अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनाइँदै

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘विधायन विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संसदमा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र कानुन निर्माणमा एकरुपताका विषय समावेश छन् । जेठभित्र मस्यौदा र क्यालेन्ण्डर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रामेश्वर नेपाल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संरक्षण तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन र न्यायिक एवं प्रशासनिक संयन्त्र छन् । त्यस्तै, कतारको श्रम कानुनले पनि विभिन्न देशका श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रिया र रोजगारी सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

नेपाल–कतार बैठक र श्रमिकका सवाल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संरक्षण तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन र न्यायिक एवं प्रशासनिक संयन्त्र छन् । त्यस्तै, कतारको श्रम कानुनले पनि विभिन्न देशका श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रिया र रोजगारी सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

डोजर, टिपर खोलामा पस्नै नपाउने गरी विशेष कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। नेपालमा ठूलो समस्या बन्दै गएको नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन्, प्रशोधन र ओसारपरलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारका नाउँमा आदेश दिएको हो। नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले २०७४ पछि दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर […]

Desh Sanchar भाद्र २०७८

सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन र नीति खोइ ?

दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पटकपटक सीमाको विषयमा विवाद भइरहन्छ । तर नेपालले हालसम्म सीमा सुरक्षा गर्न एउटै छुट्टै र व्यवस्थित कुनै कानुन नै बनाएको छैन । सीमा सुरक्षामा मात्र केन्द्रित छुट्टै कानुन नहुँदा सरकारी निकायहरूबीच सीमासम्बन्धी काममै अन्योल हुने गरेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८