विघटन बहस : धारा ७६ (५) मा ३० दिन ह्वीप लाग्दैन

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुईवटा विषय उठेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५)मा दलको ह्वीप लाग्छ वा लाग्दैन र राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर परीक्षण बिना प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार छ कि छैन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीले २ घण्टा १० मिनेट बहस गरेका छन् ।काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक ब्यवस्था सुझाएका छन् । संसद सदस्यमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि भोलि संसदमा कसले वि

सम्बन्धित सामग्री

नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिप्रश्नः धारा ७६ (५) किन लेख्नुभयो?

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) बारे संसदमा शुक्रबार पनि बहस भएको छ। उक्त धारमा सर्वोच्चले दलीय ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसहितका दलका सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका छन्। उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्ट रहेको एमालेको संस्थापन पक्षले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने क्रममा पनि महत्वका साथ कुरा उठाएपछि सदनमा सवाल जवाफ चलेको हो। […]

एमिकस सदस्यको दलील : धारा ७६ (३) को आधारमा ओलीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीले राय बहस सुरु गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती नै गैर संवैधानिक रहेको दलील पेश गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधाराबाट ओलीको नियुक्त संविधान विपरित रहेको उनले बताएका हुन्। उनले धारा ७६ को…

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : यी हुन् धारा ७६(५) मा सरकारी पक्षका मुख्य दुई तर्क

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे।  धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी…

प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) एउटै हो

१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यावसायीले संविधानमा रहेको सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६(२) र ७६(५) को आशय एउटै भएको दावी गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविद्धरुको रिटमाथि बहस गर्दै उनीहरुले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने धारा ७६ (२) को व्यवस्था र कुनै […]

निवेदक पक्षको बहस नोटः धारा ७६ (५) सांसदको विशेषाधिकार (पूर्ण पाठसहित)

काठमडौँ – संसद विघटन रिटका निवेदक पक्षका वकिलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरुको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने दलिल पेश गरेका छन्। बिहीबार निवेदक पक्षका २५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको बहस नोटमा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने दाबी पेश गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई सांसदहरुलाई सरकार […]

ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै असंवैधानिक

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६ (५)मा दलीय अंकुश नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। निवेदकतर्फबाट बिहीबार दोस्रो दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले ७६ (५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी अदाललते व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बिहीबार बहस गरेका ९ जना वकिलहरुले ७६ (५)मा दलीय […]

इजलासमा धारा ७६(५) माथि बहस : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) ले सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र रहेको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि भइरहेको सुनुवाईका क्रममा उनले दलहरू असफल भएपछि धारा ७६ (५) ले सांसदलाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको बताएका हुन्। मिति नै तोकेर संसदमा विश्वासको मत लिने…

जब प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(४)को प्रसंग उठाए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफ बढ्यो

प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासमा उपस्थित न्या...