ब्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरेबापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पूँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । अन्य उत्पादनका साधनहरू झैं पूँजीमा पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षमता हुने भएकाले यसले पुरस्कार÷प्रोत्साहनबापत ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको परिसूचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि ब्याजदर स्थिर र ग्राहकमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिँदैन । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भई कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुँदैन । धेरै महँगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता पैदा गर्छ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । पूँजीको माग र आपूर्तिको तर्कपूर्ण अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ जुन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ ।
आधारदरपश्चात् प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तरसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ । औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन । कर्जा सापट र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर नै स्प्रेड हो । ब्याजदर बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति तथा लाभ लागतको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको ब्याजदर कम भएबाट सर्वसाधारण लाभान्वित देखिन्छन् ।
ब्याजदर बैंक, बचतकर्ता र ऋणी तीनओटा पक्षको उत्पादन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । एउटै शीर्षकमा विभिन्न ग्राहकका लागि प्राइम ग्राहक र साधारण गरी भिन्दाभिन्देै ब्याज दरहरू निर्धारण गरिएका छन् । बैंकसँगको सम्बन्ध र व्यक्ति विशेषको चिनजानको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको नाममा आधारदर निर्धारण गर्ने मापदण्डलाई पनि उल्लंघन गरेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले आधारदर, ब्याजदर अन्तर दरको नाममा अंकुश लगाउनु परेको छ । बचतमा प्राप्त हुने यथार्थ ब्याजदर ऋणात्मक रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर उच्च रहेको छ जसको कारण बचत तथा लगानी प्रभावित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर भएका छन् ।
हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीे भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको अल्पविकसित देशमा माग र आपूर्तिको भरपर्दो गणनाको वैज्ञानिक विधि नै कमजोर भएकाले माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिन छ । विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामाबाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपश्चात् त बैंकिङ बजार स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना भयो । हालको आधारदरमा प्रिमियम जोडेर प्रकाशित ब्याजदर लगानी एवं ग्राहकमैत्री नहुँदा केन्द्रीय बंैकको मौद्रिक नीति समेत निस्प्रभावी वन्ने गरेको देखिन्छ ।
आधारदर के हो ? यो कसरी निर्धारण हुन्छ ? आधारदर नै किन ? आगामी त्रैमासमा मेरो कर्जाको ब्याज कति निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुल कर्जा लिने ग्राहकमध्ये २ प्रतिशतलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ । आधारदरप्रतिको अनविज्ञताले ग्राहकको मोलमोलाइ क्षमता घट्ने देखिन्छ । आपूmखुशीभित्र भित्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने र महिनैपिच्छे ग्राहकलाई ब्याजदर बढेको सूचना दिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ ।
ब्याजदर बढाउँदा बैंकले ग्राहकसँग अनुमान लिने चलन देखिँदैन । पहुँचवालाले मात्र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भनिन्छ । बैंकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत निक्षेप र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर हो । तसर्थ कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजमा सन्तुलन भएन भने देशको अर्थव्यवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र पूँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । नेपाल राष्ट्रवैकका अनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशतको योगलाई आधार मान्ने भनिएको छ । साथै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध हुनुपर्ने, आधारदर गणना नियमित वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आधारदर उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता पक्षको व्यवस्था पनि भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारण नीतिमा अझै पनि पारदर्शिताको अभाव छ । विश्वबजारको अध्ययन गर्दा ब्याजदर स्थिर रहने परिसूचक होइन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्राको आपूर्ति, लगानीको अवसर, मुद्रास्फीती आदिले ब्याजदरलाई असर पार्ने भएकाले नीतिगत उपायबाट मात्र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुन्छ । देशमा आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म ब्याजदर निर्धारणको स्थापित पद्धतिको नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने सर्वसाधरणमा बैंकिङ क्षेत्रको दरको अन्तरप्रति निराशा थप बढ्दै जानेछ । हालको कोरोना विपद्ले व्यवसाय थला परेका बेला राम्रो कार्य सम्पादन गरेर भए पनि विगतको कमाइबाट म जनतालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छु र निक्षेपमा समेत उच्च ब्याज प्रदान गरी निक्षेपकर्ताको मनोबल गिर्न दिन्न भन्ने परिपाटी विकास भएको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखाउँदै कर्जा र बचतको ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
