Nepal Press

पौष २०७९

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गर्न छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिदै वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगहरुको समस्याको विषयमा छलफल गर्‍यो । अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको सुधारको विषयमा आयोग–परिसंघ छलफल

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस एवं परिणाममुखी काम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठबीच बुधवार भएको भेटवार्तामा उक्त छलफल भएको हो । सो अवसरमा परिसंघको टोलीले अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगको समस्याको विषयमा अवगत गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रगत रूपमा मागमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको उनले बताए । विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसका लागि ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाए । यसैगरी विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न र शक्तिखोर, मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । परिसंघले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुन: गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत परिसंघले सुझाएको छ । भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने कसले ?

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए पनि यसलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस र परिणाममुखी नीति लिन सकेको छैन । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्र झनै निराशामय भएको देखाएको छ । अब सरकारले यसको समाधान निकाल्न सक्दैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्र तात्नुपर्ने बेला आएको छ । निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअघि नै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहिँडेको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुपरेको दाबी गरियो । धेरैको मतमा तथ्यांकहरूको चलाखीपूर्ण उपयोग गरेर जसरी अर्थतन्त्र खराब देखाइयो त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थपिएको हो । तर, समस्याका समाधान खोज्नुभन्दा कोरोनालाई कारण देखाएर त्यसबाट पन्छिने प्रवृत्ति त्यसबेलाको र अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा देखियो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निकै चर्किएको छ । तर, यो समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै चाहेको देखिँदैन । खालि, कोरोनाका कारण आयात रोकिएकामा अहिले त्यसको वृद्धि भएको भन्ने विश्लेषणमा नै सरकार रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकमा किन निक्षेप बढ्न सकेन, पैसा कहाँ गइरहेको छ र सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ भन्नेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासो देखिएन । त्यसैको परिणति अहिले बिस्तारै देखापर्ने थालेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रले देखाएको ठूलो समस्या भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घट्नु हो । यही गतिले आयात बढिरहे तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसके अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग कर्जा लिनुको विकल्प रहनेछैन । यस्तो अवस्थामा आयो भने अहिले श्रीलंकाले भोगेको संकट नेपालमा पनि आउने निश्चित प्रायः छ । व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । आयात र निर्यातको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न विभिन्न उपकरण र नीतिहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयात नियन्त्रणका झीनामसिना सामान्य नीतिबाहेक अन्य गम्भीर पाइला चालेको छैन । सरकारले विकास खर्च मात्रै बढाउने हो भने पनि अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढ्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्ने अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ उच्च हुने अपेक्षा राख्ने विसंगति अहिले देखिएको छ । यसरी सरकार निरीह हुँदा निजीक्षेत्र मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन । समस्या समाधानमा निजीक्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले सघन किसिमले काम गर्न थाल्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्छ । यस्तो दबाब दिँदा कुनै कम्पनी विशेष वा समूह विशेषलाई फाइदा हुने गरी होइन, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दिइनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । नवप्रवर्तनात्मक उद्योगहरू बढाउन उसले विभिन्न तालीम, सहजीकरण तथा लगानी जुटाइदिनेसम्मको काम गर्न थालेको छ । त्यस्तै बुधवार उसले नवउत्थान सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलनबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र मुनाफामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उसले मुनाफा र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि समेत काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८