चुनौती सामना गर्न नसकेको बजेट

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अराजकता बढेको ठहर

काठमाडौं। मुलुकभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपायबारे निजीक्षेत्र, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा भएका बेला अराजकता बढेको आशय व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अराजकता बढ्दा अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ, अराजकता नियन्त्रण गरी व्यवसायीको कन्फिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जासम्बन्धी समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक भए पनि बाँकी समस्या समाधानका लागि अझै गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसमा गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको भन्दै हतोत्साहित नहुन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधनान्तर स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ । जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । साधारण खर्च मितव्ययी छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने उनले छलफलमा बताए । छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जाक्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । छलफलमा बोल्नेहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको, आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले अनुकूल नीति लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन, भूमिसुधार, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री लगायत सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दुवै डेपुटी गभर्नर सहभागी थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई हत्तोसाहित नहुन आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू : शासकीय सुधार पहिलो प्राथमिकता

हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ । जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्‍याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ । शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ । अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

घट्दो सहायता बढ्दो ऋण

कुनै पनि विकसित देश तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रदान गर्ने विकास सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । दाता मुलुकहरूले यस्तो सहयोग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, राजनीतिक प्रभाव जमाउन र अविकसित मुलुकहरूको विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदान गर्ने गर्छन् । यस्तो सहयोग बजेट घाटा परिपूर्ति गर्ने मध्यम बनेको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त स्रोत अपुग हुने गर्छ । वैदेशिक सहायता अनुदान तथा ऋणको मध्यमबाट प्राप्त हुने गर्छ । सामान्यतया अनुदानको साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणका चाहिँ साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो सहायतालाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको रूपमा बाँड्न सकिन्छ । विसं २०७८/७९ को बजेट अनुसार जम्मा अनुमानित बजेटको ०. ६३ खर्ब अनुदान र ३. ०९ खर्ब ऋण गरी जम्मा २२ दशमलव ५९ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालले सन् १९५१ जनवरी २३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग फोर पोइन्ट प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरी वैदेशिक सहायता लिन शुरू गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न राष्ट्र र दातृ संघसंस्थाबाट विभिन्न किसिममा सहयता लिँदै आएको छ । विगत १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालले द्विपक्षीय सहायतामार्फत ७७७४२.५३ करोड सहायता पाएको छ भने बहुपक्षीय सहायतामार्फत रू. १०५१८३. ५१ करोड सहयता प्राप्त गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय अनुदानको रकम घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ को तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायताको करीब १० प्रतिशत र द्विपक्षीय सहायताबाट भएको पाइन्छ भने ९० प्रतिशत बहुपक्षीय सहायताबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो अंश क्रमशः करीब ५७ र ४३ प्रतिशत थियो अनुदान र ऋणको आकारलाई केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकारमा तीव्र वृद्धि भएको देखिन्छ भने अनुदानको आकार क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो १२ वर्षमा द्विपक्षीय अनुदान र ऋणको अनुपातमा खासै फरक नपरे तापनि बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदानको मात्रामा फरक परेको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा बहुपक्षीय अनुदानको रकम घट्दै गएको छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । आव २०६५/६६ मा करीब ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बहुपक्षीय अनुदान २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा ५ दशमलव ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ भने २०६५/६६ मा ६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको बहुपक्षीय ऋण २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा करीब ९४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानको अनुपातमा खासै फरक नभए तापनि बहुपक्षीय ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । समग्र वैदेशिक सहायतामा ऋणको आकार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । समग्र वैदेशिक सहायताको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा वैदेशिक ऋणको मात्रा ८६ दशमलव ३० प्रतिशत र अनुदानको मात्रा १३ दशमलव ६९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो ऋण र अनुदान क्रमशः १० दशमलव १७ प्रतिशत र ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक सहायताको उचित प्रयोग गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्छ । तर, नेपालमा वैदेशिक सहायता रकमको उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विगत ११ वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा वार्षिक ४८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता नेपालले परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामिला ( इन्धन तथा उर्जा, यातायात, कृषि) जस्ता ठाउँहरूमा उपयोग भएको देखिन्छ भने ऋणको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मामिलाको क्षेत्रहरूमा उलेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि वैदेशिक ऋणको प्रयोग भएको पाइएको छ । विसं २०७६/७७ सालको तथ्यांकअनुसार कुल उपयोग भएको ऋणको करीब २९ प्रतिशत यातायातको क्षेत्रमा खर्च भएको पाइन्छ । करिब १९ प्रतिशत ऋण खानेपानी शीर्षकमा परिचालन भएको पाइन्छ । वैदेशिक ऋण दीर्र्घकालीन समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी ऋणको परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिलेको ऋणको प्रयोगबाट उचित प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ठूलो वैदेशिक ऋणको सामना गर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । तत्काल वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनु परे तापनि उक्त सहायतालाई देशको उत्पादनमूलक र रोजगारउन्मुख क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा देशले खेप्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि काम हुँदै जान्छ । यसका लागि सरकार र सबै सरकारी निकायहरूबाट भ्रष्टाचाररहित वातावरणको सृजना गरी बजेटको उचित व्यवस्थापनमा लग्न सक्नुपर्छ । पाण्डेय अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति : प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो । पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३/४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले अभियानसँग भने । विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसक्दा कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, सरकारले लिनुपर्ने आगामी दीर्घकालीन नीति, हाल लिइएका विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा हुन सकेको छैन । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विकासको गति बढाउन पनि यो बैठक आवश्यक हुन्छ । ‘विद्यमान समस्या, समाधानमा समितिको बैठक केन्द्रित हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बित्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा फसिरहेको सरकारले हालै गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनबाटै देखिएको थियो । खासगरी विकासे मन्त्रायल शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले गति लिनै सकेका छैनन् । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या, कतिपय फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुँदा पनि समस्यामा फसेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखिएको थियो । समितिको गतवर्ष बसेको विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि करमा रहेको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, ठूला आयोजना र वैदेशिक लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग उठाइएको थियो । तर, यी विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको थिए । आवश्यक निर्णय लिन समितिको ४९औं बैठक बस्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा विकासप्रति सरकार प्रमुख नै अनुदार बन्दै गएको बुभ्mन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न माग

संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा उदयपुरका राजनीतिकर्मीले आगामी बजेट मुख्य रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न माग गरेका छन् ।विगतमा पनि योजनाको निर्माणर प्रभावकारितालाई खासै प्राथमिकता नदिइएकाले स्थानीयले लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग सामना गर्न […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रोत्साहन प्याकेजको आवश्यकता

निषेधाज्ञा शुरू हुँदा अर्थतन्त्रलाई खासै फरक नपर्ने आकलन गरिए पनि उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्र बिस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन् । निषेधाज्ञाले भन्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण अर्थतन्त्र बढी प्रभावित हुने लक्षण देखिन थालेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य दुवै जोगाउने उद्देश्यले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र जोगाउन सहजीकरण गर्नेगरी निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्र जोगाउन खोजिए पनि यसले बिस्तारै असर पार्न थालेको छ । गतवर्ष जस्ता बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । पर्वतारोहणमा यसपटक राम्रो उत्साह देखिए पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूले झन्झटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै चितवनका दुग्ध व्यवसायीहरूको उत्पादन नबिकेर समस्या छ । ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको छ । दूध उपभोग नै घटेर उत्पादन विक्री हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै तरकारी नबिक्दा किसानहरूले बारीमा त्यसै फाल्नुपरेको समाचार पनि आएको छ । बजारमा उपभोक्ताले निषेधाज्ञा अगाडिकै मूल्यमा तरकारी खरीद गर्नुपरिरहेको छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ नपाएर खेर फाल्नु परेको अवस्था छ । यसले आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको मात्र देखाउ“दैन, उपभोक्ताको आम्दानी घटेर उपभोग गर्न नसकेको अवस्थालाई समेत संकेत गरेको छ । सरकारले उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कामदारहरू उद्योगभित्रै राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यसले संक्रमण फैलने सम्भावना बढी भएको उद्यागीहरूको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा कामदारहरू संक्रमित हुन थालेका छन् । त्यस्तै संक्रमित हुने डरले उनीहरू उद्योग वा कार्यालय जान डराइरहेको अवस्थासमेत छ । त्यही भएर कृषि उद्योगले समेत आफ।नो उत्पादन ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न थालेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगको समस्या त झनै खराब छ । अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट थलिएर उठ्न नसकिरहेका यी उद्योग फेरि थिचि“दा पलायन हुने खतरा बढेको छ । यी केही प्रतिनिधि क्षेत्र हुन् । यसरी अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष प्रभावित हुँदा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न कठिन हुन सक्छ । उद्योगहरू आफ्ना कामदारलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरूलाई कामदार टिकाइराख्न समस्या पर्न थालिसकेको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले राजस्व तिर्ने म्याद थपिदिन आग्रह गर्दा सरकारले वास्ता नगर्नु अचम्मलाग्दो छ । कर बुझाउने म्याद थप भए उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू निजीक्षेत्रलाई खासै असर नपरेको विश्लेषण गरेर बसेका छन् जुन सही देखिँदैन । वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त गतवर्ष नै व्यवसायीहरू सरकारबाट निराश बनेका हुन् । त्यसैले अहिले सरकारबाट अर्थतन्त्र उकास्न साहसिक कदम चालिन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । गतवर्ष जस्तो बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । अतः सरकारले खर्चका अन्य धेरै शीर्षक कटौती गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य बनेको छ । हो, सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै खोपकै लागि पनि ठूलै बजेट चाहिने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन र राहत दिन नसक्ला । तर, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तथा रोजगारी सृजना गराउने खालको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने तयारी थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यो समस्यालाई बेवास्ता गरे तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको ४ दशालव शून्य १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको नेपालका लागि निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव निश्चय नै ठूलै चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सरकारले टालटुले र कामचलाउ नीति होइन, साहसिक र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

शिक्षा र आर्थिक विकास

शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिइन्छ । हाम्रो देशमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि साक्षरहरूको संख्यामा लगातार वृद्धि भएको छ । शिक्षा र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिले हामीले दिने शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै आएको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देश विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ । शिक्षा समयसापेक्ष भएन भने देश विकासले मूर्तरूप लिन सक्दैन । शिक्षामा जुन मात्रामा लगानी भइरहेको छ त्यो पर्याप्त त होइन तैपनि त्यसको प्रतिफल भने नगण्य रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा हुँदै आएको लगानीको लगभग ९० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने अन्य शीर्षकजस्तै तालीम, मसलन्द, शौचालय निर्माणजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित बजेट घट्दै आएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कम्तीमा शिक्षाका लागि राज्यले २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न आउने गरेको देखिन्छ । राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ तर व्यवहारमा शिक्षा सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए तापनि विविध शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिन्छ । शिक्षालाई प्रभावकारी र थप उपलब्धिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले हाल देशैभरका प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्न यो उपाय अवलम्बन गरिएको हो । यसको प्रभावकारिता अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित नहुनुको मूल कारण भनेको नै गरीबी भएकाले यसलाई न्यून गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मानवको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । यसले उचित समयमा सही निर्णय लिन सक्षमसमेत बनाउँछ । सृजनशील र रोजगारी सृजनामा शिक्षाले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । हामी धेरैजसो नागरिकमा शिक्षा रोजगारीका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यो होइन । आजको समयमा शिक्षा जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम खर्च यसै शिक्षाक्षेत्रमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले सर्वत्र चिन्ता छाएको अवस्था छ । बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेकाले समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ । विद्यालय कोरोनाको हट स्पट बन्ने जोखिम बढेकाले बन्द गर्नुपरेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बखतमा विद्यालयहरूले जेजस्ता सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो नभएको देखियो । आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्न सबैले हातमालो गर्नुपर्छ । शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध पनि नङ र मासुझैं रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष जे जसरी यसका लागि खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । हालसालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने भनेर सरकारलाई स्पष्ट पारे । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा जुन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो त्यसले सर्वत्र चिन्ता र समस्या बढाएको छ । शिक्षाले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी रोजगारी सृजना गर्छ त्यसैगरी परोक्ष रूपमा यसबाट विविध क्षेत्रमा राजगारीको अवसर सृजना गर्छ । व्यापार व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा पनि सहज वतावरण निर्माण गर्ने भएकाले शिक्षा मानव जीवनमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएको हो । शिक्षित मानव शिष्ट सृजनशील तथा हरेक सवालमा सचेत हुन्छन । कोरोनाको पहिलो लहरबाट निकै प्रभावित भएको शिक्षाक्षेत्र विस्तारै सुचारू हुन थालेका बखतमा पुनः अर्को लहर जुन झनै जटिल र तीव्र संक्रमण हुने बेलायती भेरिएन्टको भाइरसका कारण झनैमा त्रासपूर्ण वतावरण निर्माण भएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरणको चर्चा हुने नगरेका होइन तर हामीले शिक्षामार्फत जेजस्ता लाभ लिन सक्छाैं । त्यो लिँदै सकेसम्म व्यावहारिक र वैज्ञानिक अनि शीपयुक्त बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षालाई शीपसँग जोडन सक्यौं भने यसले विकासका थप मार्ग खोल्ने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । अबका दिनमा सबै विद्यालयले सरकारबाट जारी भएमा स्वस्थ्य मापदण्डको इमानदारीका साथ पालना गर्दै यस घडीमा सुरक्षित रहने हरसम्भव प्रयासमा जुट्नुपर्छ । हालको सन्दर्भलाई हेर्दा सरकारलाई कर उठाउने चिन्ता हुनसक्छ भने विद्यालयलाई शुल्क उठाउने चिन्ताले सताएको होला । तर, आम अभिभावकलाई भने छोराछोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता छ । आजको यो विषम अवस्थामा हामी सबैले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिभावकले पनि यस अवस्थामा आप्mना बालबालिकालाई सृजनशील कार्यमा लगाउन पे्ररित गर्दै पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालयसँग जोडिएका अनेकाैं सवाल छन् ती भनेका किताब कापी पोशाकलगायत सामग्री खरीदले आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील मात्र नबनाई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमानसमेत बनाइराख्छ । गतवर्ष जसरी ल्यापटप मोबाइल र कम्प्युटरजस्ता प्रविधिका उपकरणले बजार पाएको थियो । त्यसको ठीकविपरीत पुस्तक तथा अन्य स्टेशनरीका सामानले बजार नपाउँदा यसको व्यवसाय गर्नेलाई मर्का पर्न गयो । विश्वभर आज जुन सन्त्रासपूर्ण वातावरण रहेको छ त्यसलाई हामीले निकै सुझबुझका साथ सामना गर्नुको अर्को विकल्प पनि त छैन । शिक्षामा संलग्न सबैले सजगताका साथ सरकारको निर्देशनको पालनामा इमानदार हुँदै अनलाइन पठनपाठनमा जुट्नुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग

प्रदेश नं १ को सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७७ । ०७८ का लागि बार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहदा उदयपुरका राजनीतिकर्मीले आगामी बजेट मुख्यरुमा कृषि, नदी नियन्त्रण, सडक यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विगतमा पनि योजनाको निर्माण र प्रभावकारीतालाई खासै प्राथमिकता नदिइएकाले स्थानीयले लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग सामना गर्न पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु पर्ने राजनीतिकर्मीको सुझाव छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

बजेटबारे कर्मचारीको प्रतिक्रिया-तलब बढेन, भत्ताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्न सक्दैन

अनलाइनखबर बैशाख २०७५