एमाले–माओवादीबीच केन्द्रमा १८ मन्त्रालय बनाउने समझदारी

जापानसँगको श्रम समझदारी व्यर्थ

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यर्थ भएको छ । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावरलाई दिएको छ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी नेपालसँग जापानले समझदारी गरेको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । समझदारीपछि भाषा परीक्षा र शीप परीक्षण, श्रमिक छनोट प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा जापान सरकार शुरूमा उदासीन देखियो । नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पहल गरेन । फलस्वरूप अहिलेसम्म ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ जापान जान नपाएका हुन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपालको पनि कमजोरी रहेका तर त्योभन्दा बढी जापानको अनिच्छाले कामदार जान नपाएको बताए । यस विषयमा मन्त्रीमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल हुनपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए । ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तन र मन्त्रीहरूले प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भएको हो,’ नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । हाल जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली श्रमिक जापान गइरहेका छन् । समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित शीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । यससँगै म्यानपावरलाई संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र कामदार जापान पठाउन कानूनी बाटो खुलेको छ । कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र शीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालीम केन्द्र या पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालीम केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा प्रशिक्षण तालीम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानूनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा त्यसप्रकारको काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा जापानी रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा शीप तालीम प्रदायक संघसंस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा शीप तालीम प्रदान गर्ने भए भाषा तथा शीप तालीम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टीकृत शीप प्रशिक्षण केन्द्र पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेर लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा र पेशागत शीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । नेपालको म्यानपावर एजेन्सी र त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ । जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली शीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने शीप तालीम तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बद्ध रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । छनोट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको तालीम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि बेहोरेको शुल्कको विषय यसअन्तर्गत नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्रबमोजिम सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क बिन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

हेटौँडा उपमहानगर र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध

सिन्धुपाल्चोक– सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगर पालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ । आज पाँच पोखरी थाङपाल– ४ स्थित नागी थामडाँडा एवं पेमाछल उद्यान केन्द्रमा गुरु रिन्पोछे (पद्मा सम्भव) को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भगिनी सम्बन्धको लागि समझदारी भएको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अनिरुद्ध नेपालको रोहबरमा पाँच […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि प्रदेशमा असर गर्दैन : मुख्यमन्त्री गिरी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ‘ग्रास रुट अभियान’अन्तर्गत लमही नगरस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राष्ट्रपति

Ratopati माघ २०७९

चार प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु

चार, माओवादीले दुई तथा जसपा र जनमत पार्टीले मधेसमा आलोपालो नेतृत्व लिने प्रारम्भिक समझदारी भए पनि कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व भन्ने टुंगिन बाँकी छ । केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच प्रदेशको शक्ति बाँडफाँड...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

काँग्रेस गठबन्धनप्रति इमानदार र गम्भीर देखिएन : माओवादी केन्द्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह चुनावमा नेपाली काँग्रेस इमानदार र गम्भीर नभएको समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रमा जस्तो समझदारी स्थानीय तहमा हुन नसकेको जनाएको छ । ‘सरकारमा सहभागी दलहरुबीचको चुनावी गठबन्धनबारे नेतृत्व तहमा जनस्तरको समझदारी र आवश्यकताको महसुस थियो, त्यही स्तरको समझदारी स्थानीय […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

दाङमा बन्यो पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन

स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङमा पनि सत्ता गठबन्धन हुने भएको छ। नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी बनेको हो ।केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई जिल्लामा पनि कायम गर्नेगरी पाँच दलीय समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सुवास पुनले बताए। ‘चुनावी तालमेलमा पाँच दलीय गठबन्धन गर्ने समझदारी बन्यो। समझदारी बमोजिम प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएका छौ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पुनले भने, ‘पा

Ratopati फाल्गुन २०७८

कञ्चनपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचन : तालमेल गर्ने सत्ता साझेदार दलको निर्णय

सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी यहाँका राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आपसी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालय महेन्द्रनगरमा आज बसेको बैठकले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार आपसी समझदारी तथा सहकार्य गरी स्थानीय स्तरमा तालमेल गरे अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । ‘तालमेलबारे सामान्य छलफल भएको छ’, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला इन्चार्ज टेकेन्द्रप्रसाद भट्टले भने, ‘सहकार्य गर्न सत्तारूढ सबै दल सहमत छौँ, तालमेलबारे विस्तृत छलफल ग

Ratopati फाल्गुन २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने!

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिने गरी छलफल सुरू भएको छ। संघीय सरकारको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच कांग्रेसले सुदूरपश्चिम र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेश नम्बर १ तथा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको कांग्रेस सुदूरपश्चिमका एक नेताले बताए।सुदूरपश्चिममा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेकाले नेतृत्व फेरबदल गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रमा छलफल

थाहा खबर भाद्र २०७८

सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न बहुपक्षीय समझदारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

विश्वका सबै जनताको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन बहुपक्षीय समझदारी जरुरी रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताएका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर गरिने साझा सहकार्यको पक्षमा नेपाल रहेको बताएका हुन् ।कोभिड–१९ महामारीले वैश्विक अर्थतन्त्र धरापमा पारेको र थप १५ करोड जनसङ्ख्यालाई अति गरिबीमा धकेलेको उनले बताए । महामारीपछि सिर्जित सङ्कटलाई अब अवसर र आशामा बदल्ने समय आएको पनि उनले बताए । त

Ratopati भाद्र २०७८

सार्वभौम समानता, समझदारी र सहकार्यका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाइने : प्रधानमन्त्री ओली

Dekhapadhi बैशाख २०७८

एमाले–माओवादीबीच केन्द्रमा १८ मन्त्रालय बनाउने समझदारी

सम्बन्धित सामग्री