उखु क्रशिङको सिजन शुरू भइसकेपछि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले उखु बेचिसकेपछि मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ?
कृषि बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै, साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
धान, गहुँ र मकै आदि खाद्यवस्तु सरकारी कम्पनीले किन्ने हुँदा ढिला तोके पनि विक्रीको सम्भावना हुन्थ्यो । तर, उखु सरकारले किन्दैन भने मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ, किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्नुभन्दा उखु किसानलाई सजिलोसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले आएर समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानलाई हित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बढी प्रचार खोजेजस्तो देखिन्छ । किसानलाई लाभ दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकिने हो भने उखु लगाउने बेला नै मूल्य तोकिनुपर्छ । उखु लगाउने बेला आफू सत्तामा नभएको सरकारको तर्क हुन सक्छ तर यसका लागि अहिले मूल्य तोक्नुभन्दा अर्को वर्षको लागि अहिले नै मूल्य तोकेको भए सुधारको लक्षण देखिन्थ्यो ।
मङ्सिर दोस्रो सातापछि उखु रसिलो हुने भएकाले बढी तौल चढ्ने हुँदा किसानले बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो बेला मूल्य तोकिदिएन जसले गर्दा चिनी मिलले तोकेकै मूल्यमा किसानले उखु बेचे । चिनी मिलले उखु केही सुकेपछि किन्ने चाँजोपाँजो गर्छ भनिन्छ जसले गर्दा कम तौलमा उखु किन्न पाइन्छ । नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या सदाबहार बनेको छ । सरकारले समस्या मिलाउने गरी सहज नीति ल्याउनुभन्दा मिल सञ्चालक र किसान दुवैसँग मुखले ठिक्क पार्ने नीति लिँदा समस्या बल्झिरहेको हो । यसैबाट वाक्क भएर किसानहरूले बिस्तारै उखुखेती छाड्न थालेका छन् ।
सरकारले उखुखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुदान किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान त परको कुरा किसानहरू आफ्नो उपज उधारोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । अहिले नै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी मिलले उखु किनेनन् भने के सरकारले सबै किसानको उखु किन्न सक्छ ? सरकारी संरचना र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन बढी दोषी छ ।
कृषि उपजको मूल्य तोक्ने प्रणालीमै खोट छ । खेतीको याममा नै मूल्य तोकिदिने हो भने किसानले लाभ र लागतको हिसाब गर्थे । त्यसअनुसार लगानी बढाउँथे । कृषकले हिसाब गरेर लगानी गर्नु भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । तर, कृषिबाली भित्र्याइसकेपछि र धेरै किसानले आफ्नो उपज विक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । यो कर्मकाण्डी पारा हो जुन अन्य देशबाट अक्कलविना नक्कल गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा खेती लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिँदा नेपालमा त्यसो गर्न कुन चाहिँ कुराले रोकेको छ ? यो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा गहुँको समर्थन मूल्य अक्टोबरमै तोकिएको छ, जबकि गहुँ काट्ने समय आउन अझै केही महीना बाँकी छ । कृषिबाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा जति नै लगाए पनि व्यवहारत: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक छन् । तिनले बजारको निर्माण गर्दैनन् । त्यसैले कृषिबाट मानिसहरू विमुख हुँदै छन् र जग्गाजमीन बाँझो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले उखुको मात्र होइन, अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणजस्ता पक्षमा नवीनतम र व्यावहारिक सोच आवश्यक देखिन्छ न कि असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता ।
