नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यून गर्न केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि नै मागमा संकुचन ल्याउने गरी ब्याजदर वृद्धिको नीति लिँदै...
२७ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई समस्या रहेको औंल्याए । पहिलो, पूँजीगत खर्च धेरै हुन नसक्नु र दोस्रो, बैंकको ब्याजदर बढी हुनु । बजेटको सिद्धान्त र छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले पूँजीगत खर्च सरकारले बढाउने र बैंकको ब्याजदर घटाउने काम भने नेपाल राष्ट्र बैकको रहेको बताए […]
निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गर्दै आएका छन् । कैयन्ले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सम्भव छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर झन्डै ४ प्रतिशत राखेको छ । उसले नियामकीय हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको माग त पूरा हुन्छ तर के यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँछ त ? पक्कै पनि यो व्यावहारिक हुँदैन ।
कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुमात्रै अर्थतन्त्रको अचूक औषधि होइन । यदि राष्ट्र बैंक समस्याको दिगो समाधान चाहन्छ भने बढी ब्याजदरका कारण साँचिकै समस्यामा परेका क्षेत्र कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ । अत्यधिक पूँजी भएका अर्थात् बढी ऋणमा सञ्चालनमा आएका र भर्खर स्थापित उद्योगलाई बढी ब्याजदरले समस्यामा पार्छ ।
उनीहरूको कर्जा ठूलो हुने हुँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्दा मर्कामा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा कुल सञ्चालन खर्चमा ब्याजको अनुपात धेरै हुन्छ । तर, ठूलो कर्जा नभएका उद्योगलाई भने ब्याजदरले हाहाकार नै हुने गरी समस्या पर्दैन । हरेक उद्योगको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । त्यसअनुसार ब्याजदरले असर पारेको हुन्छ । ब्याजदरले पारेको असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी आदेशका भरमा पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ ।
तर, यसले समस्याको सम्बोधन भन्दा पनि त्यसलाई चर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज घटाउँदा पैसा पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको दाँजोमा भारतमा बढी ब्याजदर हुँदा यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर नघटाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।
तर, निक्षेपको ब्याजदर बढी राखिराख्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा समान ब्याजदर लगाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ त ? हो, स्प्रेडदर शून्य गरेर यसो गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले नाफा कमाउने कसरी ? बैंकले पनि नाफा त कमाउन आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने हो भने बैंकहरूले ब्याजबाहेकको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरबैंकिङ व्यवसायका साथै अन्य व्यवसाय अर्थात् ननफन्डेड व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी र डिस्काउन्ट यस्तै व्यवसाय हुन् । अहिले सरकारी ट्रेजरी बिलमा मात्र यस्तो व्यवसाय गरिरहेको पाइन्छ । अब ट्रेड बिलमा (एउटा व्यावसायिक फर्मले अर्काे व्यावसायिक फर्मको नाम जारी गरेको) पनि यस्तो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ ।
रियल इस्टेट धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई यस्तो सेवा गर्न दिँदा उनीहरूको जोखिम भने पक्कै बढ्छ । त्यो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम बैंककै हो । ट्रेड बिलमा डिस्काउन्ट सेवा दिँदा पनि बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ । यस प्रसंगमा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने नेपालमा निजीक्षेत्रको बैंकिङ यात्रा ४ दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ उद्योग परिपक्व बनिसक्नुपर्ने हो ।
यदि बनेका छैनन् र समस्यामा पर्छन् भने अक्षम बैंकहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंक समस्यामा पर्छ भने त्यो बैंककै कमजोरी हो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ कमजोर बैंकलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ । यसले बैंकिङ उद्योगमा कुशलता प्रदान गर्न सहयोग गर्दैन ।
बैंकहरूमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरी सुरक्षण प्रदान गरिएको छ । यस्ता निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, ठूला निक्षेपकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छन् । टाट पल्टिने खालको बैंकमा तिनले निक्षेप नै राख्दैनन् । राखे पनि आफै डुब्छन्, त्यस्तालाई डुब्न दिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने एकोहोरो रटान लगाउने गरेको छ । बजारअनुसार भनेर उसले भूmटो बोलिरहेको छ किनभने उसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बैंकलाई गलत काम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बाध्यसमेत पारिरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले ब्याजदरको किचलो समाधानका लागि प्रणालीगत संरचनामा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
#economy #banking #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #editorial #nrb
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । वित्तीय विवरणको तथ्यलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रचलन थिएन तर मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरियो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नजिकै आएका बेला यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच केही खटपट छ भन्ने देखाउँछ । त्यसमा पनि अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउने बताइरहेका छन् । व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउन आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ सरकारले गभर्नरलाई यसमा दबाब दिएको हो भन्ने देखिन्छ । दबाबको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर घटाउनुमात्र कारण हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सरकारले आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि कर्जाको ब्याजदर बढी भएर समस्या भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक सकारात्मक रहेकोमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भनाइ समान रहे पनि ब्याजदरका विषयमा भने फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । त्यही विमति सार्वजनिक गर्नु पत्रकार सम्मेलनले आन्तर्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीतिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई छाडिदिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर, नेपालमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको निकायजस्तो गरिन्छ । यो केन्द्रीय बैंकको मान्यताविपरीत छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै मातहत हुने गरी केही कानूनी प्रावधान राखिएका छन् जुन गलत हो । यो स्वतन्त्र निकाय हो र गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि ब्याजदरजस्तो बजारले तय गर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता जसको जे जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको हुन्छ सोही अनुसार काम गर्ने बेला हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर अरूको काममा चासो दिने प्रवृत्तिले निकासको साटो समस्या निम्त्याउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भनेकै घरजग्गा र शेयरबजार जस्तो भएको छ । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिको कुरा हुँदा यी क्षेत्रकै बारेमा कुरा बढी हुन्छ । शेयरबजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउने गरी नीति लिँदा बजारमा ≈वात्तै माग बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या आउन सक्ने भए पनि अहिले राष्ट्र बैंक केही महीनाअघिको नीतिबाट विचलित भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो गरेको देखिँदैन ।
ब्याजदर र घरजग्गा तथा शेयरबजारको सम्बन्ध देखिन्छ । त्यसैले अहिले ब्याज बढी भएकाले यी दुवै क्षेत्र सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाउने तीव्र लबिङमा लागेका छन् । त्यसैको परिणति अहिले केही घटेको पनि छ । बजारमा तरलता सहज हुँदै गएसँगै ब्याजदर पनि घट्न थालेको हुन सक्छ ।
आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर राष्ट्र बैंकले आयातको लागत घटाउने प्रयास गरेको थियो तर अहिले त्यसमा निकै लचकता अपनाएको छ । तर, ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न निजीक्षेत्रले गरेको मागलाई भने सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पूँजी हुँदा समेत कर्जा लगानी भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै ऋण लगानी भइरहेको छ । साथै निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानी कम हुँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग अहिले अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर महँगो हुनुको साथै सहजै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा नमिल्दा बजारमा माग घटेको छ । यसले गर्दा आयात गतवर्षभन्दा २० प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जा विस्तारमा खासै कडाइ नगरेको राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन भने मानेको छैन । त्यसो त अर्थमन्त्री र गभर्नरको एउटै आवाज आउने अपेक्षा धेरैको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा यी दुई बीच निकै तिक्तता आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको विश्लेषणसमेत भएको थियो । अर्थमन्त्रीले गभर्नरले सहयोग नगरेको बताएका थिए । तर, अहिले भने धेरै कुरा मिलेको देखिन्छ । तैपनि अर्थमन्त्रीले जेजे भन्छन् गभर्नरले त्यही त्यही काम गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छैन ।
श्याम तिवारी
कपन, काठमाडौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्ने गृहकार्य थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदरका […]
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरका सन्दर्भमा पुनर्बिचार गर्ने गृहकार्य थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदरका […]
पोखरा – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही महिनायता वृद्धि गरेको ब्याजदर नघटाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पोखराका होटल व्यवसायीले दिएका छन् । वित्तीय संस्थाले वृद्धि गरेको चर्को ब्याजदर घटाउने काम गरिएन भने व्यवसायीले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा धर्ना दिनाका साथै तालाबन्दी गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । होटल सङ्घ पोखरा नेपालले शुक्रबार यहाँ पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम […]
काठमाडौं – गएको असार २७ गते मौद्रिक नीति घोषणा भएपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर ढुंगानाले बैंकको ब्याजदर चाँडै नै डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने बताउनुभएको थियो । मौद्रिक नीतिपछि उत्साहित हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने र उद्योगी व्यवसायील...
