एमसीसी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता

एमसीसीमा गम्भीर बन्न जरुरी

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछिको १ वर्ष तयारीमै बितेको छ । चालू आवका लागि सरकारले ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र रू. १ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्न लक्ष्य लिइएको थियो । यो परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए–नेपाल स्थापना गरिएको छ तर यसले तीव्र गतिमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । एमसीसी अमेरिकाको करिब ६० अर्ब अनुदानको परियोजना हो जसअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । नेपालकै अनुरोधमा आएको यो अनुदान नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने यसले विद्युत् वितरण र विक्रीका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपालले लिएको अन्य सहयोग र कर्जाको तुलनामा यो निकै पारदर्शी भएकाले यसबारेमा व्यापक छलफल र बहस पनि भयो । तर, यो सहयोगको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्नु हो । यसको खर्च नेपालले नै गर्ने भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको मितिले ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए नेपालले उल्टै एमसीसीलाई ब्याजसहित अनुदान फिर्ता गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई समयसीमाभित्र काम गर्न बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्य परियोजनामा जस्तै विलम्ब हुने हो भने भोलि रोईकराई गरेर नेपालले छुट पाउने सम्भावना शून्य बराबर छ । नेपालको कार्य क्षमता जाँच्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो परियोजनाले शुरूमै काममा ढिलाइ गरेको छ । कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ र कुन शीर्षकमा हुन नसकेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । ‘क्रिटिकल पाथ’मा नै खर्च हुन नसकेको हो भने यो गम्भीर कमजोरी मानिन्छ । होइन, मुख्य काममा अवरोध नपुग्ने खालको शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको हो भने त्यति ठूलो समस्या मानिँदैन । एमसीए–नेपालले समयमै काम गर्न सकिने बताएको छ तर नेपालमा जग्गा प्राप्ति नै ठूलो समस्या रहेको हुँदा परियोजनाको गतिमा आशंका हुन्छ । अत: सरकारको ध्यान यसमा जानै पर्छ र कुनै पनि हालतमा परियोजनामा अवरोध नहोस् भन्नेमा सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकी पत्र

पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलम दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र पठाएर पाँच महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सो प्रतिबद्धतापत्र गुपचाप राख्न खोजियो । तर गत बुधबार अमेरिकाले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर सोही फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न …

NepalJapan पौष २०७८

यथास्थितिमा एमसिसी स्वीकार्य छैन : नारायणकाजी

काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नगर्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच महिनाभित्र (१७ फागुन) संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता एमसीसीलाई लेखेको सार्वजनिक भएपछि नेता श्रेष्ठले यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। ‘प्रम देउवा र अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई […]

Desh Sanchar पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारितका लागि सरकारले मागेको समय घर्कदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन आफूले दिएको लिखित प्रतिवद्धताको समयको चेपमा पर्नुभएको छ । देउवा र दाहालले सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १३ गते एमसीसी बोर्डलाई संयुक्त पत्र लेख्दै चार-पाँच महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो । लामो […]

Image Khabar पौष २०७८

‘एमसीसीको म्याद १६ फागुनसम्ममा अनुमोदन गर’

अमेरिकाले यही २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनसम्ममा संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुमोदन गरिसक्न पत्र पठाएको छ । गएको २९ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुल दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्ने भन्दै पत्र पठाएकोमा त्यसबारे उल्लेख गर्दै छिटो पारित गर्नका लागि शुक्रबार पुनः पत्र पठाएको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले सडक पूर्वाधार […]

Image Khabar मंसिर २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटकपटक आग्रह गरिसकेको ...

Lokaantar मंसिर २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

काठमाडौं, पुस ५ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले सडक पूर्वाधार […] The post एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

गठबन्धनको गलपासो बन्दै एमसीसी !

विगतमा एमसीसीको प्रखर विरोधी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितलाई सहमत गराएर एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न त्यति सजिलो छैन ।

Image Khabar आषाढ २०७८

एमसीसी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता

सम्बन्धित सामग्री