काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हुन्, टुंगो छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सहज रूपमा व्यापक परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने आफूहरूको चाहनामाथि तुषारापात भएको उद्योगी बताउँछन् । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशमा उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो वातावरण रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति निकै महँगो छ । त्यसमै धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन असहज हुने गरेको छ । सरकारले सडक, पानी, बिजुलीको सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गरे धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी निराश रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राज्य सञ्चालकहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘नयाँनयाँ औद्योगिक क्षेत्र देशैभरि बनाउने घोषणा गरिएको छ तर भएकाको पनि राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन । शुरूमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । १० तिर हात हाल्ने तर काम केही नहुने परिपाटी ठीक नभएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लको धारणा छ ।
मल्लका अनुसार हाम्रा नीति निर्माताहरूको बोली र व्यवहार फरक छ । उनीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमी छ । औद्योगिक क्षेत्रबारे फलोअप र कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा आफूहरूले चर्को भाडामा जग्गा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी उद्योग चलाउँदा सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनुका साथै स्थानीयको अवरोध, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूको विरोध र स्थानीय तहका सरकारहरूको असहयोगजस्ता अप्ठ्यारा बेहोरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर सहज कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागीय अधिकारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सही तरीकाले छिटो सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र अभावको मार खेप्ने भनेको हामी व्यवसायीले मात्रै हो,’ उनले भने ।
परिसंघ उपाध्यक्ष अधिकारीले भएका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगीलाई नदिएर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको गुनासो गरे । ‘सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालाजु वा पाटन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्यो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।
उद्योगीहरू राज्यको ढिलासुस्ती, गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको दु:ख दिने नियतका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिइने भाडा र लथालिंग व्यवस्थापनजस्ता उद्योग सञ्चालनका समस्या पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ढिलाइले औद्योगिकीकरणमा प्रगति नदेखिनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक रूपमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर भने आफूहरू औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय यही हो । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं ।
सुकुमबासीलगायत बस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्याले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा अलि लामो समय लिएको हो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहकार्य एवं सहयोग नभइरहेको उनको भनाइ छ । निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योग मन्त्रालयलाई उसको साथ र सहयोग अनिवार्यजस्तै छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी जंगलको मामिला र बस्ती व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट भएपछि काम अगाडि बढ्ने बताउँछन् । समन्वयमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
