पुस २४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए।
१० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए। विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो ।
सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० ओटा यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ ओटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए। निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरीद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । रासस
