स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारबाट २४ अर्ब जरिवाना उठाउँदै आयोग: राजनीतिमा आउँदै गरेका महिला र दलित महिला उम्मेदवार आतंकित

‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान राज्यका निर्णयहरूले बरोबर चरितार्थ गरिरहन्छन् । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– चुनावमा भएको खर्च विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही ।