अधिवेशन अन्त्यः प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र

काठमाडौं, बैशाख ७ । राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ। प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो। […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'कतिपय कानुन अभावका कारण तीन तहको सरकारबिच काम गर्न समस्या देखिएको छ' - NepaliPatra

Nepali Patra श्रावण २०८०

संघीय संसद्मा ६४ विधेयक अलपत्र

विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका घटना, सरकार तथा संसद् अपेक्षित ढंगले सक्रिय हुन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको छ । यतिबेला प्रतिनिधि सभाको ११ औँ अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १२ औँ अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी हाल ६४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा ५१ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ भने राष्ट्रिय सभामा १६ वटा विधेयक रहेको छ । यो अवधिमा २ विधेयक फिर्ता भएका छन् भने पारित भएर प्रमाणीकरण हुन बाँकी ३ विधेयक रहेका छन् । यस्तो छ संघीय सं

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रतिनिधि सभा : नवौँ र दसौँ अधिवेशन पुरै अवरोध, ४२ विधेयक अलपत्र

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समय संसद बैठक अवरोध भएको छ । गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भई फागुन २९ गते बैठक बसेर प्रतिनिधि सभाको नवौं र दशौं अधिवेशन एकदिन पनि सहज ढंगले सुचारु नभई अन्त्य भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो दलले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले टाँस नगरेको भन्दै निरन्तर रुपमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जसका कारण संसदको मुख्य जिम्मेवारी रहेको जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र कानुन बनाउने काम प्रभावित भयो । संसद

Ratopati फाल्गुन २०७८

प्रशासन कानुन अलपत्र : कर्मचारी भन्छन्, 'सरकारी कर्मचारीप्रति अन्याय भयो'

काठमाडौं । करिब ९० हजार सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन र नियमन गर्न ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यस पटक पनि आएन । संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास नभएर वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७८

अधिवेशन अन्त्य : प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र

राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ । प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्षअघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियाे । तर अझैसम्म कानुन आउन सकेको छैन ।निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजेको हो तर संघीय निजामती सेवा लागु नहुँदा

Ratopati चैत्र २०७७