काठमाडौं महानगरबाट अहिलेसम्म ५२ हजार ७ सय ४० ले लिए निःशुल्क कानुनी सेवा

उनले कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहदेखि सर्वोच्चसम्म नै कानुनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन्।