तेह्रथुममा ३ हजार ३ सय लघु उद्यमी तयार - Naya Patrika

ग्रीन गार्मेन्ट जोन कति आवश्यक ?

गार्मेन्ट व्यवसायीले ग्रीन गार्मेन्ट जोन बनाउन सरकारसँग जग्गा माग गरेका छन् । हरित उत्पादनको अवधारणामा वातावरणमैत्री उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सरकारले ३ सय रोपनी उपलब्ध गराए आफूहरूले त्यहाँ वातावरणमैत्री तरीकाले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका बस्तीले भरिन लागिसकेकाले यहाँका बासिन्दालाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउन उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा गार्मेन्ट व्यवसायीको माग सकारात्मक देखिन्छ । तर, यस्तो गार्मेन्ट जोनमा उद्योगीहरू जालान् त ? केही पूर्वाधार निर्माण भएर पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएकाले यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।  सरकारले तयारी पोशाक निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्‍यो । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टलाई केही सहुलियत दिने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीकै मागमा यो स्थापना गरिएको थियो । तर, अपायक परेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगहरू त्यहाँ जान मानेनन् । कुनै पनि उद्योगको मुख्य उत्पादनका लागि सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सँगसँगै हुनु राम्रो हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन ।  गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार बनाउँदा विभिन्न आधारको पूर्वकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो पूर्वकल्पनाका आधार तयार नहुँदा पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो : चोभारको सुख्खा बन्दरगाह । निजीक्षेत्रको मागअनुसार सरकारले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदियो । यसको उद्घाटन हुँदा निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भयो । तर, बन्दरगाहमा व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि सामान भित्रेको छैन । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनेको भए यो बाटोबाट सुक्खा बन्दरगाहमा सामान भित्रिन्थ्यो । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिन्छ । भारतले नेपाल प्रवेशका लागि भैरहवा वा नेपालगन्जको हवाई रूटको अनुमति नदिँदा यो प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्ता थुप्रै पूर्वाधार छन् जसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । गार्मेन्ट व्यवसायीले अहिले गार्मेन्ट जोनका लागि जुन माग गरेका छन् त्यो पनि सञ्चालन हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । पूर्वाधार बनिसकेपछि निजीक्षेत्र त्यहाँ गएन त्यहाँको लगानी पनि खेर जान सक्छ ।  अहिले ग्रीन प्रोजेक्टको अवधारणा निकै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । तर, यो ग्रीन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले जर्मनीले नेपाललाई १ अर्ब डलरबराबरको ग्रीन प्रोजेक्ट सहयोग गर्ने समाचार आएको छ । तर, त्यो ग्रीन प्रोजेक्ट कस्तो हुने र त्यसले दिगो अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने विषय भने अन्योलमै छ । वास्तवमा यो ग्रीन सहयोग र वातावरणमैत्री भन्ने कुरा कुहिराको काग जस्तै हो । गार्मेन्ट जोनबाट निक्लने पानी प्रशोधन गरिने, यहाँबाट निस्कने फोहोरबाट हस्तकलाका सामान बनाउने र यहाँ पर्यटन बढाउने जस्ता प्रस्ताव झट्ट हेर्दा गजबका लाग्छन् । तर, यसको सम्भाव्यता कतिको छ ? सबै उद्योग त्यहाँ जान तयार छन् त ? व्यवसायीले त्यहाँ साना उद्योगमात्रै लैजाने कुरा गरेका छन् । यो काठमाडौंको केन्द्रबाट केही टाढा नै पर्छ । घरमा सानोतिनो मेशिन राखेर गार्मेन्ट चलाइरहेका लघु उद्यमी त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज मान्लान् जस्तो देखिँदैन । गार्मेन्ट जोन बनेपछि त्यहाँ सबै उद्योग गए, उत्पादन बढ्यो, लागत सस्तो पर्‍यो भने त राम्र्रै भयो । अन्यथा जहाँ ठूलो परिमाणमा खाली जग्गा देख्यो त्यहाँ केही न केही बनाइहाल्ने परिपाटीले सार्वजनिक खाली जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जेहोस्, सम्भाव्यताको सही अध्ययन गरेर उद्योग चल्छन् भनेमात्रै यस्तो काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।