स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटून : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : कुरा आधुनिक, कार्यशैली पुरानै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ दिन पूरा भइसक्दा ३ दर्जन पालिकाको मात्रै नतीजा सार्वजनिक भएको छ । अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने पूरै नतीजा सार्वजनिक हुन अझै थुप्रै दिन लाग्ने देखिन्छ । मतगणनाको नतीजा ढिला गर्दा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलाई खासै असर नपरे पनि त्यसले निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म खटिएका कर्मचारी र आमसर्वसाधारणलाई भने निकै असर गरेको छ । मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुनुका साथै राज्यकोषमा आर्थिक भार पनि थपिन्छ । कछुवा गतिमा भइरहेको मतणनाको नतीजा सुन्न मतदान गरेका (वा मतदान नगरेका) कयौं मतदाता सञ्चार माध्यम ढुकेर बसेका हुन्छन् । निर्वाचनपछि अधिकांशले मिनेट मिनेटजस्तो सञ्चार माध्यम पछ्याइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूको नियमित काम मात्र प्रभावित भइरहेको छैन जीविकोपार्जनका कैयन् काम प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणका दैनिकी प्रभावित हुनेबित्तिकै अन्तत: त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने नै भयो । सर्वसाधारण यसरी काम नगरी मतगणनाको नतीजा कुरेर बस्नुपर्ने हो भने यसले अन्तत: उत्पादनमा लाग्ने समय खेर जान्छ । किन सुधार भएन लम्बेतान प्रक्रिया ? पाँच वर्षअघि निर्वाचन गराउनेदेखि मतगणनासम्म जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइएको थियो, यसपटक पनि तिनै प्रक्रिया दोहोर्‍याइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सामान्य कार्यमा समेत सुधार नभएपछि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निर्वाचन आयोगले यस अवधिमा चुनावलाई सहज र छिटो, छरितोका लागि थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो । तर, उसले ५ वर्षको अवधि त्यत्तिकै गुजार्दा अझै पनि आफूले गरेको मतदानको नतीजा थाहा पाउन सर्वसाधारणलाई लामो समय पर्खनु परेको हो । अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ, त्यो पनि निकै पुरातनवादी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना गर्दा एकैचोटि सबै वडाको शुरू गर्नुपर्नेमा एउटा वडा सकिएपछि मात्र अर्कोको थालनी गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई नतीजाको भेउ पाउन अन्योल भइरहेको छ । कुनै एउटा वडामा अमूक दल वा व्यक्तिले बढी मत प्राप्त गर्ने र अर्को वडामा अर्कैले बढी पाउने हुँदा त्यसले निर्वाचनको मजा दिन सकेको छैन । सबैतिर एकैचोटि मतगणना शुरू हुने हो भने त्यसले एउटा प्रारम्भिक खाका दिन्छ, जुन विधि विकसित देशमा अपनाइन्छ । आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र नभई सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्न नदिने पनि हो । त्यति मात्र नभई यसपटकको निर्वाचनमा छापिएका मतपत्रलाई विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउन निकै हम्मेहम्मे पर्‍यो । देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय तह शक्तिशाली भइसक्दा समेत आयोगले मतपत्रको छपाइ पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्न सकिन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्दा एकातिर खर्चिलो त भयो नै अर्कोतर्फ आयोगलाई अनावश्यक झन्झट आइलाग्यो । मतपत्रको छपाइ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता प्रेस जडान गर्न नसकिने हुँदैन । विद्युतीय मतदानमा सधैंको अलमल नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थालिएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । २०६४ मै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा परीक्षणका लागि केही स्थानमा विद्युतीय मतदान गरिएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सरकारी प्रतिवेदन (निर्वाचनपछिका अनुगमन रिपोर्ट) मा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिने रायसुझाव दिने गरेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन गर्ने बेला भने ‘ब्यालट बक्स’ लाई प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । सूचना र प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा सुहाउँदो देखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय मतदानको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने निर्वाचन आयोग र खासगरी राजनीतिक दलहरू पुरानै ढर्रामा रमाउँदा सुधार कहिल्यै हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जाइरहन्छ । विद्युतीय मतदान गर्दा सबैका लागि हित हुन्छ भने उपयोग किन नगर्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ । विद्युतीय मतदान अपनाउँदा कुनै कठिन र जटिलता छन् भने सबैको सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । अरू मुलुकले विद्युतीय मतदानलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाएका छन् भन्नेबार सिको गर्न सकिन्छ । शुरू नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । कठिन छ भनेर त्यत्तिकै बस्ने हो भने सुधार कहिले गर्न सकिएला र ? पछिल्लो ५ वर्षमा पनि निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमा कुनै सुधार हुन नसक्नु केवल समयको बरबादी मात्रै हो । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले जनता सार्वभौम छन् भन्दै जतिसुकै चर्का र आधुनिकजस्ता लाग्ने कुरा गरे पनि कुनै सुधारका कार्य अघि नल्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो । यसपालिको निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्मको कार्यशैलीप्रति अझै पनि निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्नुले १ वर्षभित्र हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि यही लम्बेतान प्रक्रियामै गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको नेपाल यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको लम्बेतान प्रक्रियामा अलमल गरिरहने हो भने कहिले प्रगतिको बाटोमा जान सक्ला ? त्यसैले अब पनि समय खेर नफालौं कमसे कम बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनपद्धितमा निर्वाचन भनेको एउटा सामान्य काम हो र जुन काम सहजै र सरल तरीकाबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा स्पष्ट हुँदै निर्वाचनको शुरुआतदेखि गणनासम्म सहज र छिटो, छरितो प्रणालीको विकास गर्न जुटौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मुलुकभरका ४४ ओटा मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित : निर्वाचन आयोग

वैशाख ३०, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मुलुकभरका १७ ओटा स्थानीय तहका ४४ ओटा मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलका बीचमा विवाद र वर्षाका कारण समेत गरी मुलुकभरका १७ ओटा स्थानीय तहका २८ ओटा मतदान स्थलका ४४ ओटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित गरिएको बताए । शुक्रवार भएको निर्वाचन अन्तरगत कतिपय ठाउँमा वर्षाका कारणले समेत मतदान स्थगित भएको छ भने कतिपय स्थानमा राजनीतिक विवादका कारण मतदान स्थगित भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानका लागि अर्को मिति भने तोकिएको छैन । स्थगन गरिएका मतदान केन्द्रमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र त्यहाँको वस्तुस्थिति समेतको अध्ययन गरेर पुन: मतदानको मिति तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ । आयोगले मतदान सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा मतपेटिका संकलन भइसकेपछि राति देखि नै मतगणना शुरु गरिने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्वाचनमा ६४ % मतदान : निर्वाचन आयोग

वैशाख ३०, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तरगत शुक्रवार ६४ प्रतिशत मतदान भएको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विहान ७ बजेदेखि बेलुकासम्म ६४ प्रतिशत मतदान भएको जानकारी दिए । ‘कतिपय ठाउँमा अहिले पनि मतदान भइरहेको छ, अहिले देशभरको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन, तर हामीले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ६४ प्रतिशत मतदान भएको छ,’ उनले भनेका छन्। उनले अपेक्षा गरेअनुसार मतदान भएन कि भन्ने लागेको पनि बताएका छन् । आयोगका अनुसार काठमाडौंमा ५२ प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन, विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे छलफल गर्दै आयोग

काठमाडौं, २६ माघ । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरिसकेकोले आयोग तयारीमा जुटेको हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नेबारे सोचेको छ । त्यसको लागि उसले आज विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे आईटी विज्ञहरुसँग छलफल गर्न लागेको छ । आयोगका स्रोतकाअनुसार […]

Reporters Nepal पौष २०७८

मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै

Baahrakhari श्रावण २०७४

मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा...

GorkhaPatra श्रावण २०७४

मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस् : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा कायम भएका मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत गरिसक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

Kantipur श्रावण २०७४

मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा कायम भएका...

Nepal Aaja श्रावण २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटून : निर्वाचन आयोग

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै