पूर्व न्यायाधीश फोरमले भन्यो– वार्ताको प्रस्ताव भ्रष्टाचार लुकाउने प्रपञ्च, महाअभियोग लगाउन माग

महाअभियोग समितिमा चण्डेश्वरको स्वीकारोक्ति: न्यायाधीश नियुक्त गर्न भनेको हुँ

काठमाडौँ– नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भनेको स्वीकार गरेका छन्। बिहीबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा जवाफी बयानका लागि पुगेका श्रेष्ठले राणाले लगाएको आरोप स्वीकार गरेका हुन्। बिहीबार श्रेष्ठले सिफारिस समितिमा श्रेष्ठले बोलेको कुरा उद्धृत गर्दै एक वकिलले भने, ‘मैले न्यायाधीश बनाउनका आग्रह गरेको हुँ। योग्य व्यक्तिलाई […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

महाअभियोग सिफारिस समिति बैठक सुरु

काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक सुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध छानबिन गर्ने क्रममा समितिले बिहीबार सोधपुछका लागि बरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाएको छ । राणाले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मध्ये केहीले न्यायाधीश माग गरेको र केहीले मुद्दामा सहयोग मागेको बताउनुभएको थियो । समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र […]

Image Khabar श्रावण २०७९

महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक सर्‍यो

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक ३ बजेलाई सरेको छ । यसअघि १ बजे बस्ने भनिएको बैठक ३ बजेका लागि सारिएको हो । बिहीबारको बैठकमा सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आरोपित गरेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने […]

Prashasan श्रावण २०७९

जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्व न्यायाधीश फाेरमको माग

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

महाअभियोग प्रकरण : यस्तो रह्यो जबरा र सांसदबीच सवालजवाफ

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा बयान दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई जबराले बयान दिएका हुन् । बयान दिने क्रममा उनले संसदमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको, बयानमा बोलाउँदा संविधान र संसद्को नियमावली पालना नगरेको, न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बोलाए सर्वोच्चमा ‘फुलकोर्ट’ बैठक

काठमाडौँ- महाअभियोग लागेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। राणालाई महाअभियोग लागेपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कार्कीले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन्। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनरत बनेपछि दुई धारमा बाँडिएका न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी […]

Desh Sanchar पौष २०७८

चोलेन्द्र अघि दुई प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पनि दर्ता भएका थिए महाअभियोग, देउवा चाहिँ सबैमा जोडिए

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

एमालेले चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने

काठमाडौँ– सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको छ । त्यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता नदिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्ने गरी फैसला सुनाउने चार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, […]

Khabarhub पौष २०७८

बारका अनुसार के हुन् प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण?

काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमनका लागि दलहरुले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आग्रह गर्दै सोमबार सभामुखसहित दलका नेताहरुसँग ज्ञापनपत्रसहित भेट गरिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस तथा जसपाका नेताहरुसँग भेटेर बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। बारले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पूर्व न्यायाधीश फोरमले भन्यो– वार्ताको प्रस्ताव भ्रष्टाचार लुकाउने प्रपञ्च, महाअभियोग लगाउन माग

सम्बन्धित सामग्री