काठमाडौं । विवादित बनिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऋणको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारा लिनुपरेको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णय अनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ ।
‘कोष सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट भएन, त्यसैले ऋण लिएर चल्नुपरेको हो,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार कोषको खर्च धान्न सरकारले मुनाफाको २–३ प्रतिशत परिचालन गर्न कोषलाई दिनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कोषले निरन्तर आवाज उठाए पनि उपल्लो निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
कोषको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति त्यसो त, महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा स्रोतको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कर योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
वृद्ध अवस्था पेन्सन, अशक्तता पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षाहरू भविष्यमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान पारिश्रमिक भुक्तानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर कट्टी हुँदै आएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप २०६७/६८ देखि यो वर्षसम्म रू. ३३ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख सामाजिक सुरक्षा कर रकम संकलन भएको छ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा करकट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उद्देश्यअनुरूप कोषलाई उपयोगमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० मा रोजगारदाताले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र रोजगार सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप गत साउन १६ सम्ममा १५ हजार ७५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताएका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भने हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको प्रयास सार्थक भने हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
