सोह्रौँ योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा मात्रै राख्छौँ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

परम्परागत होइन, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उहाँले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । मचाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखुन् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पूँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गरौं ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । रासस

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

ऊर्जा उद्यमी गर्गले २ अर्बमा खोले प्राइम सेरामिक्स टायल उद्योग, '१५ अर्बको आयात प्रतिस्थापन लक्ष्य'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेटबारे चितवनका व्यवसायीहरू भन्छन्– ‘राजस्व बढाउन मात्रै केन्द्रित, आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आगामी बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा उत्पादन वृद्धिदेखि प्रविधिको उपयोगसम्म

वीरगञ्ज ।सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबारे सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको छ । आउँदो बजेटले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्या हल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आकर्षक नारामा मात्र ध्यान नदिएर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्‍यौं भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यकभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुने दाबी पनि उनीहरू गर्छन् । बजेट आयव्ययको विवरणमात्र नभएर विकास योजनाको आधार भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बजेटले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र व्यापार एकअर्काका परिपूरक हुन् । विगतमा सरकारले व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भएको हो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको नीति अहिले आवश्यक परेको छ ।’ कुनै पनि व्यापारसँग सम्बद्ध नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले उद्यम प्रवद्र्धन गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । युवा र उद्यमशीलतालाई जोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अबको समय नवप्रवर्तनको हो । स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने । अर्थतन्त्रमा प्रविधिको उपयोग र अवसरको अधिकतम दोहनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राय युवा उद्यमीहरूको पाइन्छ । तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण व्यापारमा मन्दी आएकै समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्या थपेको औसत गुनासो सुनिन्छ । उच्च ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूँजीको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । बचतमा ब्याज घटाएरमात्रै यसको समाधान सम्भव छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा हुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ । घर निर्माण कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ,’ राजपालको राय छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्रको सुधारको विषयमा आयोग–परिसंघ छलफल

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस एवं परिणाममुखी काम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठबीच बुधवार भएको भेटवार्तामा उक्त छलफल भएको हो । सो अवसरमा परिसंघको टोलीले अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगको समस्याको विषयमा अवगत गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रगत रूपमा मागमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको उनले बताए । विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसका लागि ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाए । यसैगरी विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न र शक्तिखोर, मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । परिसंघले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुन: गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत परिसंघले सुझाएको छ । भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपाली लोक्ताबाट बन्थे जापानी नोट, निर्यात नीति नहुँदा धान्नै नसक्ने व्यापार घाटा : निजी क्षेत्र

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सिबिफिन–अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिविबीच सम्झौता

काठमाडौं (अस) । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर र एमफिल स्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छनोट भएका विद्यार्थीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी शोधपत्र तयार गर्दा लाग्ने केही खर्च बेहोर्ने गरी सिबिफिन फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । तर, उक्त फेलोसिपअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्र अर्थशास्त्र केन्दीय विभागमार्फत स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महानिर्देशक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुख एवं एक जना विभागीय प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका एक/एक जना उच्चपदस्थ अधिकारी रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ । उक्त संयन्त्रमार्फत नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सिबिफिनले पहिचान गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा विषयवस्तुमा वार्षिक कम्तीमा २ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त अध्ययन तथा प्रतिवेदन तर्जुमा वा प्रकाशित गर्दा लाग्ने खर्च सिबिफिनले बेहोर्नेछ । सिबिफिनको व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको सहयोगमा रेमिट्यान्स बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिका साथै नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया एवं कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने समझादारीपत्रमा उल्लेख छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानका सम्भावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सिबिफिनको सहयोग एवं योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट विविध क्षेत्रमा गरिएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, डिजिटल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानीलगायत विषय समेटिनेछन् । यस्तै, विदेशी विनीमय नीति, आफ्नै देश सुहाउँदो भुक्तानी प्रणालीको विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ब्याजदर तथा सेवाशुल्क, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणजस्ता विषयमा अध्ययन तथा सुझाव दिन सकिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ को वेबसाइट र एप सार्वजनिक

मंसिर २१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको आधिकारिक वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक समारोहका बीच परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले ‘स्वदेशी डट कम डट एनपी’ वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेका हुन् । परिसंघले आफ्नो स्वदेशी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा उक्त वेबसाइट र एप सार्वजनिक गरेको हो ।अध्यक्ष अग्रवालले नेपाली उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुमाथिको विश्वास बढाउने उद्देश्य उक्त अभियानले राखेको बताए । ‘यो अभियानले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुको विश्वास र माग पनि बढाउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशको औद्योगिकीकरणमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत मध्यस्थताका विषयमा सरकारलाई अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाउनेछौं ।’ परिसंघको उक्त अभियानमा आबद्ध हुन उद्योगी व्यवसायीले वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आवेदन दिन सक्छन् । साथै वेबसाइट र एप्लिकेसनबाट उक्त अभियानबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था रहेको परिसंघले बताएको छ । उक्त अभियानमा अहिलेसम्म ४० ओटा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादक आवद्ध भएका छन् । ‘नेपालमा वस्तु उत्पादन गर्ने वा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी २० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादक यस अभियानमा जोडिन सक्छन्,’ परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले भने । स्वदेशी अभियानका सात ओटा स्तम्भ रहेका छन् । जसमा उत्पादनसँग सम्बन्धित चार ओटा र उपभोगसँग सम्बन्धित तीन ओटा स्तम्भ रहेका छन् । नेपाली उद्योगका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण, आयात प्रतिस्थापन, पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च, सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, नेपाली उपभोक्ताद्वारा स्वदेशी वस्तुको उपभोग, सार्वजनिक खरीदमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता र स्वदेशी वस्तुको निर्यात यस अभियानका स्तम्भ हुन् । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा कमजोर हुँदै गएकाले सुधारका लागि परिसंघले यो अभियान अघि बढाएको बताए । परिसंघका अर्का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको विदेशी व्यापार घाटालाई कम गर्न र निर्यातलाई बढाउन यस अभियानको लक्ष्य रहेको बताए । स्वदेशी वर्किङ कमिटीका संयोजक हितेश गोल्छाले बेवसाइट र एप्लिकेसनबाट अभियानबारे जानकारी पाइने उल्लेख गर्दै यसमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेका छन् । उक्त अधियान अन्तर्गत वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, सन् २०२५ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र आगामी ५ वर्षमा निर्यात ४ दशमलव ६ अर्ब डलर बराबरको पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । नेपालको औद्योगीकरणको उद्देश्य राखेर शुुरु गरिएको अभियान विसं २०७७ फागुन २७ गते तत्कालीन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । उक्त अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघ बीच २०७८ असार १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

किन बाइकमा कर बढ्यो ? अर्थमन्त्रीले दिए प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर उठेका ११ प्रश्नको जवाफ

Bizpati श्रावण २०७८

जुम्लामा रैथाने बाली संरक्षण गर्न ७ ओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण

असार २५, जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । एक गाउँ, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन, चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिन, सामूहिक खेतीलाई बढवा दिन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि गाउँपालिकाभित्र सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमान बोहोराले बताए । ‘स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै बाँझो जग्गामा पूर्ण खेती गर्ने र बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो’, उनले भने । यहाँ फापर क्षेत्र, ओखर पकेट क्षेत्र, आलु पकेट क्षेत्र र तरकारी पकेट क्षेत्रसहित सातओटा पकेट क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारबाट गाउँपालिको स्यालागडी गाउँमा फापर, पेरेमा सिमी र कालीमार्सी धान, लुममा चिनो कागुनो, लोर्पामा ओखर, उर्थुमा तरकारी र पट्मारामा आलु पकेट क्षेत्र तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले बताए । गाउँपालिको सातओटै वडामा पकेट क्षेत्रमा पाँच हेक्टर जग्गा रहेको छ । फापर खेतीमा रू. सात लाख ७० हजार, सिमीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार, कालीमार्सी धानका लागि रू. ४८ लाख पाँच हजार, कागुनो चिनो पकेट क्षेत्रमा रू. ४८ लाख पाँच हजार, ओखरखेतीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार र आलु पकेट क्षेत्रतिर रू. ४८ लाख पाँच हजार बजेट छुट्याइएको उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले बताए । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लासँग सहकार्य गरी पातारासी–७ पट्मारामा भेडापालन गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सुहाउँदो बालीको पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादन बढाउने र बाँझो जग्गाको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चिनो कागुनो पकेट क्षेत्रका महादेव कृषि उत्पादन समूहका सचिव रेविका सुनारले बताए । पकेट क्षेत्रको निर्धारणले यहाँको कृषि बालीको प्रवर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले गाउँपालिकाले पनि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको परिकार नै खाजा, नास्ताका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसानमा उत्साह थपिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सोह्रौँ योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा मात्रै राख्छौँ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

सम्बन्धित सामग्री