अघिल्ला सिक्वेलमा जस्तै यस पटक पनि तीन पात्रले नै फिल्मलाई धानेका छन् । उनीहरुले भोग्ने दुःख, संघर्ष र अप्ठेराले दर्शकलाई कतै आनन्द दिन्छन् त कतै भावुक बनाउँछन् ।
कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन ।
जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ ।
वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ ।
बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ ।
सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।
उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ?
वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ ।
बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन ।
अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ ।
हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ ।
स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन ।
लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ ।
यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् ।
अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ ।
वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ ।
विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ ।
सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ ।
सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् ।
लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो ।
ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि
सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ ।
तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल
कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो ।
त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष (अब) २०७७/७८को प्रथम ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७८/८९ मा नेपालको निर्यात व्यापारमा ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा समीक्षा अवधिमा भएको यसप्रकारको वृद्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारका प्रवृत्तिहरूलाई तथ्याकको समष्टि र व्यष्टिका आधारमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्दा उत्साहभित्रमा निरुत्साह र निरुत्साहभित्रका उत्साहहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । भन्सार विभागबाट तथ्यांक प्रकाशित भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा निकासी व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको, निर्यातले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
परन्तु, यस अवधिमा निर्यातमा केही निरुत्साहजनक संकेतहरू पनि भेटिएका छन् । नेपालको कुल निर्यातमा करीब २८ प्रतिशत अंश ओगटी रहेका भटमासको तेलको निर्यात आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै घट्न थालेको छ । चाल आवको शुरू महीना साउनमा भटमासको तेलको निर्यात रू. ८ अर्ब ९९ करोड रहेकोमा माघ महीनामा आइपुग्दा उक्त निर्यात रू. २ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । उक्त ह्रासलाई परिपूर्ति गरिरहेको पामतेलको निर्यातमा पनि पुस र माघ महीनामा ठूलो ह्रास आएको छ । यी २ महीनामा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र ५२ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसरी यस अवधिमा मङ्सिर महीनामा रू. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको पामतेलको निर्यात माघ महीनामा रू. २ अर्ब १८ करोडमा खुम्चिएको छ । माघ महीनामा रू. १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कुल निर्यात भएकोमा उक्त महीनामा भटमास र पामतेलको अंश क्रमशः २० र १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । उक्त महीनाको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको अंश करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि समग्रमा चालू आवको माघ महीनासम्मको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको योगदान करीब ५४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको निर्यातमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने यी दुईओटा वस्तुको निर्यातमा आएको यसप्रकारको ह्रासले मुलुकको समग्र निर्यातमा केही अशुभ संकेत गरेको छ ।
भटमासको तेल र पाम तेल मात्रै हैन, यस अवधिमा तयारी पोशाक, चिया, पश्मिना सल, पाउपोश, ढुटो, शिरपोश, रेशम अन्य उत्पादनहरू, लेन्स र ट्रान्सफरमरको निर्यात यी २ महीनामा लगातार रूपले घटेको छ ।
उपर्युक्त ह्रासले केवल अंकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन परन्तु यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भविष्यतर्फ पनि केही अशुभ संकेत गर्छ । उपर्युक्त १२ ओटा वस्तुले नेपालको कुल निर्यातमा करीब ६१ प्रतिशत अंश राख्छन् ।
विगतमा पनि नेपालले यस्ता समस्या बारम्बार भोग्दै आएको छ । कोटा प्रथाको व्यवस्थासँगै वनस्पति तेल, बालश्रम र गुणस्तरको विवादसँगै ऊनी गलैंचा, तथा मल्टी फाइबर सम्झौताको खारेजीसँगै तयारी पोशाक र पश्मिना सलको निर्यातमा यस्तै संकेतहरू देखिएका थिए । परन्तु उक्त समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ती वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो ह्रास आई धेरै उद्योगहरू नै धराशयी भएको र लाखौंको संख्यामा रोजगारीहरू गुमेको र मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा जडता आएको धेरै समय भएको छैन ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यी वस्तुको निर्यात कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्न समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला २ महीनामा लगातार निर्यात घटिरहेका उपर्युक्त वस्तुहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । भटमासको तेल र पामतेलको निर्यात घट्नुमा आपूर्ति पक्षीय व्यवधानभन्दा पनि माग पक्षीय आशंका र व्यवधान बढी जिम्मेवार रहेको छ । मागपक्षीय आशंका र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको आर्थिक कूटनीतिको परिचालन नै हो । नेपाल भारत मित्रता र नेपालको भारतसँगको बढ्दो फराकिलो व्यापारघाटा भारतका भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातको निरन्तरताको लागि आर्थिक कूटनीति परिचालनका केही औजारहरू हुन् । यस पक्षलाई जत्ति दक्षताका साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी दुईओटा वस्तुहरूको निर्यातमा आउने ह्रासलाई त्यत्ति नै चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । डलर तिरेर भारू किनिरहेको वर्तमान समयमा ३० प्रतिशतभन्दा माथितिर नै मूल्ययोग भई भारत निर्यात भई भटमासको तेल, पामतेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात नेपालका लागि अति महत्त्वको विषय पनि हो ।
यसै गरी निर्यातमा ह्रास आइरहेका अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू न्यून गर्न विशेष पहल हुन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरण उपायहरू यस पहलको केन्द्रमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निर्यातजन्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरणका चालेका कदमहरू हामीले पनि अपनाउनु आवश्यक छ । यी तीनओटा पहलले नेपाली वस्तुलाई मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने र आपूर्ति क्षमता थप सुनिश्चिता ल्याउने निश्चित छ ।
यसरी नेपालको निर्यातमा वर्तमान समयमा देखिएको ह्रासोन्मुख झुकावलाई उपर्युक्त विधिबाट समयै सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि निर्यात व्यापारलाई ‘पुनः मूषिको भव’ को अवस्थामा जानबाट जोगाउँदै नयाँ उचाइ छुन सकियोस् । यसका लागि नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र ( छाता संगठन र उद्यमी), अनुसन्धानकर्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूको संयुक्त प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
साल्ट ट्रेडिङमार्फत काम गर्न पाउँदा निकै गर्व लाग्छ
स्व. ईश्वरलाल श्रेष्ठ
पूर्व निर्देशक तथा सञ्चालक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन
नुनको व्यापार गरेको नाताले साल्ट ट्रेडिङमा डाइरेक्टर हुने मौका पाएँ । नुनकै व्यापार गरेकाले साल्ट ट्रेडिङ स्थापना गर्ने बेला हामीलाई शेयर लिन बोलाइएको थियो । त्यसबेला २५ हजार रुपैयाँ शेयर हालियो । म चेम्बरमा तलदेखि माथिसम्म पुगेको थिएँ । साल्ट ट्रेडिङमा लागेपछि सञ्चालक भएँ । त्यसपछि नेपाल वनस्पति घिउ फ्याक्ट्रीको उपाध्यक्ष र मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगको अध्यक्षसम्म भएँ । साल्ट ट्रेडिङ अन्तर्गत अहिले खुलेको ग्यास उद्योगको पनि अध्यक्ष भएको छु । सर्वसाधारणको तर्फबाट रबर फ्याक्ट्रीको सञ्चालक समेत छु । साल्ट ट्रेडिङमार्फत वनस्पति घिउ उद्योग, मैदा मिल, रबर फ्याक्ट्री आदि सञ्चालन गर्दा निकै गर्व लाग्छ । मुलुकका लागि र सारा जनाताको हितमा काम गरिरहेको छु । अहिले ५०/६० वर्ष पुगेका साथीहरूले के काम गर्दै छौ भनेर सोध्दा तिमीहरूलाई खुवाउने काम गर्दै छु भन्थेँ ।
(रेडियो सगरमाथाका लागि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले सञ्चालन गरेको ‘उहिले बाजेका पालामा’ कार्यक्रममा प्रसारित स्व. ईश्वरलाल श्रेष्ठको अन्तरवार्ताबाट साभार गरिएको । सो अन्तरवार्ता उनको स्मृतिमा कर्पोरेट बिजनेश म्यागेजिनले छापेको पुस्तकमा प्रकाशित छ ।’)
संस्थानलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न राज्यको सहयोग चाहिन्छ
आनन्दप्रसाद ढुंगाना
पूर्वमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
हामीसँग धेरै संस्थान भए । तर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने कम छन् । राम्रो गर्नेमध्येको एक हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । म मन्त्री हुँदा चिनीको हाहाकार भएका बेला संस्थानले सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा आपूर्ति गरेर ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । मेरै कार्यकालमा जापान सरकारले सहयोग गरेको रू. ८ करोडको गोदामको व्यवस्था गरिदियौं । त्यतिबेला अरू संस्थानलाई छाडेर साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिनुको कारण उसले व्यवस्थित रूपमा गोदामको उपयोग गर्न सक्छ भनेर नै हो । यो संस्थानलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालनका लागि राज्यको सहयोग चाहिन्छ । आयोडिनयुक्त नुनबाट कारोबार शुरू गरेको संस्थानले नेपालमा खासगरी गलगाँड जस्तो ठूलो रोग उन्मूलनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । अहिले पनि संस्थानलाई गोदामको समस्या छ । यसको व्यवस्थापनमा राज्य नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । शेयर विवाद पनि लामो समयदेखि चलिरहेको छ । सरकारले अनुदानलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्न खोज्नु संस्थानलाई डुबाउने प्रयास गर्नु हो । त्यसो गरिनु हुँदैन । यसमा यथाशीघ्र निकास खोजिनुपर्छ । सरकारले नुन ढुवानीका लागि अनुदान दिने गरेको छ । दुर्गमका लागि दिने गरिएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।
साल्ट ट्रेडिङलाई हस्तक्षेपविना काम गर्न दिइनुपर्छ
सुनीलबहादुर थापा
पूर्वमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
सरकारी र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन आफ्नो सेवामार्फत आम उपभोक्ताको विश्वास जित्न सफल छ । नुनबाट व्यापार शुरू गरेर खाद्यवस्तु र ग्यास समेत सहज रूपमा विक्री गर्न सक्नु संस्थाको सकारात्मक पाटो हो । आयोडिनयुक्त नुन नेपालका विकट ठाउँमा पु¥याउन संस्थाको नेटवर्किङ चुस्त छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष त यो संस्था महिलाको नेतृत्वमा हाँकिएको छ, जुन अन्य महिलाका लागि पनि उदाहरणीय छ । दशैं, तिहारका बेला चिनीको हाहाकार हुने गरेकोमा संस्थानले सर्वसुलभ हिसाबले यसको विक्री गर्दै आएको छ । यसबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने गरेका छन् । दशैं, तिहारमा मात्रै नभई अरू बेला पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकारको साथ र समन्वयको खाँचो देखिन्छ । बेलाबेला ग्यासको अभाव हुँदा समेत संस्थाले सुलभ रूपमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । यो निकै सकारात्मक छ । संस्थालाई अझै सुढृढ नेटवर्किङका साथ अघि बढाउने हो भने भोलिको दिनमा कुनै संकट आइपर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुन पाउँदैन । साल्ट टे«डिङलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय, मन्त्रीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप गरिनुहुन्न । यसलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
महामारी तथा संकटका बेला ठूलो भरथेग बनेको छ
लेखराज भट्ट
पूर्वमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अनुदानमा नुन दुर्गमसम्म पुर्याउनेदेखि खाद्य सामग्री विक्री गर्नेसम्मको कार्यमा सल्ट ट्रेडिङले विगतदेखि नै काम गरिरहेको छ । यो सराहनीय छ । बजारमा महँगी, कालोबजारी हुँदा, महामारी तथा संकटका बेला राज्यले साल्ट ट्रेडिङलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यो निकायलाई सरकारले हस्तक्षेपकारी निकायको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु राम्रो पक्ष हो । यसले बजारमा हुने विकृति रोक्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । साल्ट ट्रेडिङको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारिक सम्बन्धको सञ्जाल पनि ठूलो छ, जसकारण उसले आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्दै छिटो, छरितो ढुवानी र आयातित वस्तुको व्यवस्थापनमा सफलता पाएको छ । साल्ट ट्रेडिङलाई अझ बलियो संस्थाको रूपमा अघि बढाउन हिजोका दिनमा भए/गरेका कामहरूको समीक्षा गरी थप योजना तय गर्नुपर्छ ।
संकटका बेला संस्थाले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ
दीपक सुवेदी
पूर्व सञ्चार सचिव
साल्ट ट्रेडिङ ५८ वर्षको परिपक्व अवस्थामा पुग्नुको पछाडि तीनओटा पक्ष एकदमै मजबूत छन् । बोर्ड एकदम पेशागत छ, जहाँ विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । अर्को व्यवस्थापन हो । सीईओ उर्मिला श्रेष्ठ व्यवस्थापनको शीर्ष पदमा भए पनि सामान्य कामका लागि समेत आफै खट्नुहुन्छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
संस्थाको बलियो अर्को पक्ष त्यहाँका कर्मचारी हुन् । मैले धेरै संस्थाहरू हेर्ने मौका पाएकोमा अन्य संस्थामा ट्रेड युनियनले विभिन्न आन्दोलन गरेर संस्थालाई अघि बढ्न दिइरहेका हुँदैनन् । तर साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी पनि दिलोज्यान दिएर संस्थालाई अघि बढाउन लागिपरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले प्रत्येक घरमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्याएको छ । व्यवसायलाई सेवाको रूपमा अँगालेर आयोडिनयुक्त नुन आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्याएकाले पनि संस्था यो उचाइमा पुगेको हो । मुलुकभर यसको आपूर्ति व्यवस्था अति चुस्त छ । संस्थाले करीब एक वर्षलाई पुग्ने आयोडिन नुनको मौज्दात राखेको हुन्छ । साथै गुणस्तरीय खाद्यवस्तु विक्री, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन लगायत कारणले पनि संस्था लोकप्रिय छ । विगतमा अभावका बेला समेत व्यवस्थित रूपमा ग्यास आपूर्ति गरेर संस्थाले ठूलो संकट टारेको छ । यस्तै मैदा पनि आफै उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याइरहेको छ । चिनी र मल सर्वसुलभ रूपमा बेच्ने गरेको छ । यो पनि संस्थाले गरिरहेको महत्त्वपूर्ण योगदान हो । उत्कृष्ट ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ यो स्थानमा छ । यी सबै हिसाबले शेयर बजारमा आज साल्ट ट्रेडिङको जुन हैसियत छ, त्यसबाट पनि संस्थाको उचाइ थाहा हुन्छ ।
साउन ३१, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मेरो शेयर लिनेको संख्या करीब साढे तीन गुणाले बढेर २८ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको आइतवारको बैठकमा सो आवमा डिम्याट खाता पनि शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भई ३७ लाख पुगेको जानकारी दिइयो । उक्त आवमा १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरवापत सरकारलाई राजस्वमा योगदान दिन सफल भएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
१५ औं योजनाको पूँजी बजारसम्बन्धी परिमाणत्मक लक्ष्य धितोपत्रमा लगानीकर्ताको संख्या बढाई कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत पुर्याउने रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को अन्त्यसम्ममा १२ प्रतिशत पुगेकाले सहजरुपमा लक्ष्य हासिल दाबी गरिएको छ ।
धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक एउटै निष्कासनमा करीब २४ लाखले आवेदन दिई खरीद गरेको तथ्यांक बैठकमा प्रस्तुत गरियो । विसं २०७७ असारमा धितोपत्रको दोस्रो बजार अनलाइन कारोबारका लागि ३५ हजारभन्दा बढीले युजर आईडी लिएकामा समीक्षा वर्षमा उक्त संख्यामा २२ गुणाभन्दाबढीले वृद्धि भई ७ लाख ९५ हजार पुगेको छ ।
समग्रमा ८ लाख ८० हजार लगानीकर्ता कारोबारमा सक्रिय रहेको तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ता क्रमश : प्रविधिमैत्री हुँदै गएको बताइएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत पूँजी परिचालनका लागि वित्तीय क्षेत्र बाहिरका हाइड्रो, उत्पादनमूलक, व्यापारिक तथा केबलकारजस्ता कम्पनी सक्रिय छन् । प्राथमिक बजारमार्फत धितापत्र निष्काशनमा आब २०७७/ ७८ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
यस वर्ष प्राथमिक बजारमार्फत १०८ दशमलव २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको छ । साधारण शेयर र ऋणपत्र निष्कासनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालको पूँजी बजारमार्फत परिचालन भएको रकम सार्क देशमै दोस्रो ठूलो रकम हो । नेपाली शेयर बजार पूँजीकरणतर्फ ४४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेर नयाँ उचाइ कायम भएको छ ।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले चालेका कदम कारण बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढी सर्वसाधारणको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको निर्देशक ढुङ्गानाले बताए।
एक वर्षदेखि बजारका अधिकांश परिसूचक ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको तथा बजार पूर्वाधार र सेवा सुधार, धितोपत्रको निष्काशनमार्फत पूँजी परिचालन, सर्वधारणको सहभागिता, दोस्रो बजारको कारोबार, नेप्से सूचकाङ्कजस्ता विविध परिसूचक पनि ऐतिहासिक रहेका छन् ।
पूँजी बजारको गुणात्मक विकास, विस्तार एवं व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन चालू आवलाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयको विशेष वर्षका रुपमा अघि सारिएको छ ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको जग तयारी वर्षका साथै पूँजी बजार विस्तार तथा बजारका पहुँच अभिवृद्धिका रुपमा लिने प्रतिबद्धता गरिएको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई सार्वजनिकको तयारीमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो । रासस
