सरकार कित्ताकाट किन खोल्दै छ ?

भूउपयोग नीतिले जग्गाका वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियम ल्याए पनि अहिले सरकारले त्यसलाई छलेर कित्ताकाट गर्न दिने नियम ल्याउँदै छ । यो भनेको सरकारको आफ्नै निर्णय लत्याउने काम हो । यसले सरकार कतिसम्म लापर्बाह छ भन्ने देखाउँछ ।  जग्गा कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय निकै गलत छ । भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो छ । अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत्बाहेक जग्गा नै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, औद्योगिक, आवादीलगायत १० ओटा विषयमा वर्गीकरण गरेको छ । यो वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न दिने हो भने जग्गाको दुरुपयोग बढ्नेछ । केही मानिसहरूले कित्ताकाट खोल्न माग गरेका छन् । यो वास्तवमा सट्टेबाजहरूको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । सट्टेबाजहरूले नै चलखेल गरेर जग्गाको भाउ बढाई कमाउने काम गर्छन् । यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी नै । सरकारले केही राजस्व बढाउने नाममा अहिले खुला गर्न लागिएको कित्ताकाट गलत हो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । जग्गाको कारोबारमा छूट दिएपछि बैंकमा तरलता राम्रो हुने, ब्याजदर घट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सोच गलत मात्र होइन समस्यालाई बल्झाउने काम हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरू लगानीका लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, अर्थतन्त्रको बा≈य क्षेत्र र सरकारी बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा शेयर र जग्गाको मूल्य निकै अस्वाभाविक छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्ने देखिन्छ । सरकारले दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्नुपर्ने हो । तर अल्पकालीन र आसेपासेका कुरा सुनेर नीति लिने गर्दा मुलुक झनै समस्यामा पर्दै गएको छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु पनि यस्तै हो । त्यसैले यस्तो काममा विनागृहकार्य अघि बढ्नु उचित हुँदैन ।  महादेव अधिकारी, कलंकी, काठमाडौं