स्थानीय चुनाव आउन ६७ दिन बाँकी, के–के गर्दैछ निर्वाचन आयोग ?

आउँदो बैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउन अब ६७ दिनमात्र बाँकी छ । गत माघ २५ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया रोकेको आयोगले यतिबेला प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा मतदाता नामावलीमाथि दावी विरोधको प्रक्रिया चलिरहेको छ । दावी विरोधको प्रक्रिया सकेपछि आगामी चैत १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलले भने– ‘जिल्ला जिल्लामा, पालिका–पालिकामा नामावली

सम्बन्धित सामग्री

आजदेखि हट्यो निर्वाचन आचारसंहिता

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लगाइएको आचारसंहिता आज (मंगलबार) देखि  हटेको छ। गत चैत २५ गतेदेखि मुलुकभर लागू भएको आचारसंहिता आजदेखि हटाएको निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ।हाल स्थानीय चुनाव सकिएर अन्तिम परिणाम आउने क्रम रहेको हुँदा आचारसंहिता हटाइएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा १ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन आ

‘टिकट किन्न नेतालाई खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ’

सरकारले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा केन्द्रित छन् । निर्वाचन आयोग चुनावी व्यवस्थापनमा खटिइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव गर्नका लागि के–कस्ता चुनौती छन् ?

अन्तर्वार्ता: ‘टिकट किन्न नेतालाई खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ’ [भिडियो]

सरकारले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा केन्द्रित छन् । निर्वाचन आयोग चुनावी व्यवस्थापनमा खटिइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव गर्नका लागि के–कस्ता चुनौती छन् ?

स्थानीय चुनाव : सरकारले मिति तोकिसक्यो, गठबन्धन अझै अलमलमा !

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि चुनावमा हुनेमा अझै अलमल कायमै छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न कानुनी जटिलता देखिने बताउन थालेकाले थप अन्योलता भएको हो। सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ। ०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई लिएर विवाद कायमै छ। निर्

स्थानीय चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई १२ अर्ब बजेट चाहिने, अरु निकायलाई कति ?

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले  ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ । केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा […]

आगामी जेठ महिनाभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं । सत्तासत्तारुढ गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धन बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने बताए । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर चुनावको मिति तोक्ने छ । निर्वाचन आयोग लगायत निकायबाट स्थानीय […] The post आगामी जेठ महिनाभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

आगामी जेठ महिनाभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोग लगायत निकायबाट स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न ताकेता भइरहेका बेला शनिवार गठबन्धनको बैठक बसेको हो । बैठकले जेठ महिनाभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

स्थानीय चुनाव : प्रचण्ड-माधवको स्वार्थ मिल्यो, गठबन्धनको 'दबाब'मा देउवा !

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीति तर‌ंगित भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीति तर‌ंगित भएको हो।यद्यपि गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ।कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्न

विज्ञको राय लिएर स्थानीय चुनाव मिति तोकिने

सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।