अर्थतन्त्र उकास्न सुझाव

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : बजेट खर्च गर्न उपयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ

आर्थिक वर्ष २०६९ /७० को बजेटमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । यी क्षेत्रको विकासले देशको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता सुझाव आएका हुन् । कृषिक्षेत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले पनि वार्षिक करीब रू. २३ अर्ब बजेट गइरहेको छ । यसमध्ये सबै बजेट कृषि मन्त्रालयलाई नगएको होला । तर, कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (सिँचाइ, कृषि सडकलगायत) को विकासका लागि यो रकम खर्च भइरहेको छ । विशेषगरी कृषि मन्त्रालयले कर्मचारीको तालीम, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रस्ताव ल्याउने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमले मात्रै कृषिक्षेत्रको विकास हुने होइन । कृषिकर्म गरिरहेका कृषकसँग पनि यथेष्ट ज्ञान र शीप छ । त्यसको सदुपयोग हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईओटासम्म जहाज खरीदको कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जहाज खरीद सम्बन्धमा देखिएको राजनीतिक अवरोध हटाउनुपर्छ । त्यसैगरी जलविद्युत्को विकासविना देश विकास सम्भव छैन भन्ने बुझेर नै सरकार र सम्बन्धित पक्षले यस क्षेत्रमा चासो देखाएका हुन् । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ६, अंक २२५, आइतवार, १७ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलियो : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

विराटनगर। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलिएको, तर अर्थतन्त्र संकटमा भने नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भए पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा तल नजाने उनको भनाइ छ । सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएकाले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न नमिल्ने उनले बताए । आइतवार मोरङ व्यापार संघको नवौं शृखंलाको ‘बिज टक’मा खतिवडाले व्यवसायी, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल खस्कनुमा एउटा मात्रै कारण नभएको बताए । यद्यपि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने लागत बढ्नु रहेको उनको भनाइ छ । निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गरेर व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । करको नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । ब्याजदरमा धेरै तलमाथि गर्दा आउने समस्याका बारेमा बैंकहरू र केन्द्रीय बैंकले पनि धेरै कुरा सिकेकाले अब त्यस किसिमको गल्ती नदोहोरिने अपेक्षा उनले गरे । ‘सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि घरजग्गामा लगानी घट्यो, घरजग्गामा लगानी घटेपछि त्यसले निर्माण क्षेत्रमा असर गर्‍यो । निर्माणमूलक उद्योगको उत्पादनमा त्यसले असर गर्‍यो, उत्पादन घट्यो । बैंकहरूले लगानी नगर्दा उधारोमा दिएको सामग्रीको रकम उठेन, होलसेलरले उद्योगलाई रकम दिन सकेन, यो एउटा शृंखलामा समस्या आएकै हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंकहरूले हौसिएर लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको हो ।’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वरक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले ३० वर्षको समग्र मुलुकको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा मुलुकमा परिवर्तन भएको महसूस हुने बताए । यद्यपि नेपालको शासन प्रणाली ८–९ वर्षदेखि सही ढंगले चल्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिन नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बैंकको चर्काे ब्याजदर, बजारमा मागमा आएको कमी, निजीक्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु र औद्योगिक वातावरण नबन्नुले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए । सरकारले अथतन्त्र सुधार्न दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारको आर्थिक सुशासन कायम नभएको औंल्याए । निजीक्षेत्रको ढाड सेक्ने १९ ओटा कानून रहेकाले सरकारले त्यस्ता कानून खारेज गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कहिलेसम्म सुनिरहने मात्र ?

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका विविध समस्या सुनाउँदै त्यसले अर्थतन्त्रमै पारेको असरबारे बताए । अर्थमन्त्रीले कुरा ध्यान दिएर सुने अनि समाधानको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि आफ्नै अर्ती दिए । जुन कारणले अवैध व्यापार बढेको भनेर व्यवसायीले गुनासो सुुनाएका थिए त्यसको समाधानका कुरा गरेनन्, आफूले अवैध व्यापार रोक्ने नीति ल्याएको कुरामात्रै सुनाए । वास्तवमा अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीतिकै कारण कतिपय अवस्थामा अवैध व्यापार बढेको साँचो हो । त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार्नुपर्नेमा उनले त्यसमा चासो नै दिएनन् । शुक्रवारमात्रै होइन, यसअघि पनि धेरैपटक निजीक्षेत्रका व्यवसायीले धेरै सुझाव र गुनासाहरू सुनाइसकेका छन् अर्थमन्त्री महतलाई । व्यवसाय जगत्ले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा विज्ञहरूले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न खालका सुझाव दिने गरेका छन् । तिनको आशय के हो र त्यसलाई अर्थतन्त्र उकास्न कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनले गम्भीरताका साथ चासो दिएको वा मनन गरेको देखिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा जानकार रहेको त्यतिबेला ठहर्छ, जतिबेला सरोकारवालाले पत्याउँछन् । आफू विषयविज्ञ भनिरहने तर त्यसबाट खासै समस्या समाधान नहुने हो भने त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । कि आफूले अरूलाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो, नभए अरूका कुरा सुन्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भएकाले उसको भनाइ र गुनासोलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । उनीहरूले भनेका कुरा अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो त नेपालको सरकारले निजीक्षेत्रलाई जहिले पनि आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने चलन लामो समयदेखिकै हो । हरेक सरकारले यस्तै गरेका छन् । पहिला यस्तै थियो अब पनि यस्तै हुन्छ भन्नु र सोच्नु गलत हुन्छ । विगतमा केही मागको सम्बोधन नभएको भने होइन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘व्यक्तिले भन्दैमा कर्जा मिनाहा गर्न मिल्दैन’

गोरखा । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कुनै व्यक्ति वा समूहले भन्दैमा कर्जा मिनाहा गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गोरखा सदरमुकाममा मंगलवार आयोजना गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बंैकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखिएको अवस्थामा पनि लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर वृद्धि नगरी सेवा प्रदान गर्नु सकारात्मक कार्य भएको बताए । उनले ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि भनेर ऋण लिएको हुन्छ सोही प्रयोजनअनुसार काम गर्ने हो भने साँवाब्याज बुझाउन समस्या नहुने बताए । ‘कर्जा सदुपयोग हुने अवस्था आउने हो भने धेरै समस्या नै आउँदैन,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘कर्जाको उचित सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋण लगानी गर्ने संस्था र ऋणी दुवै सचेत हुनुपर्छ ।’ उनले लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई कर्जा सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दै कर्जा दुरुपयोग गर्दा लगानी डुब्ने अवस्था आउने बताए । त्यसबाट सदस्यले कठिनाइ तथा कानूनी झमेला बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका उपनिर्देशक नवीना ढकालले लघुवित्तले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले कर्जाको किस्ता नतिर्ने भनी लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिको पछाडि नलाग्न ग्राहक सदस्यलाई आग्रह गरे । उनले आफ्नो कारोबार नबिगारीकन अनुशासित सदस्यका रूपमा परिचित गराउन लाग्नुपर्ने भन्दै लघुवित्तले नीतिविपरीत काम गरे कानूनी उपचार खोज्न सुझाव दिए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

चैत २५, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक - पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिंदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु जिम्मा दिएको छ । गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरि समिति पनि गठन गरेको छ । समितिलाई एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्न नपाउन भनेर निलम्बन गरि छानबिन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। छानबिन गर्दा दोषी नदेखिएमा अधिकारी नै गभर्नरमा पुनर्बहाली हुनेछन् । दोषी देखिएमा भने उनलाई राष्ट्र बैंक पुनः प्रवेशको बाटो बन्द हुनेछ । लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याएको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियोे । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासँग अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो नभएको कुरा बाहिर आएका थिए। तर एउटै कार्यक्रममा सँगै हुँदा पत्रकारले सम्बन्ध चिसिएको प्रश्न उठाउँँदा भने दुबै जनाले इन्कार गर्ने गरेका थिए। शुक्रवार भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई ईंगित गर्दै राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार व्यक्ति नै आन्तरिक सूचना मिडियामा दिन लागि परेको आरोप लगाएका थिए । उनले सञ्चालक समितिका व्यक्तिले त अमेरिकाबाट आएको संकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन ३ करोड रुपैयाँ मागेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र हल्ला भए जस्तो नराम्रो नभएको बताउँदा गभर्नर अधिकारीले भने देश श्रीलंकाकै बाटोमा गएको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वित्तीय क्षेत्र सुधारको अर्को उपाय

नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता अपर्याप्त भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा यसको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धमा हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरकफरक खालको कर्जा योजना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका केही बुँदा महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान संरचना उपयुक्त देखिँदैन । केकस्ता संरचना बनाउने भन्ने स्पष्ट सुझाव भने प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको पाइँदैन । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् तर तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा पनि अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवस्था भएर तिनको संख्या तीव्ररूपले बढ्दै जाँदा त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न गाह्रो हुने आवाज उठेको थियो । यही कारण दोस्रो तहको नियमन निकायको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव बैंकविज्ञहरूले दिएका थिए । यसो गरेको भए सहकारी तथा लघुवित्तहरूको नियमन यो तहले गर्न सहज हुन्थ्यो । यस्तो निकाय राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएमा एकातिर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या कम हुन्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी बढी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छ भने अर्कोतिर देशको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि जाँदैन । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंकहरूले गाउँको कुनै व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिएर निक्षेप संकलन तथा सामान्य खालको कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापारको डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने सुझाव उपयुक्त छ । हाल प्रचलनमा रहेको घुम्ती बैंकिङको अवधारणा पनि करीब यही हो । तर, त्यसको पनि प्रभावकारिता अहिले शंकाको दायरामा छ । फरकफरक आर्थिक क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा रणनीति लागू गर्ने हो भने क्षेत्रगत हिसाबले विशिष्टीकृत बेग्लै बैंकहरूको आवश्यकता पर्छ । अवधारणागत हिसाबले यो सुझाव पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्जा दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगम थियो । त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कृषि विकास बैंक स्थापना भएको थियो । शुरूमा यी संस्थाहरू स्रोतका लागि निक्षेपमा निर्भर थिएनन् । तर, त्यसमा परिवर्तन गरिँदै आएर अहिले निगम विघटन भएको छ भने कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमात्रै बनेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर केही प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यस्ता विशिष्ट क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अलग संरचना ती बैंकहरूमा नहुँदा यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । अहिले सबै बाणिज्य बैंक छन् माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक पनि छद्म रूपमा वाणिज्य बैंक नै हुन् । प्रस्तावित खालका क्षेत्रगत बैंक खुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता विशिष्टीकृत बैंक भए भने पनि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको बजारमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता नयाँ संरचना बनाउँदा संस्थागत बोझ थप्ने काम मात्र नहोस् भन्नेमा पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा ती संस्थाले अर्को समस्या थप्न सक्छन् । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् । तर, तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

व्यापार घाटा कम गर्न बहुमूल्य बस्तुको निकासी गर्नुपर्ने सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघको अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

Desh Sanchar आषाढ २०७८

मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साताभित्र आउने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी साउन ७ गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने केन्द्रिय बैङ्कले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग राय सुझाव समेत माग गरेको छ । केन्द्रिय बैङ्कले आफ्नो अनुसन्धान ...

Ratopati जेष्ठ २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा बैंकर्सको सुझाव-‘मदिरा उद्योग सरह बैंकिङ क्षेत्रलाई कर नलगाऊ’

काठमाडौं । मदिरा उद्योग सरह बैंकिङ क्षेत्रलाई कर लगाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेट मार्फत घटाउन माग गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बैकिङ क्षेत्रलाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने कर सरह (३० प्रतिशत) आयकर लाग्नु न्यायोचित नभएको भन्दै आयकर घटाउन माग गरेका हुन् । आगामी बजेटमा आयकर २५ प्रत...

Ratopati चैत्र २०७७

अर्थतन्त्र उकास्न सुझाव

सम्बन्धित सामग्री