नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् ।
विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ ।
बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो ।
बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन ।
ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले मुलुको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विशेष पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विशेष समयमा बोल्दै पुनले आर्थिक मन्दीको अवस्था अन्त्यका लागि विज्ञसहित सम्वद्ध क्षेत्रको सुझाव लिएर सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरुमा व्याप्त असुरक्षाका कारण बजारमा माग नहुँदा बैंकहरुमा रकम […]
नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा.
प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।
दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो ।
यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ ।
बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन ।
दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।
निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातको अनुपातमा व्यवसायीलाई अनुदान दिने नीति लिँदै आएको छ । यस्तो नीतिले निर्यात बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्याएको छ भन्नेमा खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, अनुदान लिन भने निकै सकस भएको निर्यातकर्ताको गुनासो रहेको छ । खासगरी साना व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्ने भएकाले अनुदान दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, सरकारले आउँदो बजेटमा निर्यातको अनुदान ३/३ महीनामा दिने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलाको अभ्यास चित्तबुझ्दो छैन ।
नेपालमा यसै पनि सरकारी सेवा ज्यादै बोझिलो र झन्झटिलो छ । कर तिर्नसमेत अनेक कागजातमा प्रक्रिया मिलेन भनेर झुलाउने मनोवृत्ति भएको मुलुकमा सहजै अनुदान लिन सक्ने कुरा नै भएन । अनुदान लिन उद्योग विभाग र तोकिएको बैंकमा कागजात पुर्याउनुपर्छ । त्यो कागजात राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर बैंकमार्पmत व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै सरकारी कर्मचारीको झर्कोफर्को सुनेर एउटा कोठा र अर्को कोठा चहारेर पनि निर्यात गरेको २ वर्षसम्म अनुदान नपाउँदा अनुदानको नीति ‘खाए खा नखाए घिच’ झैं भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । प्रक्रियाबाट आजित भएका कतिपय व्यवसायीले त अनुदान लिन प्रक्रिया नै शुरू नगरेको बताएका छन् । ठूला व्यवसायीले भने सहजै अनुदान पाइरहेका छन् । यसो हुँदा जुन उद्देश्यले अनुदान दिन थालिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन ।
यही प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्यातकर्ताले २ वर्षसम्म निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । दिन्छु भन्ने तर लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ ।
हुन त अनुदान पाइन्छ भनेर कुनै पनि व्यवसायीले निर्यातमा हात हालेका होइनन् । तिनले आप्mना उत्पादनको निर्यातबाट नै मुनाफा लिने हुन् । अनुदान नीति लिए पनि अनुदानको परिणाम निकै सुस्त गतिमा मात्रै बढेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै ठूलो खाडल रहेकाले सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगरी अनेक कागजात माग्ने, कागजातमाथि शंका गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्यातमा अनुदान दिनुको अर्थ नै उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन बढ्छ त्यति नै आयात पनि कम हुँदै जान्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक हुन्छ, निजीक्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई कसरी झुलाउँछ भनेर जान्नका लागि निर्यातमा दिइने अनुदानको भुक्तानी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार व्यवहारतः निजीक्षेत्रमैत्री हुन सकेको छैन । मुखले भन्दैमा निजीक्षेत्रलाई स्वीकारेको हुँदैन । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सल्टाउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको अर्थ हुन्छ । अझ अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई कस्ने नीति लिएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने उल्टै निजीक्षेत्रलाई कस्दै लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन ।
निजीक्षेत्रमा आत्म विश्वास बढाउने पहिलो पहल भनेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमानदारीका साथ पालना गर्नु हो । हरेक वर्ष नीति फेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी दिन थाल्यो भने सरकार अभिभावक बन्न सक्दैन । अनुदान दिने नीति लिइसके पछि प्रक्रियामा व्यवसायीलाई फसाउनुभन्दा उनीहरूको कागजात हेरेर बैंकहरूले अनुदानको रकम भुक्तानी दिने र प्रक्रिया पुर्याई बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । परिसंघले विहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद्, पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल […]
नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गत साता पाँचै दिन नेप्से ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन र जसले गर्दा लगानीकर्ता निराश बने । केही दिनदेखि खरीदको चाप घटेको छ भने विक्रीमा चाप बढेको छ । यसरी बजार बियरिस प्रवृत्तिमा लाग्दै गर्दा शेयरबजारमा सुधारका लागि बाँकी काम किन भएन भन्ने प्रश्न पनि लगानीकर्ताले उठाउन थालेका छन् । शेयरबजार माग र आपूर्तिबाट निर्धारित हुने भए पनि भयको मनोवैज्ञानिक असरले यसमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । केही महीनाअघिसम्म ३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २१ सयभन्दा मुनि आइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरी कम्पनीहरूको मुनाफामा त्यति धेरै ह्रास आएको पाइँदैन । यद्यपि वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको नेपालको शेयरबजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफामा सामान्य संकुचन भने आएको पाइन्छ । यस्तोमा बजारलाई थप आतंकित नपार्न नियामकीय निकायले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी अस्थिर जस्तो देखिएको पूँजीबजारलाई स्थिर बनाउन नियामक निकाय चुकेको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा शेयरबजारप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण निकै बढेको थियो । शेयरबजारमा आधुनिक प्रणालीसँगै घरमै बसीबसी कारोबार गर्न पाउने भएकाले ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका थिए । त्यही भएर नेप्से र कारोबार रकम निकै बढेको थियो । झन्डै ५२ लाख डिम्याट खाता खोलिएको छ भने लाखौं व्यक्ति दैनिक कारोबारमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । यस्तोमा शेयरबजार ओरालो लाग्दा लाखौं लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका समस्यालाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बजार तल झर्नुमा तरलता समस्यालगायत केही आर्थिक परिसूचक पनि कारण रहेका छन् । तर, नियामक निकायको कमजोरीका कारण पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । शेयरबजारमा सुधारका लागि थाती रहेका विषयमा नियामक निकायले पहल लिएको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई शेयरबजारमा आउने वातावरण अझै बनेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको कम्पनी सरकारी कार्यशैलीका कारण शेयरबजारमा आउन ढिला भइरहेको छ । अन्य कम्पनीलाई पनि शेयरबजारमा ल्याउन आवश्यक सुधार र सहुलियतका विषयमा नियामक र सरकार लचिलो बन्न सकेको छैन । बजारका विकृति रोक्न पनि नियामक निकायले सकिरहेको छैन ।
कानूनमै व्यवस्था नभएको कारोबार रोक्का गरेर बजारलाई तर्साउने काम गरिएको छ । मर्जर र एक्वीजिशनका नाममा केही कम्पनीको शेयर किनबेच वर्षांैदेखि रोक्का राखिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले आवश्यक छैन । अझै दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका कारण लामो समय शेयर कारोबार रोकिन थालेपछि यस विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सेबोनले कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ । तर, यो कार्यदलले दिने सुझाव कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा मर्जर र प्राप्तिमा लामो समय कारोबार रोक्ने परिपाटी छैन । नेपालमा कारोबार रोक्का हुने भएकाले लगानीकर्ताले आपूmसँग भएको शेयर विक्री गरेर गर्जो टार्न नपाउँदा बजारप्रति निराश हुनु स्वाभाविक हो ।
बजारमा थप सुधारका लागि लगानीकर्ताले बेलाबेला आवाज उठाउँदै आएका छन् । तैपनि त्यस्ता आवाजको सुनुवाइ भइरहेको छैन । वास्तविक कम्पनीहरूलाई शेयरबजारमा ल्याउने अमूर्त शब्दावली बजेट भाषणमा पर्ने गरेको छ तर ठोस कार्यक्रम छैन । लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएको ४/१२ को नीतिबारेमा पनि बजेटले केही सम्बोधन गरेन । फलत: लगानीकर्ताले लगानीका विविध वैकल्पिक उपकरण पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा शेयरबजार नियामक निकायहरूको अस्थिर नीतिको शिकार बन्नु अस्वाभाविक होइन ।
मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । त्यसैले यस्ता समस्याप्रति केन्द्रित हुँदै समाधानको बाटो खोज्न इमानदार प्रयासको आवश्यकता छ । यसो गर्न सक्यो भने लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र पूँजीबजारमा रौनक थपिन्छ ।
