भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ५४ अर्ब घट्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न ला...

सम्बन्धित सामग्री

भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङभन्दा बढी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै  मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ । काठमाडाैं-तराई  द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने  घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग  निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।