२८ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सीमा विवाद टुंग्याउन र सीमा […]