उद्योगको विकाससम्बन्धी नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गर्दा सम्बद्ध उद्योगहरूमा प्रयोग हुने मेशिनरी, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक, कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा सपोर्टिङ मटेरियल, एक्सेसरिज र सम्बद्ध उद्योगका सहायक उद्योगहरूमा प्रयोग हुने उपर्युक्त सबै प्रकारका कम्पोनेन्टहरूको जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ । यसैले उपरोक्त कम्पोनेन्ट्सका अतिरिक्त गुणस्तर, स्वास्थ्य, टिकाउपना, राजस्वका दरहरू र सम्बद्ध वस्तुहरूको एचएस वर्गीकरण अनुसार संकेत नम्बरहरू पनि समावेश गरी बृहत्तर खालका डाटाबेसहरू तयार गर्ने गरिन्छ । यस्ता जानकारीहरू सहज र वैज्ञानिक रूपमा प्राप्त हुँदा सम्बद्ध उद्योगको विकास गर्न केकस्ता सहयोग र समर्थनहरूको आवश्यकता पर्छ, उद्योगको सम्भाव्यता कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयका बारेमा सम्बद्ध नीति निर्माणतहलाई स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि उद्योगको विकास गर्ने प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला चाहिने जानकारी कम्पोनेन्ट्स डाटाबेसको सर्वत्र अभाव महसूस गरिएको छ । नेपाल सरकारले उद्योगको विकास, वस्तु विकास, उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग, समर्थन, छूट र प्रवर्द्धनका वस्तुगत आँकडा निकाल्दा यस्तो डाटाबेसको कमीले गर्दा कहाँबाट कार्यारम्भ गर्ने भन्ने विषयदेखि नै अन्योलको वातावरण सृजना हुन जान्छ । यस्तो डाटाबेसको अभावमा उद्योगको विकास के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रशासनिक चरित्रको बाहुल्य रहेको नेपालको निजामती प्रशासनको नीतिनिर्माण तह र राजनीतिक तहमा स्पष्ट दिशाबोध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप सम्बद्ध क्षेत्रमा सतही जानकारी राख्ने शाब्दिक जार्गनहरूको प्रभावमा सत्यतथ्य ओझेलमा पर्न जाने गर्छ । उद्योगको विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विषयवस्तुहरूको प्रवेश नै सही ढंगबाट हुन सकेको छैन । यस्तो डाटाबेसको अभावका कारण नेपाल सरकारबाट गरिने विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया र अध्ययनहरूमा पनि सम्बद्ध उद्योगी र नेपाल सरकारका सम्बद्ध अधिकारीबीच दोहोरो संवाद स्थापित हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारका अधिकारीहरूमा उद्योगका कम्पोनेन्ट्सको डाटाबेसको अभावमा त्यससम्बन्धी प्रारम्भिक तहको जानकारी नहुँदा सम्बद्ध उद्योगहरूले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका बारेमा उनीहरूको मुखाकृतिमा बुझाइको अन्योल स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । यसरी समग्र उद्योगको आधारभूत पक्षका बारेमा दोहोरो संवादको अभावको असर नीति निर्माणमा परिरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योगको विकासमा विद्यमान खण्डित पहुँचमा यो पक्ष सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ ।
यस्तो डाटाबेसको कमीले गर्दा सम्बद्ध उद्योगले आफ्नो उत्पादनको प्रयोजनका लागि गर्ने आयातमा नेपाल सरकारबाट पाउने छूट र सुविधाबाट वञ्चित हुन परिरहेको छ । पाउनुपर्ने छूट र सुविधाबाट वञ्चित हुँदा उद्योगको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर प्रभाव परिरहेको हुन्छ । यसको असर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दुवै क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा परिरहेको हुन्छ ।
उद्योगहरूमा प्रयोग हुने मेशिनरी, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक, कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा सपोर्टिङ मटेरियल, एक्सेसरिज र सम्बद्ध उद्योगका सहायक उद्योगहरूमा प्रयोग हुने उपर्युक्त सबै प्रकारका कम्पोनेन्टहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमीले गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक राजस्वमा यस्ता उद्योगहरूले पाउने छूटमा पनि परिरहेको छ । यस्तो डाटाबेसको कमीका कारण नेपाल सरकारको वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएका छन् । आयातमा नियन्त्रण गर्दा गरिने अपरिहार्य वस्तु र विलासिताका वस्तुहरूको वर्गीकरण पनि व्यावहारिक हुन सकेको छैन । समष्टिमा निर्णय गर्दा व्यष्टिमा उद्योगमा परिरहेको असर प्रावधानहरू लागू भइसकेपछि आउने प्रतिक्रिया पछि बोध हुने गर्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारले तासको आयातलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा सूचीकृतमा गरी आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो परन्तु क्यासिनो व्यवसायको प्रमुख कम्पोनेन्टका रूपमा रहेको उक्त वस्तुको आयात प्रतिबन्धका असर के पर्दा रहेछन् भन्ने विषयमा सम्बद्ध व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएपछि मात्र विषयको बोध हुन सकेको एक प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा रहेको छ । सम्बद्ध उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका बारेमा हुने संगोष्ठीहरूमा समेत प्राविधिक विषयहरू आउँदा साथ ‘ए ⁄ यस्तो पो रहेछ’ भन्ने विस्मयादिबोधक भनाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबाट प्रशस्त मात्रा आउने गरेका छन् । उद्योगका कम्पोनेन्ट र कम्पोजिशनको डाटाबेस नहुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
उद्योगको कम्पोनेन्ट र कम्पोजिशनको डाटाबेस नहुँदा यस सम्बद्ध उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई असर पर्ने गर्छ । उद्योग स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमै चाहिने यस्तो जानकारीको कमीले गर्दा उनीहरूले आफ्नो तयारी चरणको सबैभन्दा बढी ऊर्जा र साधनस्रोत खर्च गरिरहनु परेको छ । खासमा यस्तो डाटाबेस उपलब्ध भएका देशहरूमा यस्तो ऊर्जा र साधनस्रोत बजारको अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च हुने सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
उद्योगको कम्पोनेन्ट र कम्पोजिशनको डाटाबेसको कमीको असर भन्सार अधिकारी र आयातकर्ताबीच वस्तुको परिभाषामा पर्ने गर्छ । उक्त वस्तु क्यापिटल गुड्स हो कि एक्सेसरिजभित्र पर्छ कि कच्चा पदार्थभित्र पर्छ कि भन्ने अन्योलका कारण औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेशिनरी तथा एक्सेसरिजमा प्राप्त सहुलियत र छूटको प्रावधान आयातित वस्तुमा आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा यो अन्योलको अवस्था सृजना हुने गर्छ । यस्ता अन्योलले लामो प्रशासनिक र न्यायिक चरणहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि उद्योगमा चाहिने कम्पोनेन्ट र कम्पोजिशनको डाटाबेस तयार गरी सर्च इन्जिनमार्फत सबैको सहज पहुँच स्थापना हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । एउटा क्लिकमा एचएसकोड एवम् कानूनी तथा नियमनकारी अनुपालनासहित सम्बद्ध उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक, कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा सपोर्टिङ मटेरियल, एक्सेसरिज र सम्बद्ध उद्योगका सहायक उद्योगहरूमा प्रयोग हुने उपर्युक्त सबै प्रकारका कम्पोनेन्टहरूको सूची एक्सेल शिटमा डाउनलोड हुने खालको डाटाबेस र सर्च इन्जिन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि बाँसका टुथपिक बनाउने उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो उद्योगका लागि चाहिने कम्पोनेन्ट, कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ र लेबलिङ मटेरियलको सूचीमा यस प्रकारको रहेको छ ः बाँस, बाँस काट्ने मेशिन, स्ट्रिपिङ मेशिन, बाँसको पाना काट्ने मेशिन, स्टिक बनाउने मेशिन, स्टिक काट्ने मेशिन, टुथपिक सेट साइज मेशिन, टुथपिक पालिस गर्ने मेशिन, टुथपिक क्रमबद्ध गर्ने मेशिन र प्याकेजिङ मेशिन । डाटाबेसको अभावमा यो सूची तयार गर्न टुक्राटुक्रामा छरिएर रहेका सूचना तयार गर्न समय र खर्च दुवैका हिसाबले झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ ।
सर्चइन्जिनसहितको व्यवस्थित डाटाबेस तयार हुने हो भने टुथपिक शब्द इनपुट गर्नासाथ यस उद्योगका लागि चाहिने कम्पोनेन्ट र कम्पोजिशनका सबै पक्षका बारेमा गुणस्तर, स्वास्थ्य, टिकाउपना, राजस्वका दरहरू र सम्बद्ध वस्तुहरूको एचएस वर्गीकरण अनुसार संकेत नम्बरहरू एक्सेल शिटमा डाउनलोड हुने व्यवस्था हुने हो भने नेपालमा टुथपिक उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिमा गर्नुपर्ने सहयोगका क्षेत्र र सहयोगको तहका बारेमा नीतिनिर्माण गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।