मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ तर सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । खासगरी नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगिएकाले उद्योग खोल्न निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन ।
सरकारले उद्घाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती सबैजसो कार्यक्रम हचुवाका छन् । यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ तर काम थाल्न र पूरा गर्न भने सरकारहरू चुकेका छन् । भन्ने नै हो भने त्यसमा उनीहरूको चासो नै देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययन समेत भएको पाइँदैन । हालसम्म नेपालमा जम्मा १२ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । २०७७ मा तत्कालीन सरकारले सातओटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्यो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । अर्थात् हचुवाका भरमा प्रचारप्रसारको लोभले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको देखिन्छ । विकास निर्माणका काम यसरी हचुवाका भरमा थाल्नु गलत हो । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्छ । त्यसअनुसार निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति पनि बनाउँछ । तर, सरकारले अघि ल्याएको योजना कि त सरकार फेरिएपछि हराउँछ कि त त्यसले गति नै लिँदैन । जुनसुकै सरकारले शुरू गरेको भए पनि यस्ता आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक हुन् । तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्नु जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उसको दायित्व हो । नेपालमा एउटै दलको सरकार भए पनि मन्त्री फेरिनासाथ अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएका योजना थन्क्याएर नयाँ योजना अघि ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । अर्थात्, परिणाम देखाउनभन्दा आफूले उत्पात काम गरेको छु भनेर सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट गर्ने अर्थात् एक प्रकार भाइरल बन्ने चाहनातर्फ मन्त्रीहरू लागेको पाइन्छ । यस्तो गलत नीतिले मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।
सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यी सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । नेपालको जग्गाका भाउ विश्वकै महँगो भनिएका शहरको करीब करीब नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जग्गाप्राप्ति हो । यस्तोमा सरकारले बनिबनाउ पूर्वाधार तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई उद्यम सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी न्यूनतम पूर्वाधारमै ठूलो लगानी गर्न नपर्दा उद्योग खोल्न निकै सहजता हुन सक्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू निकै पुराना र साँघुरा भइसकेका छन् । तिनमा थप उद्योग विस्तार हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले नयाँ क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ ।
उद्योगीहरूले आफै जग्गा किनेर उद्योग चलाइरहेका पनि छन् । यस्ता उद्योग वरपर बस्ती निकै बाक्लिएपछि अहिले उद्योग र स्थानीयवासीका बीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । उद्योगले प्रदूषण बढाएको आरोप स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बस्तीबाट केही टाढा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्धाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिँदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । अनि जग्गा अतिक्रमणसमेत हटाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । अत: जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारजस्ता काम रोक्नु हुँदैन । उत्पादनशील उद्योगले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
