काठमाडौं । आगामी पुस महीनामा तरलता अभावको समस्या थप बढ्ने बैंकहरूले अनुमान गरेका छन् । पुसलाई कर तिर्ने महीनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यस महीनामा उद्योगी, व्यापारी तथा स्वयम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छन्, फलस्वरूप पुसमा तरलता अभाव थप बढ्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
सरकारलाई कर तिर्दैमा तरलता अभाव हुने भन्ने त होइन । तर, यसपालि आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तरलता अभाव भइरहेको छ । तत्काल निक्षेप आउने स्रोत पनि कुनै छैन । त्यो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट अर्बाैं रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले पुस महीना तरलतामा थप चाप पर्न सक्ने बताए । ‘पुस कर तिर्ने समय पनि हो । यो बेला उद्योगी व्यापारीलगायत करदाता मात्र नभएर, बैंकिङ क्षेत्रले पनि ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, तत्काल निक्षेप आउने ठोस स्रोत कुनै छैन । फलस्वरूप पुसमा तरलतामा थप चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’
पुसमा तरलताको चाप पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला त्यसको समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले नै यस विषयमा नेतृत्व गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको शुक्रवार पूर्ण बैठक भएको थियो, उक्त बैंकले ठोस निर्णय त गरेको छैन । तर, यस परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उपाध्यायले बताए । बैंठकमा वर्तमान परिस्थितिका विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीर्ईओ तथा उनीहरूको एशोसिएशनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । अब उनीहरूसँग तत्काल नै छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सोही छलफलको आधारमा वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं ।’ छलफल तरलता अभावको समाधान र ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महीनाको १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप तथा कर्जाका लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । अन्य समयमा भने बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर लागू गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, पुस महीना नजिकिँदै गर्दा अहिले बैंकहरू नयाँ ब्याजदर के कसरी निर्धारण गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन् ।
तरलता अभाव हुन थालेपछि गत असोजदेखि नै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । तर, निक्षेप संकलनमा सुधार नआएपछि पुस महीनामा ब्याजदर बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा बैंकहरू अलमलमा छन । ब्याजदर बढाउनुभन्दा तरलता बढाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने होइन । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेपमा सुधार आएन । त्यसैले अधिकांश बैंकहरू ब्याजदर बढाउने पक्षमा छैनन्,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।
पुस १ गतेभित्र नै ब्याजदर टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले यस मामलामा ढिलाइ नगरिने उनले बताए । साथै, तरलता अभावको समाधानका लागि पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ तरलताको ठूलो स्रोत सरकारी खर्च हो । तर, चालू आवमा सरकारी खर्च न्यून छ । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउन सकेको छैन । साथै, तरलताको अर्काे ठूलो स्रोत मानिने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । यी यसरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि अहिले बैंकहरूले पनि उच्च मात्रामा नै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको शुरूदेखि नै तरलता अभावको समस्या हुँदै आएको छ । झन्डै ५ महीना बित्तिसक्दा पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।
