सडक बत्तीको साढे ७ करोड महशुल बक्यौता

रौतहट । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चन्द्रपुर शाखालाई रौतहटका पाँच स्थानीय तहले सडक बत्तीको महशुल करीब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । जिल्लाका चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन, गरुडा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले सडक बत्ती बालेबापतको सो महशुल बक्यौता रहेको छ । ती पालिकाले महशुल बुझाउन चासो नदिएको प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर शाखाका प्रमुख धीरेन्द्र यादवले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहलाई सडक बत्तीको बक्यौता महशुल तिर्न सूचना जारी गरेको छ । सोअनुसार पालिकालाई परिपत्र समेत गरिएको यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले १ करोड ९१ लाख ५५ हजार ७६ रुपैयाँ बक्यौता महशुल बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै गुजरा नगरपालिकाको १ करोड ८७ लाख २३ हजार, वृन्दावन नगरपालिकाको १ करोड ३० लाख २९ हजार, गरुडा नगरपालिकाको ७१ लाख २२ हजार र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको ८ लाख १५ हजार ९५८ रुपैयाँ बक्यौता छ । स्थानीय निकायले विद्युत् प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुशी सडक बत्ती जडान गर्ने र सडक बत्तीको विद्युत् खपतको महशुल समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर शाखाले बताएको छ । प्राधिकरणले सडक बत्तीमा मिटर जडान नगरेमा वा विद्युत् महशुल भुक्तानी नगरेमा प्रचलित नियमानुसार कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

धनगढीमा महशुल नबुझाउनेको विद्युत् धमाधम काटिँदै

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढीले लामो समयदेखिको महशुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालेको छ।धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महशुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न शुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले धनगढी र अत्तरियामा समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने २५३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ। लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको एक करोड ५३ लाख ४९ हजार ३६५ बक्यौत

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।  विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।  आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।  हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ ।

विद्युत महशुल नतिर्ने २६ हजारभन्दा धेरै ग्राहकको लाईन काटियो

काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा विद्युत महशुल नतिर्ने २६ हजार ग्राहकको लाईन काटेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय चलाएको अभियानमा विद्युत महशुल समयमै नतिर्ने २६ हजार दुई दुई सय ४४ ग्राहकको लाईन काटेको हो । समयमै महशुल नतिर्ने ग्राहकबाट उठाउन पर्ने बक्यौता करिब ६२ करोड रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमा महशुल […]

विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम: महशुल उठाउन र खपत बढाउन सक्रियता

जनकपुरधाम। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम वितरण केन्द्रको बाँकी बक्यौता ३४ करोड ३६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । तर वितरण केन्द्रले बक्यौता उठाउन अभियान चलाएर लामो समयसम्म महशुल नबुझाउने १ हजार ८६८ ग्राहकबाट गत आवमा ११ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुली गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले गत आवमा १ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ८ हजार ६१८ युनिट विद्युत् प्राप्त गरेकोमा १० करोड ४० लाख २४ हजार १३० युनिट विद्युत् विक्री गरेको छ । विद्युत् विक्रीबाट केन्द्रले १ अर्ब ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताएको छ ।  वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७० हजार ६९२ ग्राहक रहेका छन् । केन्द्रले गतवर्ष चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएर हाल चुहावट २२ दशमलव ६२ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षदेखि ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई नि:शुल्क बिजुली दिने र सिँचाइ महशुल तिरिदिने बताइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका ८० स्थानीय तहले सिँचाइ सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सिँचाइ मिटर प्रयोगकर्ता किसानलाई न्यूनतम प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले मात्र महशुल लाग्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीकरण, शुद्धीकरण कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत पोलबाट विद्युत् हुकिङ गर्ने, ग्राहकको बिलिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेका मिटर परिवर्तन, विद्युत् रिडिङमा सुधार लगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरणको सेवा विस्तार प्रणालीमा शुद्धीकरण भई निरन्तर चुहावट घट्दै गएको प्राधिकरणकोभनाइ छ ।

युनाइटेड सिमेन्टलाई विद्युत महशुलको बक्यौता तिर्न  धादिङ अदालतको आदेश

धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका जुगेडीमा रहेको युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १६ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय १९ रुपैंया विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने धादिङ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ। आइतबार...

बालेन–कुलमानबीच कर र महशुल विवाद, के हो ‘वाक युद्ध’को चुरो कुरो ?

सम्पत्ति कर र सडक बत्तीको महशुलका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच एक किसिमको ‘वाक युद्ध’ जारी छ । एक आपसमा संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुको सट्टा महानगर र प्राधिकरण आरोप–पत्यारोपमै उत्रिएका छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले त फेसबुकमै स्टाटस समेत लेख्न भ्याए । उता प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने कानुनले प्राधिकरणलाई स्थानीय कर तिर्नु पर्दैन भनेर छुट दिएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।आ–आफ्नै दाबीकाठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्राधिकरणबाट १४ करोड रुपैयाँ कर उठाउन बाँकी रहेको दलिल पेश गरिरहेको छ । उता प्राधिकरणले भने महानगरको क्षेत्राधिकार भित्रका सडकमा सडकबत्ती बालेवापतको २ अर्ब रुपैयाँ महशुल महानगरको नाममा बक्यौता रहेको जनाइरहेको छ । महानगरका मेयर शाहले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्राधिकरणले लिन बाँकी भनेको महशुल र महानगरले उठाउने कर फरक विषय भएकाले सापटी लेनदेन जसरी हिसाब मिलान गराउने खेल मान्य नहुने जनाइसकेका छन् । वार्षिक कारोबार र आम्दानीको समेत कर तिर्नुपर्ने दाबी महागरको छ ।प्राधिकरणले भने आफूले स्थानीय कर तिर्नु नपर्ने तर, सडकमा जडान गरिएका सडक बत्तीको महशुल भने महानगरले अनिवार्य तिर्नुपर्ने सर्त तेर्स्याइरहेको छ ।विवाद पूरानै, अहिले चर्कियो‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कुन सडकमा, कुन मिटरमा, कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो विषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो,’ काठमाडौँका मेयर बालेनले मंगलबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक मठ–मन्दिर, सडक बत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ ।’मेयर शाहले घुमाउरो तरिकाले प्राधिकरणलाई ‘ब्यापार मात्रै गर्न बसेको हो ?, सामाजिक उत्तरदायित्व खोई ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने मठ–मन्दिरमा जडान गरिएको बिजुली वापतको महशुलको भुक्तानी महानगरपालिकासँग नमागिएको बताएका छन् । तर, महानगरले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको १ अर्ब ९८ करोड २१ लाख महशुल कुन क्षेत्रमा, कति सडक बत्ती प्रयोग वापतको हो भन्ने कुराको प्रष्ट विवरण प्राधिकरणसँग रहेको दाबी उनको छ ।सडक बत्ती वापतको महशुल २०७४ साल अगाडीको अर्थ मन्त्रालयले तिर्ने र त्यसपछिको सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तिर्ने गरी २०७४ सालमै मन्त्रिपरिषदे निर्णय गरेको विषयमा अनावश्यक विवाद गर्न गलत हो भन्छन् घिसिङ ।कानुनले पनि प्राधिकरणको कारोबारमा स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ मा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ । विवाद समाधानका लागि एक आपसमा वार्ता र संवाद गर्नुको सट्टा मेयर बालेन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले एक अर्कासँग यसबारे कुरासमेत गरेका छैनन् । यसलाई दूबै जनाले आ–आफ्नो प्रतिष्ठा र सस्तो लोकप्रीयताको नजरले मात्रै हेर्दा समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।यसअघिःकुलमानलाई बालेनको काउण्टर, ‘कर र महसुल फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नुहोस्’

दुई करोड ७५ लाख विद्युत महशुल उठ्यो

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुर शाखाले विद्युत महशुलको बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काटेर दुई करोड ७५ लाख तीन हजार ४७ रुपैयाँ असुली गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युत् उपभोग गरेवापत एक हजार ५ सय ९० जना उपभोक्ताबाट दुई करोड २४ लाख ९२ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा एक हजार ३ […]

सडक बत्तीबापत झण्डै पाँच करोड विद्युत महशुल बक्यौता

बाँके : सडक बत्ती बापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि सडक बत्तीको महशुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण केन्द्र नेपालगन्जले जनाएको छ।  चार करोड ९८ लाख २९ हजार १७० रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी रहेको व...