वर्ल्डलिंकले किन्यो खल्तीको ४० % शेयर, विकट क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य

मंसिर २७, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले डिजिटल वालेट खल्तीको शेयर स्वामित्व किनेको छ । अब भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्तीमा वर्ल्डलिंकको ४० प्रतिशत स्वपूँजी स्वामित्व रहनेछ । ७७ ओटै जिल्लामा इन्टरनेट सेवामार्फत सुविधा पुर्‍याइरहेको वल्र्डलिंकले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित खल्तीमा लगानी गरेको बताएको छ । ‘खल्तीले नेपालमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको लागि पनि काम गरिरहेको छ । वर्ल्डलिंक र खल्तीको यो साझेदारीले शहरीसहित ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ वर्ल्डलिंकले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । २५ वर्षअघि स्थापना भएको वर्ल्डलिंकले पछिल्ला वर्ष नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरी दुर्गम क्षेत्रलाई पनि ईन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा जोडिरहेको छ । ‘वर्ल्डलिंकले नेपालको शहरी क्षेत्रसहित ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको सेवा विस्तार गरिरहेको छ,’ वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले भने, ‘यो सहकार्य नेपालको सूचना प्रविधि सुदृढीकरणको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।’ खल्तीसँगको सहकार्यले नेपालका दूरदराजका क्षेत्रमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँगै वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिलको लागि यसले मद्दत पुर्‍याउने उनले बताएका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी स्टार्टअपमा लगानी गरेको यो उदाहरण आगामी दिनमा अन्य लगानीकर्ता र उदाउँदा स्टार्टअपको लागि आशाको संकेत भएको उनले टिप्पणीले गरेका छन् । ‘यसले नवीन सोचसहित नवीन काम गरिरहेका स्टार्टअपहरुको लागि स्वदेशमै लगानी जुटाउन सकिने विश्वास बढाउने छ’, अग्रवालले भने,’डिजिटल नेपालको लक्ष्य साकार पार्न सहयोग पुर्‍याउने नवीन सोचहरुलाई सघाउन वर्ल्डलिंक सधैं तत्पर रहनेछ ।’ भुक्तानी सेवा प्रदायक र स्वदेशी रेमिटेन्स सेवा सञ्चालनको लागि पाँच वर्ष अघि अनुमति पाएको खल्ती डिजिटल वालेट सन् २०१७ देखि सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । वर्ल्डलिंकको लगानीले सबैको लागि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने खल्तीको योजना साकार पार्नको लागि सहयोग पुग्ने खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवालले बताए । वर्ल्डलिंकबाट लगानी भित्रिएसँगै वित्तीय पहुँचमा सबैको सुनिश्चितताको लागि खल्तीले काम गर्ने उनले बताए । मुलुकभर खल्तीका २० लाख बढी नियमित प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महिला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच आवश्यक

ग्लोबल इक्विटी फन्डले यूएसएडको ट्रेड एन्ड कम्पिटिटिभनेसको प्राविधिक सहयोगमा महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उद्यमलाई सघाउने गरी ५० करोड रुपैयँाको कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याएर महिला उद्यमीको व्यवसायलाई माथि उकास्ने उद्देश्यले ग्लोबल इक्विटी फन्डले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । महिलाहरूले वित्तीय पहुँच पाउन समस्या भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो फन्ड सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक छ । कोषले महिला उद्यमीलाई न्यूनतम ५० लाख रुपैयँादेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयँासम्म सहयोग गर्ने बताइएको छ । व्यवसायको आवश्यकता र मागअनुसार उद्यममा लगानी गर्ने कोषको भनाइ छ । खासगरी लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने कोषले बताएको छ । यस्तो उद्योगमा ५१ प्रतिशत महिलाको स्वामित्व रहेको, नेतृत्वदायी भूमिकामा वा बोर्डमा ३० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, ३० देखि ५० प्रतिशत महिला रोजगारी हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तय गरिएको छ । नेपालमा महिलाहरूले लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन बढी गरेको पाइन्छ । यस्तोमा उनीहरूको वित्तीय समस्यामा सहयोग पुग्नु भनेको महिला उद्यमशीलताका लागि निकै सहयोग हो । महिला उद्यमशीलतालाई सघाउन सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा महिला उद्यम विकास कोष सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त सहुलियत कर्जाअन्तर्गत महिला उद्यमशीलताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महिलाहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । तर, धितो राख्ने सम्पत्ति नहुँदा तथा कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा महिला उद्यमीहरूले सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा महिलाहरूले आफ्नो शीप र स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर लघु उद्यमहरू गरिरहेको पाइन्छ । तर, यस्ता उद्यमलाई विस्तार गर्न बजारीकरणको समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर उनीहरूले लगानी बढाउन स्रोत पाइरहेका छैनन् । साथै प्रविधिको पहुँच नहुँदा वा उद्योगको प्रस्ताव तयार पार्न नजान्दा पनि सरकारले दिएको सहुलियत उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले महिला उद्यमशीलता बढाउने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज रूपमा पुर्‍याइनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८२ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीमा ५८ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । यो संख्या ठूलो भए पनि लेखपढ कमजोर भएका, औद्योगिक प्रक्रिया नजानेका महिलाहरूले कर्जा लिएको पाइँदैन । उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न विशेष नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कोषले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको भूमिका निकै बढी हुन्छ । यसले दिने रोजगारी पनि ठूलै हुन्छ । त्यसैले यस्तो कोषले पूँजीका अतिरिक्त आवश्यक अन्य सहयोगसमेत दिए महिला उद्यमशीलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खासगरी उत्पादन, गुणस्तर, बजार, आपूर्ति, कम्पनीको हिसाबकिताब आदि पक्षबारे जानकारी नभएका महिलाहरूले पनि परम्परागत शीप र स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी थोरै पूँजीमा उद्यम गरिरहेका छन् । त्यसको विस्तार गर्न उनीहरूसँग पूँजीको अभाव छ । यस्ता उद्यमीहरूले बैंकले दिएको कर्जाबारे जानकार नभएको, जानकारी भएर पनि झन्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण कर्जा विमुख भएको अवस्था छ । यो कोषले यस्ता महिलालाई सहयोग गर्नुपर्छ । पूँजीको सहयोगमात्र पर्याप्त नहुने हुँदा उद्यमशीलतासँग सम्बद्ध अन्य विषयबारे पनि उनीहरूलाई तालीम र ज्ञान दिनु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको भूमिका निकै बढी हुन्छ । यसले दिने रोजगारी पनि ठूलै हुन्छ । स्थानीय स्रोतको प्रयोग हुने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि टेवा दिन्छ । त्यसैले यस्तो कोषले पूँजीका अतिरिक्त आवश्यक अन्य सहयोगसमेत दिए महिला उद्यमशीलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रदेश १ मा वित्तीय पहुँच विस्तार आवश्यक छ : राष्ट्र बैंक

नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनाकलन र संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समेटिएको प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको समग्र आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीम

Ratopati कार्तिक २०७९

प्रदेश १ मा वित्तीय पहुँच विस्तार आवश्यक : राष्ट्र बैंक

काठमाडाैँ – नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनाकलन र संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समेटिएको प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

नबिल बैंकको वित्तीय पहुँच अभिमुखीकरण कार्यक्रम

नबिल बैंकले ललितपुर महानगरपालिका वडा २१ खोकनामा डिजिटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

नबिल बैंकको डिजीटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

झापा, १९ साउन । नबिल बैंकले कनकाई नगरपालिकामा डिजीटल बंैकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा १५० जना युवा तथा महिला उद्यमीहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो । दिगो बैंकिङलाई प्रबद्र्धन गर्न गरिएको यस कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कृषिको बिस्तार र विकासमा वित्तिय क्षेत्रको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

नबिल बैंकको डिजीटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

झापा– नबिल बैंकले कनकाई नगरपालिकामा डिजिटल बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा १५० जना युवा तथा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो । दिगो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि कनकाई नगरपालिका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कृषिको बिस्तार र विकासमा वित्तिय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने […]

Khabarhub आषाढ २०७९

खल्तीमा वर्ल्डलिंकको लगानी, दुर्गममा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौँ – नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ। यस लगानीपश्चात नेपालको अग्रणी डिजिटल वालेट खल्तीमा वर्ल्डलिंकको ४० प्रतिशत स्वपूँजी स्वामित्व रहनेछ। वर्ल्डलिंकले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित खल्तीमा लगानी गरेको हो। खल्तीले नेपालमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको लागि पनि काम गरिरहेको छ। वर्ल्डलिंक […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नबिल बैंकले गर्यो पनौती नगरपालिकासँग साझेदारी

Ratopati श्रावण २०७८

वित्तीय पहुँच बढ्दा औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्न सहयोग

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको घनत्व बढ्दै गएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभिन्न अध्ययनले करिब आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दै आउँदा मुलुकमा वित्तीय सघनता र वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर, अझै पनि ठूलो कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन र त्यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८