निर्माणाधीन आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब माग

आधारभूत अस्पताल निर्माणमा अर्थमन्त्री डा महत बाधक, ९८ वटा पालिकाका निर्माणाधीन भवनको काम रोकिने

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०८०

भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि अनुमति

लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मागेको अनुमति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अब थप काम अघि बढ्ने भएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सो क्षेत्रमा भोगाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी माग

Ratopati आषाढ २०७९

ऊर्जा संकटको असर : निर्माणाधीन आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न सकारात्मक दबाब

काठमाडौं । कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महीनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, तर हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसूस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नुपरेको छ । यद्यपि भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३५० देखि ४०० मेगावाट बराबर मात्र आयात गर्नुपरेको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । निजीक्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल माग १ हजार ६०० मेगावाट बराबर छ । त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट कुल १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । बाँकी ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन्छ । कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रूपमा माग बढ्न जाँदा थप ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयातको विकल्प छैन । भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ । जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ । कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कुनै पनि संकटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालू आवको अन्त्यसम्ममा प्रणालीमा १५० देखि २०० मेगावाट बिजुली थप हुने सम्भावना छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सामान्यभन्दा अलिक बढी मेहनत गर्ने हो भने दोर्दी कोरिडोरमा मात्र थप ११८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै सोलु कोरिडोरमा पनि १५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशंकाको समेत अन्त्य भएको छ । हाल निजीक्षेत्रले ३ हजार ५०० मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती आयोजना पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो संकटका कारण पैदा भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेको छ । संकटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सृजना भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्ष ९ अर्ब बजेट थप्न माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं—तराई/मधेस द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।सो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहद

Ratopati मंसिर २०७८

बुटवल - नारायणगढ सडकखण्डको ‘साइट क्लिरियर’मै ढिलाइ, २ वर्ष म्याद थप्न माग

बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको निर्माण कम्पनीले म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निर्माणाधीन सो खण्डमा कोरोना सङ्क्रमण, लगातारको वर्षासँगै ‘साइट क्लिरियर’मा ढिलाइ भएपछि कम्पनीले दुई वर्ष समयावधि थप गर्न आग्रह गरेको हो । दाउन्ने–पश्चिमको सडक विस्तारको काम हेर्दै आएका इन्जिनियर प्रदीपराज शाक्यले सो खण्डमा हालसम्म करिब ११ प्रतिशत मात्रै काम भएको जानकारी दिए ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

बुटवल-नारायणगढ सडकखण्डको ११ प्रतिशत मात्र काम सकियो, म्याद थप्न कम्पनीको आग्रह

काठमाडौं, मंसिर २० । बुटवल-नारायणगढ सडकखण्डको निर्माण कम्पनीले म्यादथप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निर्माणाधीन सो खण्डमा कोरोना संक्रमण, लगातारको वर्षासँगै ‘साइट क्लिरियर’मा ढिलाइ भएपछि कम्पनीले दुई वर्ष समया थप गर्न आग्रह गरेको हो । निर्माण कम्पनीले सोे खण्डमा हालसम्म करिब ११ प्रतिशत मात्रै काम भएको जनाएको छ । त्यहाँ दैनिक ५ सय कामदारले […]

Image Khabar कार्तिक २०७८

कोरोना प्रभाव : निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं । मुलुकका निर्माणाधीन ठूला सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले निरन्तरता पाए पनि काम भने सुस्त हुन थालेको छ । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणकै मुख्य सिजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा प्रभाव देखिन थालेको हो । अहिले कतिपय आयोजनाका साइटमा कार्यरत कामदारहरू साइट छाडेर घरतिर जान थालेका छन् भने कतिपय आयोजनाले थप बजेट नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी पनि गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ, हाल आयोजनाहरूमा स्टक निर्माण सामग्रीहरूबाट मात्रै निर्माण जारी राखिएको छ । भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीहरूको स्टक सकिने सम्भावना पनि रहेकाले निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिवार दिउँसोसम्म मुलुकका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । गतवर्ष जस्तो आयोजनाको साइटमा आवतजावत गर्न अवरोध नभएको, प्रशासनबाट पनि सहजीकरण भइरहेकाले निर्माण कार्य जारी देखिए पनि अहिले यो क्रम सुस्त बनेको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन् । यसले वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्काेतर्फ निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण फैलने त्रासमा पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरू आउन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ । यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशक अर्जुन अर्यालले काम रोकिएको अवस्था नभए प्रगतिमा भने प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले जति प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यो यस्तो अवस्थामा गर्न सक्दैनौं भनेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई म्याद थप चाहिन्छ र पछि म्याद थपका लागि दाबी गर्नेछौं भनेर व्यवसायीहरूले चिठी लेखी अर्ली वार्निङ दिएका छन् ।’ आयोजनाले कोभिड देखिनुपूर्व रू. ४ अर्ब ७७ करोड थप बजेट मागेको थियो । तर, कोभिडकै कारण काम गर्न सकिने सम्भावना कम भएपछि घटाएर अहिले रू. २ अर्ब ४७ करोड बजेट माग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्टकमा भएका निर्माण सामग्रीले काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले निषेधाज्ञाले भन्दा बढी बजेट नपाएर समस्या परिरहेको बताए । फागुनमा थप रू. ६ अर्ब बढी बजेट माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनको छ । ‘अहिले गतवर्ष जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट कुनै खालको रोकावट छैन र सहजीकरण पनि भएको छ,’ विसुरालले भने, ‘तर, कामदारहरूले कोरोनाको त्रासले साइट छाडेर जान थाल्दा काममा असर परेको छ ।’ निषेधाज्ञाका बीच पनि सहजीकरण भए पनि यति नै बेला बजेट नहुँदा काममा लगाउने वातावरण पनि नभएकाले असर देखिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वार्षिक प्रगतिमा असर देखिने निश्चित छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भइसकेको छ, लक्ष्य भने ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ बजेट नहुँदा अहिले काम भइसकेको भुक्तानी रू. २ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको उनले बताए । वैशाखको शुरूदेखि कोभिडको असर देखिएकाले निर्माणाधीन आयोजनामा असर पर्ने देखिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नौबीसे–काठमाडौं सुरुङमार्गमा भने काम सुचारु रहेको छ । अहिले ६५० जना कामदारबाट निर्माण कार्य जारी छ । १४ जना कामदारमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काम जारी राखेको उनले बताए । साइटभित्रै क्याम्प बनाएर कामदारहरू राखिएको जानकारी दिँदै उनले साइटमा ३२ जनासम्म अट्न सक्ने १० ओटा आइसोलेशन वार्डहरू बनाइएको बताए । दैनिक परीक्षण र अक्सिजनका साथै मेडिकल टीम पनि राखी सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले खासै प्रभाव नपारे पनि निर्माण सामग्री ल्याउने स्थानमै केही समस्या भएमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘कोरोनाका कारण फ्याक्ट्री नै बन्द भएमा समस्या आउला नत्र आउने छैन ।’ अहिले पास नदिने भन्ने कुरा आएकाले दिनका दिन आवतजावत गर्ने प्राविधिकहरूलाई पनि साइटमै राखेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । आयोजनामा हालसम्म साढे ११ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सडक विभागले माग्यो आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब - Purbeli News

काठमान्डाैं / सडक विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित र कम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ । विभिन्न नौ वटा आयोजनाका लागि अपुग भएको ३० अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले सडक विभागमार्फत ५९ वटा आयो जना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विभागका सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले भने, “विभागमार्फत...

Purbeli News माघ २०७७

विद्युत उत्पादनको अनुमति एक वर्षसम्म थप्न सरकार तयार

कोरोनाबाट प्रभावित निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग माग गरेर उत्पादनको अनुमति एक वर्षसम्म थप्न सक्ने भएका छन् । ऊर्जा सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलको यही फागुन २ गतेको निर्णयले निर्माणाधीन आयोजनामा समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।कोभिडका कारण निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रभाव परेको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमति प्राप्त ...

Ratopati माघ २०७७

निर्माणाधीन पुल सक्न १४ अर्ब थप बजेट आवश्यक, देशभर १५ सय पुल निर्माणधीन अवस्थामा

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न पुल महाशाखाले करिब १४ अर्ब रूपैयाँ थप बजेट माग गर्ने भएको छ। यो

बीजमांडू पौष २०७६

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब माग

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न पुल महाशाखाले करिब १४ अर्ब रूपैयाँ थप बजेट माग गर्ने भएको छ। यो