कानून निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल

काठमाडौं । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको महानगरले बताएको छ । समितिका सभापति वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा आएको टोलीले महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग भेट गरेर विधि निर्माण प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेको हो । ‘स्थानीय ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण कसरी भइरहेको छ । यसले संघीय ऐन निर्माणको प्रक्रियासँग राख्ने सम्बन्ध अनुगमन गर्ने हाम्रो काम हो । यसको थालनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट गरेका हौं ।’ छलफलमा समितिका सभापति भुसालले भने, ‘कुन कुन ऐन निर्माण भए ? ती ऐन निर्माणको आधार के हो ? कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् भन्ने यी विषय हाम्रा सरोकार हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।’ महानगरका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले अन्तरसरकार समन्वय, साझेदारी र सहकारितालाई बलियो बनाउने, राष्ट्र सेवकलाई सेवाप्रति समर्पित हुन प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘वस्तुगत विषयमा आधारित स्थानीय सरकारका सवालमा संघीय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्धका विषयमा लेखेर अनुरोध गर्नेछौं,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकाले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि ऐन, कार्यविधि, नियमावली, कार्यविधि गरेर ८४ ओटा कानून तर्जुमा गरेको छ । यसमा केही संशोधन भएका पनि छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

जनता र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढ्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो : ओनसरी

काठमाडौँ : पूर्व-सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले संघीयतासम्बन्धी कानून छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएकाले पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार यससम्बन्धी तत्काल कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान ढिलाई गर्न नहुने उनको तर्क थियो।मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै पूर्वसभामुख घर्तीले संसदमा वर्तमान शासन व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलहरुले घनिभूत छ

महत्वपूर्ण विधेयकको पालोमा नियम निलम्बन गर्नु गलत : कल्याण श्रेष्ठ

२७ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने धारणा राखे । […]

कर्णालीमैत्री कानून निर्माणका लागि छलफल सुरू

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमैत्री प्रदेशस्तरीय कानून निर्माणका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ। बुधबार कानून दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग कर्णालीमैत्री कानून निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने खालको कानून निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अन्तक्रिया गरेको हो। छलफलमा सरोकारवालाहरूले प्रदेशको सामाजिक, लैङ्गिक, आर्थिक,…