भाइको उद्धारका नाममा दिदीको गरगहना समेत लुटियो(भिडियाेसहित)

कता हरायो सुनखाताको व्यवस्था ?

अहिले सुनको मूल्य इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ र यसको किनबेच पनि निकै घटेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने सानो परिवर्तनले पनि सुनको मूल्यमा निकै असर पार्छ । नेपालीहरू सुनका गरगहना भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् भने केहीले लगानीकै रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको पाइन्छ । सुनमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भन्नेहरूको जमात पनि छ । त्यसैले सुनको खपत र यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा परिचालन गर्न सुनखाताको अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो । तर, अहिले यो सुनखाताका बारेमा चर्चासमेत हुन छाडेको र राष्ट्र बैंक स्वयंले यसलाई बिर्सिएको भान हुन्छ ।  भारतले घरघरमा त्यसै थन्किएर बसेको सुनलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रयोग गर्न सुनखाता कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई निकै फाइदा हुने आकलन गरिएको थियो । नेपालमा त्यसको केही वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर सुनखाता सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि यो प्रक्रिया कहाँनेर र किन अड्कियो थाहा छैन ।  सुनलाई समेत निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सुनखाताका लागि बाटो खुलेको हो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ९९५ फिटनेस गुणस्तरको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । कम्तीमा २५ ग्राम सुन निक्षेपका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेपका रूपमा सुन स्वीकार गर्दा उक्त सुनको शुद्धता र तौल यकीन गरी निक्षेपकर्तालाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सुनको साँवा परिमाण, शुद्धता, निक्षेपको ब्याजदर, निक्षेपको अवधि र निक्षेपको साँवा र ब्याज फिर्ता सुनमा लिने कि नगदमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । त्यस्तै, आफूले जम्मा गरेको सुनको साँवा र ब्याज सुनमै लिने हो कि नगदमा लिने हो भन्नेबारे खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सुन निक्षेप कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षका लागि स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याजदर भने बैंकहरू आफैले निर्धारण गर्न सक्ने तर भुक्तानी भने त्रैमासिक गणनाका आधारमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो निक्षेप राख्न ग्राहकले छुट्टै खाता भने खोल्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको पाइँदैन । कोरानाका कारण पछि यो विषय नै हराएको देखिन्छ । खासमा सुनको मोहलाई लगानीसँग जोड्न यो व्यवस्था गरिएको थियो । आफूसँग भएको सुन निक्षेपका रूपमा बैंकमा राख्ने र पछि बैंकबाट पैसा वा सुनमध्ये कुनै एक छानेर लिन पाउने व्यवस्था सुनखातामा हुन्छ । घरमा राखिएको सुनबाट कुनै आय हुँदैन । उल्टो लकरमा राख्दा खर्च बढ्छ । तर, सुनखाता भए त्यसमा सुन राख्न पाइन्छ । आवश्यक पर्दा खाताको सुन धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइन्छ । बैंक खातामा राख्ने सुन भने गरगहना हुन नहुने बताइन्छ । यस्तो सुन बैंकले विक्री गर्न सक्ने र पछि निक्षेपकर्तालाई नयाँ सुन दिने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सुनखातामा सुन राख्दा जर्ती आदि कटौती नहुने हुँदा सुनमा लगानी गर्नेलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा सुनखातामा लगानी गर्दा करसमेत नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुनखाता खोलेर आफूले निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गरेर त्यस बराबरको सुन निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ । सुनखाता सुनमा गरिने अनुत्पादक लगानीलाई विस्थापन गर्ने लगानीको भरपर्दो विकल्प मान्न सकिन्छ ।  नेपालमा सामान्यतया दैनिक २० किलो सुन विक्री हुने अनुमान गरिएको छ । बिहेको सिजनमा यो बढ्ने र अन्य बेला घट्ने हुन्छ । बहुमूल्य धातुमा गरिने दैनिक हेराफेरीले वित्तीय र सामाजिक अपराध निम्त्याउने भएकाले सुनमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सुनखाता सञ्चालन गर्न लागिएको थियो । सुन खरीदका लागि निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखेको दिनको मूल्यअनुसार आउने परिमाणको सुन खातामा जम्मा हुने गर्छ । यसरी जम्मा भएको सुन उसले निक्षेप झिक्न चाहेको दिनको मूल्यअनुसार सुनको सिक्का फिर्ता पाउँछ । उदाहरणका लागि भारतीय बैंकले ‘आई–बी स्वर्णमुद्रा’ तथा ‘एसआईबी प्योर गोल्ड’लगायत नाममा यस्तै किसिमका खाता तथा स्कीम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका बैंकले यस्तो स्कीम ल्याएको पाइँदैन । केहीको विचारमा सुनखाताका कारण सुन धितोमा दिने कर्जा प्रभावित हुन सक्छ । तर, सुनखातामा गहना नराख्ने व्यवस्था गरियो भने असर नपर्ने हुन्छ ।  सुनखाता सञ्चालन गरेबापत बैंकले सीमित शुल्क लिन्छ । यो शुल्क सुनको प्रत्यक्ष कारोबारमा व्यवसायीले काट्ने जर्ती (करीब १५ प्रतिशत)को तुलनामा निकै कम पनि हुन सक्छ । यस किसिमको खाताले प्रत्यक्ष सुनको कारोबारलाई कम गर्न सघाउँछ । त्यसैले सुनखाता सञ्चालनका लागि पुन: सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।