एमसीसीका परियोजनामा यस वर्ष साढे ८ अर्ब खर्च

आठ महीनाको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब : विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने लाभांश घट्यो

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

विनियोजन बाहिर गएर ३८ अर्ब स्रोतको सहमति

काठमाडौं। सरकारले आफैले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रम तथा परियोजनामा थप अर्बौैं बजेट दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महीनामा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप स्रोतका लागि सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस महीनामै २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोतका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा मल खरीदका लागि सबैभन्दा बढी बजेट स्रोत जुटाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ । त्यसमध्ये रासायनिक मल खरीद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोतमा सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको हो । सिंहदरबार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको सहमति दिइएको छ, जसमा क्रमश: ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोतको सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि करीब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतका लागि सहमति दिइसकेको थियो । विभिन्न आयोजना तथा खरीदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हुनेगरी ८ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बजेटको सहमति दिएको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडक खण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोरका लागि २ अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जब कि, चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, काभ्रेका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । गत पुस २ गते अर्थमन्त्रीले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित निकायका लेखा अधिकृतले गर्न सक्नेगरी सजिलो बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पुसमा मात्रै ठूलो रकमको थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पुसमा अर्थ मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता बाँडेको छ । पुसमा अन्य शीर्षकमा समेत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एआईआईबीबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन

काठमाडौं। बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा अहिलेसम्म नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । वार्षिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरे पनि एआईआईबीले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही सस्तो कर्जाको लबिङका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा धेरै ब्याजदर तोकेकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्त गर्न समस्या छ । नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । तर, नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री महत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्तावसहित यसै साता हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कायरो गएका हुन् । संस्थापक शेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ । प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गर्ने गरेको छ । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिन पटकपटक आग्रह गर्ने गरे पनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत दिन मानेका छैनन् । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । एआईआईबीले साढे २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको लबिङमा अर्थमन्त्री महत आफै लागेका हुन् । मन्त्री महतले मुख्यत: नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो पूँजीको अभाव रहेको तर्कसहित त्यसका लागि एआईआईबीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । महतले एआईआईबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । उनको साथमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । उक्त बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत शेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पूँजीको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पूँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले धेरै लाभ लिनै सकेको छैन । नेपालले एआईआईबीसँग केही परियोजनाका लागि ऋण लिन प्रस्ताव अघि बढाए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एआईआईबीको बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितताका लागि लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारका लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधि–सक्षम पूर्वाधारमा स्टार्ट–अपहरूका लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायु चुनौतीको सामना गर्न जलवायु वित्तका लागि स्रोतहरूको परिचालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।२०७६ सालमा एआईआईबीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले चरणबद्ध रूपमा परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन सकेको छैन । हालसम्म एआईआईबीको सदस्यता लिने मुलुकको संख्या सयभन्दा बढी छ । अफ्रिकाका बेनिन, जिबुटी, रुवान्डालगायत देशसमेत यसमा जोडिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नयाँनयाँ परियोजनामा लगानी गर्दै अस्पताल

काठमाडौं। कोभिड–१९ पछि मुलुकमा सञ्चालित अस्पतालको व्यापार बढेको देखिएको छ । व्यापार बढेसँगै उनीहरुले नयाँनयाँ परियोजनाका साथै सहायक अस्पताल खोल्ने तयारी गरेका छन् । विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट हेर्दा पाँचओटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/८९ (सन् २०२२) मा ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका छन् । यी अस्पतालले आव २०७७/७८ (सन् २०२१) मा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र आव २०७६/७७ (सन् २०२०) मा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका थिए । कोभिडपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेसँगै व्यापार बढेको हो । नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल सन् २००३ देखि सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि विराटनगरमा छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नोबेलले एमबीबीएस, पीजी, डीएम, बीडीएस, बीएससीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार यसका नोबेल क्यान्सर अस्पताल प्रालि, नोबेल एडभान्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, नोबेल अस्पताल फार्मेसी प्रालि गरी तीनओटा सहायक कम्पनी छन् । कम्पनीको काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडमा २० प्रतिशत शेयर छ । इक्राका अनुसार नोबेलले सन् २०२२ मा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा २ अर्ब २८ करोड थियो । सन् २०२२ मा नोबेलमा बिरामी संख्या ४१ प्रतिशतले बढेको थियो । नोबेलको कुल कर्जा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । इक्राले कम्पनीको २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र १५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा १० प्रतिशत सीट छात्रवृत्तिमा, ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटामा र बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीट कोटामा छुट्ट्याउनुपर्छ । ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटाको शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने भएकाले कलेजले बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीटको मात्र शुल्क निर्धारण गर्न पाउँछ । शैक्षिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा कलेजमा विदेशी सीटमा भर्ना हुने विद्यार्थी ५ प्रतिशतले घटेका छन् । इक्राका अनुसार उक्त वर्ष कलेजमा विदेशी सीटमा २ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानी समयमा नभएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ । कलेजले राष्ट्रिय विद्यार्थी शुल्कको तुलनामा विदेशी एमबीबीएस विद्यार्थीलाई झन्डै २०० प्रतिशत बढी शुल्क लिने भएकाले कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा कमीले कम्पनीको निकट अवधिमा मार्जिनमा असर गर्ने देखिन्छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड सन् २००५ देखि सञ्चालित लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेडले काठमाडौं विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएको छ । यसले एमबीबीएस, पीसीएल, पीजी, बीएससी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । इक्रा नेपालका अनुसार लुम्बिनीले वर्ष सन् २०२२ मा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो । इक्राका अनुसार कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थी एक ब्याच ढिला भर्ना हुँदा र स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । पर्याप्त तरलता नहुँदा सन् २०२१ र २०२२ मा कम्पनीको अल्पकालीन कर्जा बढेको छ । इक्राका अनुसार लुम्बिनीको दीर्घकालीन कर्जा ३७ करोड ८० लाख र अल्पकालीन कर्जा २३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । इक्राले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । यो मेडिकल कलेजले सन् २००८ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इक्राका अनुसार कम्पनीको ८० प्रतिशत आम्दानी एमबीबीएस कार्यक्रमबाट हुन्छ । कलेजमा एमबीबीएस कोर्समा १०० सीट रहेकोमा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन् । कम्पनीले रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटको १७ प्रतिशत शेयर प्रिमियममा खरीद गरेको छ । देवदह ४०० बेड क्षमताको छ भने एमबीबीएसमा ५० विद्यार्थीको सीट छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजले आफ्नो सहायक कम्पनी लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल र अन्य निर्माणाधीन परियोजनामा पनि लगानी गरेको छ । अल्का हस्पिटल प्रालि अल्का हस्पिटल प्रालिले सन् १९९५ मा अल्का फार्मेसीमार्फत काम शुरू गरेको थियो । फार्मेसीले आफ्ना सेवा र प्रवद्र्धक विस्तार गर्दै सन् २००२ मा अल्का पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड शुरू गर्‍यो । सन् २००५ देखि अल्का हस्पिटल प्रालि नामबाट सेवा दिँदै आएको यसले अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीको ललितपुरमा दुईओटा अस्पताल जावलाखेल र भनीमण्डलमा छन् । धोबीघाटमा नर्सिङ कलेज छ । कम्पनीमा करीब १०२ डाक्टर र ४६६ सहायक कर्मचारी छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अल्काले सन् २०२१ मा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । २०२२ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा २६ प्रतिशतले बढेर ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केयर रेटिङ्सका अनुसार सन् २०२२ मा अल्काको ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत आम्दानी अस्पताल सञ्चालनबाट, ४ दशमलव ९२ प्रतिशत नर्सिङ कलेजबाट र बाँकी फार्मेसी, क्यान्टिनलगायतबाट भएको छ । अल्काको दीर्घकालीन कर्जा ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा ६५ करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अल्काले सन् २०२२ मा सम्पत्ति खरीदका लागि १० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । कम्पनीको अध्यक्षमा तिलकबहादुर थापा र प्रमोटर निर्देशकमा थापाकी पत्नी विद्या श्रेष्ठ छन् । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सन् २०११ मा स्थापित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि झापा जिल्लामा छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार यसले सन् २०२१ मा ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । सन् २०२२ मा सञ्चालन नाफा ४६ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बी एन्ड सीको दीर्घकालीन कर्जा २ अर्ब ६० करोड र अल्पकालीन कर्जा १० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी माइनस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । केयर रेटिङ्सका अनुसार बी एन्ड सीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गरे पनि सरकारबाट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कर्जा उच्च हुन पुगेको छ । अस्पतालको अध्यक्षमा इन्दिरा गिरी, कार्यकारी निर्देशकमा दुर्गा प्रसाई र प्रबन्ध निर्देशकमा डा रामबाबु गिरी छन् । अस्पतालको सन् २०२२ डिसेम्बरको तथ्यांकअनुसार यहाँ ६६ मेडिकल स्टाफ र ६१५ कर्मचारी छन् । चितवन मेडिकल कलेज प्रालि चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालि चितवन जिल्लाका चिकित्सकहरूको समूहले सन् २००६ मा स्थापना गरेको हो । दन्तचिकित्सा, फोरेन्सिक, नेत्र विज्ञान, रोगविज्ञान, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडोन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरीका साथै आईसीयू, एनआईसीयू लगायत सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालमा ७५० बेड छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा ७४ प्रतिशत अस्पताल र २३ प्रतिशत मेडिकल कलेजको योगदान छ । कम्पनीले २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । केयर रेटिङ्सका अनुसार क्यान्सर स्पेसियलिस्ट प्रोजेक्ट र अस्पताल र कलेज भवनसँग सम्बद्ध नवीकरण र परिमार्जन कार्यका कारण कम्पनीको कर्जा बढेको छ । अस्पतालले गत जनवरीबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा क्यान्सर स्पेसियलिस्ट केन्द्र शुरू गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजको दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा २० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी ढिला भएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा सन् २०२२ (२०७८/८९) को ९ महीनाको तुलनामा सन् २०२३ (२०७९/८०) को सोही अवधीमा आम्दानी ७७ करोड रुपैयाँले घटेको छ । अस्पताल अध्यक्षमा डा हरीशचन्द्र न्यौपाने छन् । न्यौपाने भारतको लखनउस्थित १०० बेडको शेखर अस्पताल प्रालिका पनि संस्थापक हुन् । अस्पताल निर्देशकमा डा दयाराम लम्साल र डा गोपेन्द्रप्रसाद देव छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १२ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका अनुसार गत अप्रिलसम्ममा अस्पतालमा १ हजार १०४ मेडिकल स्टाफ र शिक्षा डिभिजनमा १३४ जना संकाय कर्मचारी छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भारतीय अर्बपतिहरूमा अदानी मात्रै छैनन् समस्यामा, अरुको पनि बिग्रिँदै छ दिनदशा

काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्तायता भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको नाम भारतीय सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि दिनँहु हेडलाइन बनिरहेको छ । अदानीको २ खर्ब ३६ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार साम्राज्य एक महीनामा झन्डै ६० प्रतिशत घटेको छ । तर अहिले समस्यामा अदानी मात्रै छैनन् । उच्च कर्जा बोकेका अन्य भारतीय टाइकुनहरुको पनि दिनदशा ठिक छैन । यस्तै आँधीमा अहिले पिल्सिएका अर्का विजनेश म्यान हुन् अनिल अग्रवाल । अग्रवालको वेदान्त रिसोर्सेज लिमिटेड कर्जाको थुप्रोमाथि बसेको छ । उनले कर्जाको थुप्रो घटाउन हालै गरेको प्रयासले एउटा पक्ष झोक्किएकोे छ । त्यो अरु कोही नभएर नयाँदिल्ली हो । गएको वर्ष यही बेलातिर अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले महँगीमा अंकुश लगाउन ब्याजदर बढाउन शुरु गर्‍यो । अनि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले कमोडिटिजको भाउ बढेर तीन दशकभन्दा बढी समययताकै उचाइमा उक्लियो । अग्रवालले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको वेदान्त रिसोर्सेजलाई नगद टन्नै भएको वेदान्त लिमिटेडमा गाभ्न खोजे । तर यो योजना अगाडि बढेको छैन । गएको वर्षको मार्चमा १० अर्ब डलर रहेको खुद कर्जा वेदान्त रिसोर्सेजले केही कम गरेर ८ अर्ब डलरभन्दा केही तल झार्न सकेको छ । तर गएको महीना कम्पनीले लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो । यसको मातृ कम्पनी र बहुमत शेयरधनीहरुले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरसम्ममा यो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ । यो त ठिकै हो । तर, समस्या अग्रवालले थप कर्जा उठाउँदा देखिनेछ । लाभांश वितरण गर्नका लागि यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२४ को जनवरीबीचमा १ अर्ब ५० करोड डलरको कर्जा र ऋणपत्र भुक्तानीका लागि रकमको जोहो गर्ने बेलामा देखिनेछ । आगामी केही हप्ता पैसा उठाउनेतर्फ निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था एसएन्डपीले बी माइनस श्रेणीमा राखेको छ । यो भनेको लगानीका लागि उपयुक्त श्रेणी होइन । कम्पनीले पैसा उठाउन सकेन भने कम्पनी थप दबाबमा आउने यही महीना एसएन्डपीले भनेको थियो । अग्रवालको कर्जाको आकार अदानीको भन्दा एक तिहाइ कम हो । अग्रवालसँग ८ अर्ब डलर कर्जा छ भने अदानीसँग २४ अर्ब डलर । तर, अग्रवालको कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्र लगानीको दृष्टिले सबैभन्दा तल्लो स्तरको छ । सबैभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिं के छ भने भारत सरकारसँग निजीकरणको सम्झौताअन्तर्गत दुई दशकअघि अग्रवालले किन्न शुरु गरेको कम्पनी हिन्दुस्तान जिंकसँग नगदको थुप्रो छ । सो कम्पनीको ब्याजदर, कर, ह्रास कट्टी आदिपछिको कमाई त्रैमासकै ३० करोड देखि ६० करोड डलर छ । उक्त कम्पनीमा वेदान्त लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर छ । कम्पनीले जनवरीमा टीएचएल जिंक लिमिटेड मरिससलाई हिन्दुस्तान जिंकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौता नगदमा हो । यसले दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा कम्पनीको खनिज उत्खननप्रतिको रुचीलाई देखाउँछ । १८ महीनासम्म चल्ने सो परियोजनाको मूल्य करीब ३ अर्ब डलर आसपास छ । वेदान्त रिसोर्सेजमा वेदान्त लिमिटेडको ७० प्रतिशत शेयर भएकोले कम्पनीको तरलताको समस्या ऊ आफैंले समाधान गर्न खोजिरहेको छ । तर, यसमा पनि एउटा समस्या छ । हिन्दुस्तान जिंकमा भारत सरकारले करीब ३० प्रतिशत शेयर छ । सो कारोबारमा सरकारले अड्चन झिकेको छ । लगानीको जोहो गर्न र सम्पत्ति खरीदका लागि नगदरहित तरिकाहरु अपनाउन सरकारले फेब्रुअरी १७ मा एक पत्रमा कम्पनीलाई भनेको थियो । उक्त खरीदारीमा हिन्दुस्तान जिंक अगाडि बढ्यो भने कानूनी उपाय अपनाउने धम्की सरकारले दिएको छ । यसले कम्पनीमाथि दुई ओटा समस्या तेर्साएको छ । पहिलो चीनको आर्थिक पुनःबहाली नभएसम्म महामारी पछिको कमोडिटी बजारमा कम्पनीले कुनै मुनाफा कमाउने छैन । अग्रवालले हिन्दुस्तान जिंकमा भएको नगद चलाउन पाएनन् भने उनको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नै खत्तम हुनेछ । उनले ऋण तिर्न थप ऋण लिनु पर्नेछ । फेडले ब्याजदर वृद्धि कम गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । यस्तोमा वेदान्त रिसोर्सेजको ऋणपत्रको मूल्य थप घट्दै गइरहेको छ । उनलाई उचित मूल्यमा ताजा रकम उठाउनै फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । अग्रवालको दोस्रो चुनौती चाहिं राजनीतिक हो । उनले सम्पत्तिको विक्रीमा बलजफ्ती गरे भने सरकार झनै रुष्ट हुनेछ । अनि ताइवानी पार्टनर फक्सकोन टेक्नोलोजीसँगको १९ अर्ब डलरमा चिप बनाउने कारखाना खोल्ने सपना नै छायाँमा पर्ने खतरा छ । यो परियोजनामा अहिले नै प्रतिपक्षी दलको आँखा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह नगरमा अन्तिम क्षणमा यो परियोजना सारेपछि महाराष्ट्र सरकारले विरोध गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण अहिले अदानीले दिनँहुजसो औसतमा ३ अर्ब डलर गुमाइरहेका छन् । कम्पनीका शेयरमा दिनँहु पहिरो गइरहेको छ । यस्तोमा अग्रवालको पहिलो प्राथमिकता हेडलाइनमा सकेसम्म नरहनु हो । सरकारसँग कानूनी लडाई शुरु भयो भने समस्याको चाङ लाग्नेछ । अदानी अहिले ठूलो रकम ऋण जुटाउने तयारीमा छन् । बजार पूँजीकरण गुम्ने क्रम जारी रहँदा अदानी समूहले विश्वस्तरबाट ४० करोड डलर (३३ अर्ब रुपया) कर्जा उठाउन कर्जा प्रदायक विश्वव्यापी कोषहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ । यसमा हेज फन्ड फारालोन क्यापिटल पनि भएको भन्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले एउटा समाचारमा भनेको थियो । रकमको जोहो गर्ने अदानीको प्रयासहरु असफल भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा यो उपायले कतिको काम गर्छ र अग्रवालको समस्या कतातिर जाला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : जीडीपीमा योगदान कमजोर

काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो । जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले जीडीपीमा बढी योगदान गरेको दोस्रो मुलुकमा भारत पर्छ । भारतको जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशत, बंगलादेशको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र नेपालको जीडीपीमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको रहेको छ । वैदेशिक लगानी कहाँकहाँबाट आउछ ? नेपालमा वैदेशिक लगानीमा भारतको सबैभन्दा धेरै अंश रहेको छ । भारतको ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा भारतको ३१ प्रतिशत अंश रहेको छ । दोस्रोमा रहेको चीनबाट २७ अर्ब ५६ करोड लगानी भएको छ भने तेस्रोमा रहेको क्यारेबियन देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट २४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । चौथोमा रहेको आयरल्यान्डबाट ११ अर्ब ९३ करोड, सिंगापुरबाट ८ अर्ब ७२ करोड, अस्ट्रेलियाबाट ७ अर्ब ६३ करोड, यूएईबाट ६ अर्ब ८५ करोड, बंगलादेशबाट ५ अर्ब ११, दक्षिण कोरियाबाट ४ अर्ब ४७ करोड र अमेरिकाबाट ४ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिएको छ । जुलाईसम्म २०१९ सम्म नेपालमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । २०१९/२० मा नेपालमा वैदेशिक लगानीबापत १९ अर्ब ६७ करोड भित्रिएकोमा १६ अर्ब ७ करोड जलविद्युत् तथा सिँचाइ क्षेत्रमा आएको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी कुनकुन क्षेत्रमा कति ? प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये करीब ८२ प्रतिशत ऊर्जा, ग्यास र सिँचाइ परियोजनामा आउने गरेको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपोर्ट स्टोरेज र कम्युनिकेशन क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र बाँकीमा ११ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानीमध्ये वाग्मती प्रदेशमा ६५ दशमलव ५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १० प्रतिशत लगानी आएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एक दर्जन परियोजनामा अध्ययन थाल्दै लगानी बोर्ड

काठमाडौं । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले १० वर्षअघि स्थापना भएको लगानी बोर्डले करीब एक दर्जन नयाँ परियोजनाको अध्ययन थाल्दै छ । स्थापनाको अवधिमा २८ परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले लगानी विस्तार गर्न नयाँ परियोजनाको अध्ययन गर्न थालेको हो । लगानी बोर्डका अनुसार सबै प्रदेशमा न्यायिक हिसाबले समान विकासका लागि सातै प्रदेशबाट परियोजना छनोट गरी अध्ययन गर्न थालिएको छ । अध्ययन थालिएका ७ प्रदेशका १० परियोजनामा प्रदेश १ मा पर्ने तलतलैया मल्टिप्रपोज प्रोजेक्ट हो भने प्रदेश २ को जानकी ह्यारिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, वागमती प्रदेशमा पर्ने बस ¥यापिड ट्रान्जिट रिङरोड, धुलिखेल मेडिसिटी, दोलखा फिल्मी सिटी हो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पर्ने इन्टरनेशनल कन्भेसन सेन्टर पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गौतमबुद्घ म्याटरनिटी हस्पिटल, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली इन्ट्रिग्रेटेड हर्वल प्रोसेसिङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने सुदूरपश्चिम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, खप्तड इन्ट्रिग्रेटड टुरिजम प्रोजेक्टमा बोर्डले अध्ययन थालेको छ । यी परियोजनाको अध्ययनले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रोजेक्ट देखाउन र यी परियोजनाको अनुमानित लागतका साथै हुन सक्ने लाभलगायत विषयमा जानकारी गराउन सहज हुने लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले अवश्यक अध्ययन पछि लगानी जुटाउन थलिने बताए । लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना भएपछि २८ ओटा परियोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये न्यून मात्रामा मात्रै अहिलेसम्म लगानी प्रवाह भएको छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७० सालमा डङ्गोटे सिमेन्ट उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तर, यसको लगानीकर्ता फिर्ता भइसकेको छ । योसहित ऊर्जा, उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात शहरी विकास गरी ६ क्षेत्रमा २८ उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । ≈वाङसी शिवम् सिमेन्ट मात्र यस्तो उद्योग हो । ४ ओटा उद्योग निर्माणको क्रममा रहेका छन् । निर्माणको क्रममा रहेका उद्योगहरूमा अरूण ३ हाइड्रो पावर कम्पनी, अपर त्रिशुली १, हुवासीन सिमेन्ट र वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट रहेका छन् । थप ५ ओटा आयोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । यसमा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्ड्रस्ट्रियल पार्क, भेइकल म्यानिप्mयाक्चरिङ एन्ड एसेम्बलिङ प्लान्ट, दाङ सिमेन्ट, स्मार्ट सिमेन्ट र अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर रहेका छन् । हालसम्म अन्य निकायबाट लगानी स्वीकृत भई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका आयोजनाको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र बोर्डमार्पmत लगानी स्वीकृत गरेका ३ खर्ब १६ अर्बको आयोजना गरी ५ खर्ब ७६ अर्बको आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिएको बोर्डको कार्यालयले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त अवसर : अध्यक्ष गोल्छा

असार २५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी अधिकतम लाभ उठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल फ्रान्स व्यवसायिक मञ्चको भर्चुअल बैठकलाई बिहीवार संवोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल लगानी भित्र्याउन तयार रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढीसकेकाले नेपालमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, अर्थतन्त्रको डिजिटलाईजेसन, कृषि प्रशोधन उद्योगमा सम्भावना रहेको बताउँदै फ्रान्सेली लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले अगाडि बढाएको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण रणनीति २०३० (नेट २०३०) का विषयमा पनि जानकारी गराए । नेट २०३० मा लगानीका क्षेत्रका विषयमा स्पष्ट किटान गरिएको जानकारी गर्दै विशेष गरी सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुयाउने, थप २३ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, अर्थतन्त्रसँग व्यापार घाटाको अनुपात आधा घटाउने लक्ष्य लिइएको बताए । हालसम्म फ्रान्सबाट १०७ परियोजनामा करीब एक अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गतवर्ष फ्रान्ससँगको व्यापार घाटा करीब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फ्रान्सको मेडेफ इन्टरनेशनल आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई काठमाडौं स्थित फान्सली दूतावास र पेरिसस्थित नेपाली दूतावासको सहयोग रहेको थियो । बैठकमा दुवै देशबाट ५० जना उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा दुवै देशबाट विमानस्थल इन्जिनियरिङ, निर्माण, डिजिटल सेक्यूरिटी, बैकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, पर्यटन, उर्जा, खाद्य प्रशोधन, अटोमोवाइल, रेमिमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै नेपालका लागि फ्रेन्सेली राजदूत फंस्वा–जाभिए र पेरिसस्थित नेपाली राजदूत दिपक अधिकारीले नेपालमा रहेको अधिकतम लगानीको सम्भाव्यतालाई यथार्थतामा रूपान्तरण गरि लाभ उठाउन जोड दिए । आपसी लगानी विस्तार गर्न र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध विस्तारमा यो बैठक कोशेढुंगा हुने उनीहरूको विश्वास थियो । मेडेफको भारत तथा नेपालका लागि प्रमुख डेनियल मात्रेले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई आफूले नजिकबाट नियालीरहेको बताउँदै भारतमा रहेको फ्रान्सेली संयुक्त लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजवूद पार्दै एक अर्काबाट आपसी लाभ उठाउन नेपाल फ्रान्स विजजेश फोरम जस्ता मञ्चको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिए । नेपाल बाह्य लगानीको भोको रहेकाले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । पर्यटन तथा आतिथ्यता क्षेत्रमा रहेको फ्रान्सको विज्ञता नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि आकर्षण गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भाव्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

फ्रान्सबाट १०७ परियोजनामा एक अर्बको लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं। फ्रान्सका लगानीकर्ताले नेपालमा १०७ वटा परियोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन्। लगानीकर्ताले उक्त परियोजनामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता गरेका हुन्। उनीहरुले नेपालको जलविद्युत, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरेर एक अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तै दुईपक्षीय व्यापारमा नेपाल फ्रान्ससँग साढे ८ अर्ब घाटामा छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै चीनसँगको रेलवे लाइन ल्याउन विज्ञको सुझाव

नेपाल र चीनबीचको बहुप्रतिक्षित रेलवे लाइन सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लैजानुको विकल्प नरहेको यस परियोजनामा संलग्न एक वरिष्ठ इन्जिनियरले बताएका छन् । हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ८ अर्ब अमेरिकी डलरको यस परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर चिनियाँ कानुनले वातावरणीय संरक्षित क्षेत्रमा ठुला परियोजना निर्माण गर्न दिँदैन । चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा ६ वटा रेलवे रुट प्रस्ताव गरिएको र चिनियाँ विज्ञहरू कुन रुट छ

Ratopati जेष्ठ २०७८

एमसीसीका परियोजनामा यस वर्ष साढे ८ अर्ब खर्च

सम्बन्धित सामग्री