विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।  वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो ।  कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् ।  देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ ।  तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ ।  पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।