मिनी संसद्का रूपमा चिनिने लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समिति झण्डै १० महिनादेखि निष्क्रिय छन् । सभापति नै मन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसले विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने विधेयक पनि थन्किएका छन् ।
प्रदेशसभा गठनको डेढ महिना पुग्दा पनि मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । यसले केही विधेयक प्रदेशसभामार्फत मात्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावलीले गण्डकीमा चार वटा मात्रै संसदीय समितिको परिकल्पना गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम कार्यसमितिले संसदीय समिति गठन गरेको छ । समिति सभापति वीरबहादुर बलायरले सोमबार समिति गठन गरेका हुन् ।
बलायरको नेतृत्वमा बनेको समितिमा उपसभापति लोकराज अवस्थी र जनकराज चौधरी रहेका छन् । समितिमा महामन्त्रीद्वय महामन्त्री मेघराज खड्का, नरनारायण शाह ‘मनु’ रहेका छन् । यस्तै सहमहामन्त्री अम्बिका चलाउने, चिन्तामणि...
उम्मेदवार छान्ने समिति
गाउँ, नगर वडा अध्यक्ष र सदस्य : प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : जिल्ला संसदीय समिति
नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख : प्रदेश संसदीय समिति
महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख : केन्द्रीय संसदीय...
मधेस प्रदेशसभामा लामो समयदेखि सभापतिविहीन रहेका संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । प्रदेशसभाका सातमध्ये तीनवटा संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयनका निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।अहिले सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले तीन र प्रमुख विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक गरी विभिन्न चारवटा संसदीय समितिमा सभापति छन् । जसपाको भागमा परेको अर्थ तथा योजना स
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गत दुईवटा समितिका सभापति चयन गर्न भोलि हुने निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।प्रदेश सभाअन्तर्गत रहेको अर्थ तथा विकास समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति छनौट गर्न भोलि हुन लागेको निर्वाचनमा एमालेको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो।निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबार ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो।तोकिएको समयमा एमालेको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमालेको बहुमत रहेका कारण सत्तारुढ गठबन्धनले उम्
मिनी संसद्का रूपमा चिनिने प्रदेशका विषयगत समिति तीन महिनादेखि निष्क्रिय छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समिति सभापति हेरफेर र दलका महाधिवेशनले निष्क्रिय बनेका हुन् ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ को मस्यौदा तयार पारेको छ। समितिले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा सभामुख राजबहादुर शाहीलाई बुझाएको छ।
मस्यौदामा चार प्रदेश संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक ...
