कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ। विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पु-याउन र प्राप्त गर्न कठिन बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। सरकारले बस्ती विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।