लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन।...
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आगमी चुनावमा बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पदमा लड्ने भएका छन् । नेपालका सर्वाधिक सफल कप्तान पारसले हाम्रो खेलकुदसँग कुराकानीमा आफूले बागमती प्रदेशको चुनावमा लड्न तयारी गरिरहेको बताएका छन् । पारसले केन्द्रिय चुनावका लागि भने हालसम्म केहि नसोचेको र प्रदेशको चुनावपछि मात्रै […]
The post पारस बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा लड्ने first appeared on हाम्रो खेलकुद.
मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले न्यायपालिका मधेस प्रदेशको हितैषी नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सोनलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिरहँदा न्यायपालिका भने मधेस प्रदेशको कहिल्यै पनि हितैषी नरहेको बताएका हुन् । लोसपा नेपाल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वमन्त्री सोनलले भने, ‘न्यायपालिका हाम्रो हितैषी होइन्, यसका दर्जनौँ उदाहरणहरु छन
मधेस प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको चुनावी प्रतिष्र्पा रोचक बन्दै गएको छ । प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीदेखि मधेस केन्द्रित दलहरूको नजर जनकपुरधाममा छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरका कुल १...
चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपीमा) बागमती प्रदेशको योगदान केही घट्न पुगेको छ । बिहीबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय जीडीपीको योगदानको तथ्याङ्कमा बागमती प्रदेशको योगदान यस वर्ष ३६.९ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्र ३७.७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसो त तुलनात्मक रुपमा यो वर्ष अन्य प्रदेशहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा आफ्नो योगदान बढाएकाले पनि बागमती प्रदेशको घट्न पुगेको हो ।&n
लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ तर त्यो दिगो हुन्छ। यस्तो शासन व्यवस्थामा भएका निर्णयको स्वामित्व सबैले लिन सक्छन् । सबै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम सहजै सम्पन्न भएको छ।...
गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रायलमै पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको...
वजेट प्रस्तुत गर्ने समय र वजेटमा हुनुपर्ने न्यूनतम आधारहरु सवै प्रदेशको समान भएतापनि प्रक्रियामा केही भिन्नता हुन सक्छ। यस आलेख प्रदेशको वजेट निर्माणका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। यसका लागि प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ लाई आधार मानिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेखित प्रमुख प्रावधानहरु पनि यहाँ उल्लेख छ।
