खेलकुद मन्त्रालयको काम अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद क्षेत्रका लागि खेलकुद मन्त्रालय छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि छ । गण्डकीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुन राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ।  मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सम्मानजनक काम गरेको छ । खेलाडी सम्मान हुनु राम्रो कुरा हो । तर, खेलकुद मन्त्रालयले जुन भूमिका निभाउनुपर्ने हो […]

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको बचत सुरक्षण कोषमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल […]

कानुन र अर्थले रोकेपछि अघि बढ्न सकेन संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं, जेठ २९ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे दुई महिनाअघि नै सो विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको […]

मधेश प्रदेशमा बेथिति : चार मन्त्रालयको बैठक भत्ता २ करोडभन्दा बढी

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २ करोड ९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनी बनाउन अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति

अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पब्लिक कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न सकिने रायसुझाव दिएका छन्।...

प्रतिनिधिसभामा गोकुल बास्कोटाको प्रश्न : सञ्चारमन्त्री झूट हो कि अर्थमन्त्री?

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुल बास्कोटाले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयले ‘कोल्याप्स’ गरिदिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ का विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उनले आफ्नो धारणा राख्दै अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबिच तालमेल नभएको कुरा उठाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने…

व्यवसायीको निरन्तर कर दोहन, अर्थ मन्त्रालय बेफिक्री

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ।भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ।एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको

निगम सुधारका लागि समिति गठन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सुझाव

नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।&nb

अर्थ मन्त्रालय आफ्नै संरचनाहरुमा जेलिएको छ, पुनर्संरचना गर्छु : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा टेवुल गरिएको अध्यादेश टुंगो नलगाई अर्थ मन्त्रालयको कामले गति लिन नसक्ने बताएका छन्।आर्थिक अध्यादेश संसदबाट टुंगो लगाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने शर्माले बताएका हुन्।शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ‘संसदमा मैले अध्यादेश टेवुल गरिसकेको छु। संसदले एक ढंगले त्यो टुंगो लगाउला। त्यो टुंगिएपछि मात्र मन

सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध : अर्थ मन्त्रालय

जेठ १९, काठमाडौं । अर्थ  मन्त्रालयले आव २०७८/  ७९को सार्वजनिक बजेट बक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने विषयमा सार्वजनिक भएका विचारहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार चुरे  क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव हुन नदिन सचेत रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा खानी तथा भूगर्भविभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वमोजिम चुरे, शिवालिक, भावर र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको भन्दै उपरोक्त सामग्रीको दोहन गर्न नदिने नीतिगत मूल मर्म हो भनिएको छ ।  चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालये सरकारी निकाय, विषय विज्ञ र सरोकारवाला बीच छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कानूनी प्रवन्ध मिलाउने र वातावरण तथा जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवद्ध रहेको पनि बताएको छ ।