नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार सम्बन्ध सुधार

सम्बन्धित सामग्री

व्यापार कूटनीतिका आधारभूत पक्ष: मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय आवश्यक

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिको प्रवर्द्धन गरी विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अटल विश्वास, विश्वशान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित रहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमासुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्न नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वका रूपमा राखिएका छन् । यिनै आधारभूत तत्त्वका वरिपरि नेपालको परराष्ट्र नीति परिभ्रमण गरिरहेको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षामा क्रियाशील भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित, विगतमा भएका सन्धिको समीक्षा गरी समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता नीतिहरूको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ । यिनै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेगरी नेपाली कूटनीतिज्ञका मुख्य गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका दुईओटा आयाम रहेका छन् । विश्व सम्बन्धमा आर्थिक पक्षहरू हावी हुँदै जाँदा परम्परागत रूपको कूटनीतिमा व्यापकता आएको छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीति नयाँ विधाका रूपमा विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिमा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन पाँचओटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन् । नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा खम्बा निर्यात प्रवर्द्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी, व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ संस्कृतिको थालनी गरेका छन् । नेपाली राजदूतहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगले केकस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग गम्भीर छलफल गरी सुझावहरू संकलनको अभ्यास निश्चय नै उदाहरणीय कार्य हो । केही गरूँ भन्ने मनोकांक्षाबाट अभिप्रेरित यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । निश्चय नै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था देखिन्न । नेपालमा व्यापार कूटनीति सञ्चालनका विषयमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कूटनीतिज्ञको भर्ना, विकास र परिचालनमा कूटनीतिका माथि उल्लिखित मुख्य भूमिकाहरूमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । परराष्ट्र सेवा आफैमा विशिष्टीकृत सेवा भए पनि यो सेवाको वृत्तिविकास कूटनीतिका परम्परागत कोर मूल्यहरूका वरिपरि नै परिभ्रमण हुने गरी केन्द्रित रहेका छन् । अंग्रेजी भाषाप्रतिको पकड, कूटनीतिक शिष्टाचारको अनुपालन र दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सम्पर्क स्थापना र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तय गर्ने सिलसिलाका औपचारिक सक्रियताजस्ता परम्परागत अभ्यासमा नेपालको परराष्ट्र सेवा घनीभूत रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र सेवा विशेषज्ञ सेवाभित्रको सामान्य सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएको बताउँछन् । दोस्रो, व्यापार कूटनीतिको चर्चा हुँदासाथ यो विषय अति जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्लिष्ट शब्दावलीका जालहरू बुनी यो विषय नेपाल र नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने भान पार्न खोजिन्छ । व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र, भीमकायी बजेट र विशेष समय जस्ता विषयमा बढी जोड दिँदै व्यापार कूटनीति सञ्चालनलाई बढाइचढाई गरी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी आम रूपमा छ । यस्ता प्राज्ञिक प्रकृतिका गतिविधिले गर्दा व्यापार कूटनीति नेपालको परराष्ट्र सेवामा पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण हुन सकेको छैन । तेस्रो, व्यापार कूटनीति सञ्चालनको मोडालिटीलाई पनि सरलतम बनाउनेभन्दा पनि जटिलतम बनाउने अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस विषयले गर्दा चाहना र उत्साह हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई कार्यसम्पादन कार्य कठिन हुँदै गएको छ । चौथो, व्यापार कूटनीति परिचालनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि अभ्यास हुने गरेको छैन । विश्वभरि नै व्यापार कूटनीतिका केही क्रियाकलापहरूलाई आउटसोर्स गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा व्यापार कूटनीतिमा आउटसोर्सको कुरालाई निषिद्ध कर्मका रूपमा लिने गरिन्छ । व्यापार कूटनीतिमा शेष विश्वले अपनाउँदै आएको आउटसोर्सको अवधारणा र निजी सरकारी मोडलको अवलम्बनजस्ता विषय (जो यस पंक्तिकारले विभिन्न मञ्च, प्रस्तुति र प्रकाशनहरूमार्फत पक्षपोषण गर्दै आएको छ) मा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् । पाँचांै, व्यापार कूटनीति परिचालनमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मूल्यांकन सूचकसहितको निर्यात वृद्धिको लक्ष्य नतोकिनु निर्यात अभिवृद्धिका क्रियाकलाप घनीभूत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । देशको उत्पादनको लक्ष्य र निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई एकआपसमा आबद्ध गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पदाधिकारीको समेत सम्मति तथा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका नेपाली उत्पादकको समेत रायलाई दृष्टिगत गर्दै लक्ष्यसहितको व्यापार कूटनीति परिचालनको मोडालिटीमा जाने गरी आर्थिक कूटनीतिको पुन: संरचना हुन जरुरी छ । छैटौं, व्यापार कूटनीति र निर्यात क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्यात क्षेत्रले विश्वसनीय आधार दिन सकेको खण्डमा व्यापार कूटनीतिमा उनीहरूका सिफारिशलाई आधार मानी समयसीमा तोकी नेपाली मिशनमा नियुक्तिजस्ता विषय सोचनीय छन् । निर्यातकर्ता र मिशनबीच दायित्व र उपलब्धि दुवै पक्षका ग्रहणकर्ताका रूपमा रहने यस मोडालिटीमा जान सक्ने हो भने व्यापार कूटनीति परिचालन मितव्ययी र परिणाममुखी हुने निश्चित छ । यसरी निर्यात व्यापारमा विगत लामो समयदेखिको जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गरी निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन व्यापार कूटनीति परिचालनमा उपर्युक्त विषयहरूमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १७० देशसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । यी देशमध्ये ४२ देशसँग नेपालको निर्यात व्यापार शून्य रहेको छ । इथियोपिया, पाराग्वे, जोर्डनसँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । यसै गरी ओमान, अर्जेन्टिना, बेलारुस, युक्रेन, साउदी अरेबिया, संयुक्त गणतन्त्र तान्जानियासँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ हजारको आँकडामा रहेको छ । ग्वाटेमाला, ब्राजिल, बहराइन, सर्बिया, थाइल्यान्ड, कुवेत, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया, चीन, कतार, नाइजेरियासँगको नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ सयको आँकडामा रहेको छ । तीन अंकको आँकडा भन्दा कम परन्तु नेपालको औसत निर्यात आयात अनुपातभन्दा बढी निर्यात आयात अनुपात भएका मुलुकहरूमा कोस्टारिका, मलेशिया, लम्जेम्बर्ग, मंगोलिया, इजरायल, भियतनाम, फिलिपिन्स, लिथुआनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोलम्बिया, भेनेजुएला, ताइवान, चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, गणतन्त्र मेडागास्कर, बेल्जियम, रोमानिया, पोल्यान्ड, लिकटेन्स्टाइन, श्रीलंका, नामिबिया, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, पोर्टो रिको, बोलिभिया, ब्रुनाई दारूसलाम, बंगालदेश पर्छन् । यसरी विश्वका ४९ देशसँग रहेको डरलाग्दो व्यापारघाटामा अनुपातलाई देशको औसतसँग पुर्‍याउने गरी व्यापार कूटनीतिको लक्ष्य तय हुनु जरुरी छ । उदारहणका लागि पाराग्वेलाई लिन सकिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८०मा पाराग्वेबाट नेपालमा रू. ४ अर्ब ६६ करोड बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएको पाइन्छ । जबकि सोही वर्ष नेपालबाट पाराग्वेमा रू. ३ लाख ६३ हजार बराबरका वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको उक्त वर्षको औसत निर्यात आयात अनुपात (१:१०.२६) सम्म ल्याउन पाराग्वेमा कम्तीमा रू. ४५ करोडको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशभित्रका निजी र सरकारी संयन्त्र र देशबाहिर सम्बद्ध देशलाई हेर्ने नेपाली मिशन परिचालन हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पृष्ठभूमिमा उक्त देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पहिचान गरी मिशनले ती वस्तुहरूको सूची उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती सूचीहरू उपर निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर वृद्धि र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै आपूर्ति समयमा सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान उचित देखिन्छ । यसका लागि पाराग्वेका निजीक्षेत्र र नेपालका निजीक्षेत्रबीच दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन सम्झौता गराउने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै कठिन देखिँदैन । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्ध : ‘सहकार्यमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो’

वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुन: परिभाषित गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री भारतले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल इकोनोमिक पार्टनरसिप समिट २०२३’ का सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक विकासमा सहकार्यका लागि नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र रूपमा प्लटिङ गरिएको भन्दै बरालले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना भएको भन्दै नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यमा राजनीतिक तहका सहमतिलाई दुवैतर्फका कर्मचारी तहले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी उनको थियो । विश्लेषक एवं निम्बस ग्र्रूपका अध्यक्ष जगदशीप्रसाद अग्रवालले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाको सवालमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीयता प्रत्येकजसो देशले खाद्य सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण हुनुपर्ने अग्रवालको धारणा थियो । ‘पूँजीको लागतका आधारमा नेपालमा लगानी ल्याउन सम्भव छैन । तर, जलविद्युत्मा यो आधार बनाउन सकिन्छ । यसमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने । वातावरण परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाल र भारत सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको विगत १० वर्षको व्यापार प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर आगामी १० वर्षको योजना बनाइनुपर्ने बताए । उनले सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न दुवै देशबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयामहरू सिमानामा भए पनि नीति काठमाडौं र दिल्लीमा भएकाले सापेक्ष हुन नसकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा साझेदारी हुन सक्ने र यसका लागि दुवैतर्फको निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी सहकार्यको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले नेपाल र भारतबीच आपसी आर्थिक हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । सीमाक्षेत्रको अर्थतन्त्रको विशेषताको उपयोग र आपसी संयन्त्र निर्माण गरेर आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न सकिने वैदले दाबी गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका आर्थिक सम्भाव्यताहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विशिष्ट सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासीको सहुलियत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सहकार्यका आयाम उदाहरणीय रहेको दाबी गरे । उनले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै नमूना योजना भएको बताए । वाणिज्यदूत सतीश पटापुले नेपालमा शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भारतबाट हुँदै आएको उल्लेख गरे । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन शून्य भन्सार सहुलियतमा निकासी, सीमावर्ती पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, रेल तथा सडक पूर्वाधारलगायतमा सहकार्य रहेको उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने बताए । नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारमा भारतीय पक्षबाट गैरभन्सार अवरोध भएको भन्दै उनले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीमा गुणस्तर परीक्षणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग गरे । मधेश प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सोहन साहले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भएको भन्दै मधेश आर्थिक विकासमा पछि परेको बताए । वीरगञ्ज मधेशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान भए पनि आसपासका क्षेत्रको सामाजिक जीवन निकै पछि परेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेपाल–भारत खुला सिमाना : समस्याको चर्चा बढी, अवसर सधैं ओझेलमा ?

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत खुला सिमानाका समस्याबारे मात्र बढी चर्चा हुँदा यसको अवसर उपयोगको विषय ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल र भारतको जस्तो खुला सिमाना र आवागमन अन्य देशमा विरलै भएकाले यसको अवसर उपयोगमार्फत दुईतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसमा अहिलेसम्म ठोस पहल पनि हुन सकेको छैन । सम्भावना देख्नेहरू पनि ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार’को रटबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । खुला सिमानाको दुरुपयोग, अवैध व्यापार, लागू औषध ओसारपसार, अवैध र नक्कली मुद्राको कारोबार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराध चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नेपालसँगको खुला सिमानाबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने भारतीय चिन्ता पनि नयाँ होइन । दुवै देशले आआफ्नो भूमिबाट एकअर्काविरुद्ध यस्ता गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, खुला सिमानाका आर्थिक र सामाजिक अवसरको उपयोगमा आवश्यक मात्रामा पहल हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब परम्परागत सोच र मान्यताले होइन, दक्षता र प्राविधिक सहकार्यका आधारमा उपयोग गरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको १७०० किलोमीटरभन्दा बढी खुला सिमानाको आफ्नै सहजता छ । यसको उचित उपयोग हुने हो भने दुईतर्फी आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ,’ नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । सिमानाको उचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सके सीमाक्षेत्रको दिनचर्या र अर्थतन्त्रलाई उदाहरणीय बनाउन सकिने उनको दाबी छ । यसमा सरकारी तहमै प्रयासको खाँचो उनले औंल्याए । उनले थपे, ‘निजीक्षेत्रले समस्याग्रस्त सिमाना होइन, अब ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारिसकेका छन् । यसलाई साकार पार्ने काममा अब नेपाल र भारतका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हुँदा ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेका सुबोधकुमार गुप्ता अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिमा सभापति छन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धको उपयोगमार्फत दुवैतर्फको अर्थसामाजिक दैनिकीलाई उन्नत बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दा खुशी र सुखी भएमात्रै खुला सिमानामा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यहाँको जनजीवनलाई समृद्ध र खुशी बनाउन निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच सार्थक समन्वय चाहिन्छ,’ गुप्ता भन्छन् । वीरगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र भएकाले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने व्यापारीहरूले बताएका छन् । खुला सिमानाबाट हुने अवैध ओसारपसार र यसको नियन्त्रणको नाममा हुने निगरानीका कारण वैध व्यापारी पेलानमा परेको गुनासो पनि निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । अध्यक्ष टेमानी नेपालमा उद्योग र व्यापार विकासमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देख्छन् । नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध व्यापार सन्धिबाट निर्देशित भए पनि बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको भन्दै उनले समझदारीका आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए । व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधानले व्यापार बढ्ने र नेपाल भारतको निकासी व्यापारको मुख्य बजारमध्ये एक भएकाले यसको लाभ भारतलाई हुने दाबी व्यापारीहरूको छ । कृषिमा आक्रामक प्रगति गरिरहेको भारतले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने सीमाक्षेत्रमा कृषि उद्यम सञ्चालन गरिरहेका गुप्ताको मत छ । ‘भारतले नेपालको कृषि प्रणाली सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । ोभिडयता भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइसके पनि भारतीय अर्थतन्त्रका आयामहरूसित जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर आउन नसकेको जानकारहरूले बताए । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारे पनि खुला सिमानाले जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदा त्यसको नकारात्मक असर भारतलाई पनि पर्नेतर्फ सेचत हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । नेपाल र भारतको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना बताउँछन् । वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकासमा आफ्नातर्फबाट सक्दो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान र प्रगाढ अर्थसामाजिक सम्बन्धका लागि सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको पनि उनको भनाइ थियो । भारतीय मुद्राको सहटी, सवारी आवागमन, सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट भारतका मुख्य शहरहरूमा हवाई सेवा, त्यहाँबाट भारतको दिल्लीसम्म द्रुतगतिको रेल सेवा, वीरगञ्जबाट भारतको पटना, अयोध्या, दिल्लीजस्ता शहरमा बस सेवालगायतले सीमाक्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगलाई सहज बनाउने खुला सिमानाको अर्थराजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपाल र चीनबीच १३ विषयमा सम्झौता र समझदारी

बेइजिङ (चीन) । नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ ओटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री लि छ्याङबीच आज ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थमन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयका लागि पनि सहमति भएको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा रेवती रमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा. रेवती रमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । साथै प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कोभिडपछि गार्मेन्ट निर्यातमा सुधार

काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातमा सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिएका बेला अर्डर रद्द भएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको मुलुकको गार्मेन्ट निर्यातमा त्यसयता भने सुधार देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा नेपालबाट ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को यो अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट बन्दाबन्दी शुरू गरेको थियो । त्यसपछि गार्मेन्ट निर्यात रोकिएको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् । कोभिड मत्थर भएपछि निर्यात सकारात्मक भए पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सहुलियत कर्जा नपाउने, कार्गाे भाडा वृद्धिजस्ता समस्याले मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रले साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्डर रद्द हुँदा र कच्चा पदार्थ भारत, चीनजस्ता देशमा रोकिँदा क्षति भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स भएको भए त्यसबापत व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।’ एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लागू छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अझै लागू भएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत यस्तो बीमाको व्यवस्था गरिएको भए कोभिडको समयमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्डर रद्द हुँदाको नोक्सानी बीमाबाट कभर हुन्थ्यो ।’ यसैगरी अहिले कार्गाे भाडा पनि महँगिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कोभिडअघि १ डलर रहेको कार्गो भाडा अहिले ४ डलर पुगेको छ,’ पाण्डेले भने । नेपालकै कार्गो जहाजबाट नजिकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्न र राज्यकै मातहतमा ५०० जति कन्टेनर सीमाक्षेत्रमा राखेर नजिकका बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गबाट समेत सामान निर्यात गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने संघको माग छ । सन् १९८० को दशकताका उच्च रोजगारी दिएको तयारी पोशाक क्षेत्रमा अहिले जम्मा सय जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८० को दशकताका १२ सय उद्योग सञ्चालन हुँदा ४ लाखभन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । तर, २००५ देखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार छूट तथा कोटाको व्यवस्था हटाएपछि निर्यात खस्किन थाल्यो । नेपालका गार्मेन्ट उद्योगले स्वदेशीसहित चीन, कोरिया, थाइल्यान्डको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । भक्तपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता जिल्लामा बनेका कपडाहरू खपत गरिएको छ । उत्पादनका लागि समय अनुकूल भए पनि अर्डर आउँदासमेत काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर, सहुलियत कर्जाका समस्या यथावत् छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (गार्मेन्ट)लाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुन्छ । सोहीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने टेक्सटाइलले पाएको सुविधा गार्मेन्ट (एप्पेरल)ले पाउन सकेको छैन । यस्तै, पेमेन्ट गेट वे खुला गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय इकमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने नीतिजस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शीप विकास तालीम, बंगलादेश, भियतनाम, चीनजस्ता धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने देशको अनुसन्धान गरेर आवश्यक नीति लिन सके पनि निर्यात बढाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएका बेला पहिला पाएको सुविधाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कूटनीतिक पहल गरी ९० को दशकमा अमेरिकाले दिएको कोटा सुविधा पुन: प्राप्त गर्ने पहल आवश्यक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले कोटा उपलब्ध गराउँदा त्यसबेला ४० करोड डलर मूल्यको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो घटेर ५ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।’ भन्साररहित सुविधाका लागि राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । ‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वस्तु निर्यातमा पाएका सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने तथा नेपालले जीएसटी प्लस भन्ने सुविधा पाउने सम्भावना भएकाले राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’ कपास खेती प्रवद्र्धन तथा प्राथमिकता, जीएसटी प्लसका लागि पहल, अफसिजनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायका लुगा उत्पादन गर्ने अवसर सरकारले गार्मेन्ट उद्योगीलाई दिँदा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । भ्रमणमा सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र चारओटा विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । यसपटक भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो प्रतिक्रियाले भारत नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ । ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत् लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ त्यो विगतमा त्यति देखिएको थिएन । अहिले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति समेत भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे संयुक्त दृष्टिकोणले पीपीएमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भिœयाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक बिजुलीका लागि भारतीय बजार बन्द रहनु हो । भारत नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तथा नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, केही वर्षयता ऊर्जासँग सम्बद्ध विषयमा भारतले चासो दिन थालेको र नेपालले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तोमा भारततर्फ बिजुली निकासीको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि आवाज उठायो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही जवाफ नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । भारतीय विदेश सचिवले ‘बंगलादेश मोडेल’ अपनाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारत–बंगलादेशको सीमा विवाद भारतलाई पायक पर्ने भूमि भारतलाई र बंगलादेशलाई पायक पर्ने भूमि बंगलादेशलाई दिएर समाधान गरिएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस उपलब्धि नभए पनि सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको करोडांै भारू भारतलाई फिर्ता लिन नेपालले आग्रह गर्न सकेन तथा व्यापार सहजीकरण लगायत पक्षमा छलफल हुन सकेन । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न भारतले केही सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई कम गर्न भारतले नेपालका वस्तु आयातमा छूट दिएको पाइँदैन । त्यस्तो छूटका लागि सरकारले भारतसँग आवाज उठाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसका लागि एयर रूट आवश्यक हुन्छ । उक्त रूट उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन । अघिल्ला वार्ताहरूमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । अहिले भएका सम्झौता तथा वार्तामा भएका समझदारीहरूलाई इमानदार भएर नेपाल भारत दुवैले कार्यान्वयन गरे यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि ठूलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । र, अहिले आइसब्रेक भएको भनिएका सहमति कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

देउवाको प्राथमिकता भारतसँग सम्बन्ध सुधार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख ५ विषय

केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वका‌ङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

‘बेलायतबाट कम लगानी आयो, लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिऔं’ : गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पुरानो सम्बन्ध भएपनि बेलायतबाट नेपालमा न्यून लगानी भएको बताएका छन् । बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग भेटघाट क्रममा गोल्छाले अब बेलायतसँग लगानी र व्यापार विस्तार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय व्यापार पूर्वाधारमा भइरहेको प्रगति, विद्युत सहज आपुर्ति र श्रम सम्बन्धमा भइरहेको सुधारले नेपालमा लगानी अवसर बढेको गोल्छाले राजदूत आचार्यलाई जानकारी गराए । नेपालले यी विषयमा गरेको सुधार बेलायतलाई ज

Ratopati पौष २०७८

देउवाको चाहना : मोदीसँग सम्बन्ध सुधार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो भ्रमणलाई भारत सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने तथा नेपाल र भारतबीचमा रहेका सीमा विवाद, नयाँ नक्शा, व्यापार घाटा लगायत समस्या सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७८