मुलुकको गरीबी निवारणमा लघुवित्तको योगदानबारे ठोस अध्ययन नभए पनि समावेशी आर्थिक विकास, गरीबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण र विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तको उल्लेख्य भूमिका छ । तर पछिल्लो समय यस्ता संस्थाको कार्यशैली र अभ्यासप्रति गुनासो बढ्न थालेको छ । उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्नु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु, अधिक नाफामुखी बन्नु यस क्षेत्रका समस्याका रूपमा छन् । यस्तै बहुबैंकिङ पनि लघुवित्तको विकृतिकै रूपमा देखिएको छ । प्रस्तुत छ, लघुवित्तका यिनै समस्या, चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा कतिपयले लघुवित्तको संख्या धेरै भयो, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्छन् । यिनै कारण अहिले लघुवित्त पीडितको आवाज पनि चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु । नेपालमा लघुवित्तको संख्या धेरै भए । यो आवश्यकताभन्दा धेरै नै हो ।
त्यसो भए नेपालको हकमा यो संख्या कति हुनुपर्ने हो ?
मैले पहिलेदेखि नै नेपालमा यसको संख्या २५ देखि ३० हुनुपर्दछ भनिरहेको छु । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि आधिकारिक रूपमा यही भनेको छ । यसमा अझ राष्ट्रिय स्तरको र प्रादेशिक स्तरको हुनुपर्दछ भनेका छौं । तर थोरै संख्या चाहिन्छ भनेर मात्र हु“दैन । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन आवश्यक छ भनेरै स्थापना गरिएको हो । त्यसैले यो संख्याले चाह्यो भने यस्तो प्रकारको सेवा दिन सक्दछ भनेर हामीले संख्या किटान गरेका हौं । अहिले लघुवित्तको संख्या ६४ ओटा छ ।
नेपालमा कुनै बेला यसको संख्या १०२ पनि पुगेको थियो । यी सबै नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गत घ वर्गका संस्था हुन् । अरू क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द रहेको अवस्थामा बीचमा घ वर्गको संस्था स्थापनाका लागि लाइसेन्स खोलियो । यस्ता संस्था स्थापनाका लागि विभिन्न लगानीकर्ता अगाडि आउनुभयो । अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबैको चाहना लघुवित्त खोल्नमै भएपछि मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकै हो । हुन त लघुवित्तको माग अहिले पनि नभएको होइन, छ ।
नेपालमा लघुवित्तको इतिहास कस्तो छ ?
नेपालमा आधुनिक लघुवित्तको शुरुआत २०४९ सालमा भएको हो । त्यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न समस्या पनि देखिएका थिए । त्यतिखेर नेपाल सरकारअन्तर्गतका नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थिए । कृषि विकास बैंक चाहिं विशेष ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले यसको काम फरक खालको थियो । यी बैंकहरूमा जनताको निक्षेप बढी हुन्थ्यो । व्यापारका काममा मात्र लगानी हुन्थ्यो, जनताका काममा लगानी हुन नसक्ने अवस्था थियो । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले २०३२ सालमा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि वित्तीय संस्था जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर कालान्तरसम्ममा पनि लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेन । समस्या सृजना भयो । लक्षित कर्जा कार्यक्रम लागू हुँदा पनि टाठाबाठाले कर्जा लिने अनि कर्जा नतिर्ने समस्या आयो । त्यस्तो समस्या देखापरिरहेको बेला मैले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तलाई भेटेको स्मरणमै छ । उहाँलाई ग्रामीण लघुवित्तका पिता भनिन्छ । त्यो बेला बंगलादेशमा ग्रामीण लघुवित्त मोडल सफल रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो । उहाँ त्यो मोडलबाट एकदमै प्रभावित हुनुभएको रहेछ । नेपालमा पनि यो मोडल लागू गर्नुपर्यो भनेर उहाँले तयारी गरिरहनुभएको रहेछ । तर यहाँको अवस्था अलि फरक खालको थियो । निजीक्षेत्र सक्रिय थिएन । यहाँकै वाणिज्य बैंकहरूले सब्सिडियरी कम्पनीको रूपमा नभई अलग कम्पनी हुनेगरी शेयर हाल्ने, सरकारले पनि शेयर हाल्ने कुरा भयो । पहिलोपटक नेपालको साविक पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र हेर्नेगरी दुईओटा अलग अलग नामका नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्त स्थापना भयो । २०४९ चैतदेखि नेपालमा आधुनिक लघुवित्तको शुरुआत भएको हो । नेपाल र बंगलादेशको गरीबी उस्तै भएकाले लघुवित्त नेपालमा पनि सफल हुन्छ भन्ने उद्देश्यले शुरू भएको हो । त्यसपछि यो उद्देश्य सफल हुन्छ या हुँदैन भनेर डा. पन्तले नै परीक्षणको रूपमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) बाट रूपन्देहीमा लघुवित्त शुरू गर्नुभयो । यसलगत्तै शंकरमान श्रेष्ठले स्वावलम्बन विकास केन्द्र (सीएसडी) बाटै लघुवित्त शुरू गर्नुभयो । त्यसपछि कृषि विकास बैंकमा कार्यरत केही व्यक्तिले डिप्रोक्स लघुवित्त खोल्नुभयो । पछि एनजीओमार्फत लामो समय चलाउन सकिंदैन, ऐन नै ल्याएर कम्पनी मोडलमा जानुपर्छ भन्ने सोचकोे विकास भयो । त्यतिखेर बाफिया थिएन । वाणिज्य ऐन मात्र थियो । अनि विकास बैंक ऐन छुट्टै ल्याइयो । पहिला लघुवित्त विकास बैंक भनेर लघुवित्त कम्पनीलाई चिनिन्थ्यो । निर्धन उत्थान विकास बैंक थियो, अहिलो निर्धन उत्थान लघुवित्त विकास लिमिटेड भएको छ । अहिलेको छिमेक लघुवित्त ‘छिमेक विकास बैंक’ थियो । कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने ऐन आएपछि शेयरधनी हुने भए । पछि यो सञ्चालन गर्न पनि विकास बैंक ऐनले नहुने रहेछ भनेर फिर्ता गरियो र बाफिया ल्याइयो । हो, यही ऐनअन्तर्गत ती संस्था फेरि दर्ता भए र यसै ऐनअन्तर्गत अहिलेका लघुवित्त कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् । क, ख र ग जस्ता कम्पनीसरह अहिले ६४ ओटा लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा नेपालमा बैंक र कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी लघुवित भए ।
यति धेरै लघुवित्त कम्पनी हुँदा पनि गरीबी निवारणमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्न सकेको देखिंदैन । लक्षित उद्देश्य नै पूरा नहुने भएपछि फटाफट मर्जर प्रक्रियामा गए भइहाल्यो नि ।
मैले पहिला पनि भनिसकेँ । लघुवित्तको संख्या धेरै भयो । यसमा मर्जरको आवश्यकता छ । तर मर्जर एउटाले चाहेर मात्र नहुने रहेछ, हुँदैन पनि । मर्जर गर्दा एउटाको अस्तित्व नै गुम्ने हुन्छ नि । यसमा धेरै कुरा आउँछन् । हुन त मर्जर नभएको भने होइन । मन मिल्ने कम्पनी मर्ज भइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि डण्डा नै चलाएको छ । अब लघुवित्त कम्पनीलाई पनि डण्डा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
डण्डा नै चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको मर्जरमा अलि फरक छ जस्तो लाग्छ । वाणिज्य बैंकहरू भनेका युनिभर्सल बैंक हुन् । सबै वाणिज्य बैंकको आधारभूत पक्ष एउटै छन्, तर लघुवित्तको फरक छन् । मान्छे फरक छन् । परिवेश फरक छन् । विनाधितो ऋण प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकमा १८ लाख ऋणी छन् भनिन्छ । लघुवित्तमा ३३ लाख ऋणी छन् । यसको अर्थ चुनौती छ, तर मर्जर गर्न नसकिने भन्ने होइन । १०२ ओटा लघुवित्त मर्ज भएर ६४ ओटामा झरेका छन् । अहिले पनि पाँच–सातओटा लघुवित्त मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । अझै पनि केही मर्ज हुन्छन् होला । मर्जर गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नभए पनि बिजनेश पाउन गाह्रो छ, दिगो हुन गाह्रो छ, प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ ।
नेपालमा यति धेरै लघुवित्तले काम गरिरहेका छन् । यसले पुर्याएका महत्वपूर्ण पाँच–सातओटा फाइदा बताइदिनुस् न त ।
यसले पुर्याएका फाइदा पाँच–सात ओटा मात्र होइन, १५ ओटा पनि भन्न सक्छु । पहिलो कुरा त लघुवित्तले वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको छ । यो नै महत्वपूर्ण काम हो । जहाँ औपचारिक बैंकहरू पुग्न सकेका थिएनन्, अझै पनि उनीहरू पुग्न सकेका छैनन्, त्यहाँ हामी पुगेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । लघुवित्त शुरू हुनुअघि नेपालमा वित्तीय पहुँच २० प्रतिशत थियो भनिन्थ्यो । तर अहिले ८२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो तथ्यांकले नै भनिसकेको छ । हामीले नै समावेशी वित्तीय अवस्थाको शुरुआत गरेका हौं । यो काम हामीले गरेको भन्ने हिम्मत गर्ने अरू कोही छ र ? महिला सशक्तीकरणको शुरुआत हामीबाटै भएको हो । हामीले मधेशी, दलित, सीमान्तकृत, मुस्लिम समुदायलाई जागृत गराएका छौं । जोसँग धितो छैन, जो सुरक्षागार्ड देख्दा पनि बैंकभित्र जान डराउँथे, उनीहरूलाई हामीले अगाडि ल्याएका हौं । अहिले आएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूमध्ये अधिकांश लघुवित्तको नेतृत्वबाटै आएका छन् । गरीबी न्यूनीकरणमा पनि हाम्रो योगदान छ ।
लघुवित्तले नेपालमा यति धेरै राम्रो काम गरेका रहेछन् । तर विपन्न नागरिकले कर्जामा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ नि ।
तपाईंले चर्को ब्याजको कुरा त गर्नुभयो । तर कति प्रतिशतलाई चर्को ब्याज भन्ने मलाई भनिदिनुस् न । यसमा हामी बहस गर्न तयार छौं । अहिले हामीलाई चर्को ब्याज लियो भनेर आक्षेप लागिरहेको छ । अहिले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनौं । सेवा शुल्क स्वीकृत कर्जाको १ दशमलव ५ प्रतिशत लिने गरिन्छ । १०० रुपैयाँको वार्षिक ब्याज तिर्ने भनेको १५ रुपैयाँ मात्र हो, बढी तिर्नुपर्दैन । कसैले तीन महीनामा ब्याज तिर्छु भने पनि पाउँछ । हामीले पनि वर्षमा चारपटक कर्जा नवीकरण गर्दा त्यति नै पटक सेवाशुल्क उठाउनु उचित होइन भनिरहेका छौं । यसबारे राष्ट्र बैंकमा पनि कुरा भइरहेको छ । तर चर्को ब्याजदर लिएको छैन । यसमा कसैले एक प्वाइन्ट पनि बढी लिएको छ भने देखाइदिओस् न । यहाँ भ्रममा पार्न खोजिएको छ । यहाँ लघुवित्तले मात्र लघुवित गरेको छैन, अरूले पनि गरेका छन् ।
कर्जा लिने अनि मिनाहा माग्ने कुरा संसारमा कहीँ छ र ? अहिले यस्तै आवाज आइरहेको छ ।
त्यसो भए लघुवित्तको काम लघुवित्त कम्पनीले नगरेर अरू कसले गरेको छ त ?
सहकारीले लघुवित्तको काम गरिरहेको छ । मनलाग्दी रूपमा उसले गरिरहेको छ । तर दोष हामीमाथि थोपर्न खोजिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर रहेको सहकारीले गरेको गल्ती लघुवित्त कम्पनीलाई देखाउन खोजिएको छ । हामी त नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित सुपरिवेक्षणमा छौं ।
तपाईंहरू कति पैसामा निक्षेप लिनुहुन्छ ?
हामीले साधारणतया ऋणीबाट मात्र निक्षेप उठाउने हो । निर्धन र छिमेक लघुवित्तले केही प्रक्रिया पु¥याएर सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक हामी ऋणी सदस्यबाट मात्र निक्षेप उठाउँछौं । अहिले हाम्रो कुल ४५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । यसमा ८० प्रतिशतजस्तो त विनाधितो लगानी छ । कुल कर्जा लगानीमा करीब १६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप छ । बाँकी करीब २२६ अर्ब रुपैयाँ क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याएका छौं । त्यो पनि १४ प्रतिशत ब्याजमा लिएका छौं ।
त्यहाँबाट १४ प्रतिशतमा ल्याएर १५ प्रतिशतमा ऋण दिंदा कसरी संस्था टिक्छ त ?
गाह्रो छ । हो, हामीलाई यही पीडा छ ।
अनि डिपोजिटर (थोक लघुवित्त) ले चाहिं कति प्रतिशत दिन्छ ?
डिपोजिटरले उच्चतम १३ प्रतिशतमा दिन्छ । भन्नुको अर्थ हामीले २ प्रतिशतमा काम गररहेका छौं । त्यस्तै, वाणिज्य बैकबाट १४ प्रतिशतमा लिएर काम गरिरहेका छौं । यति थोरै मार्जिनमा अहिले काम गरिरहेका छौं । यसरी संस्था वा कम्पनी लामो समयसम्म चलाउन सकिँदैन । डिपोजिटरले उच्चतम १३ प्रतिशत दिन्छ । समस्या नभएको होइन, तर हामीलाई कसले बुझ्ने ?
त्यसो भए दुई/ अढाई प्रतिशत खाएर १५ प्रतिशतमा ऋण दिंदा कसरी संस्था टिक्छ ?
गाह्रो छ । अघि पनि भनेँ, हामीलाई यही पीडा छ । समस्या नभएको होइन, तर हामीलाई कसले बुझ्ने ? अर्को कुरा क, ख, ग लाई बेसरेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । तर हामीलाई छैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनौं भनेर सिलिङ नै तोकिएको छ । यही सीमामा टेकेर काम गरिरहेका छौं । हामीले इमान जमान, कर्पोरेट ग्यारेन्टी र तीनपुस्ते राखेर ऋण लिएका हुन्छौं । कोभिडपछि तरलता संकट भएको सबैलाई थाहै छ । तर तरलता संकटको मौका छोपेर वाणिज्य बैंकहरूले पनि यति दिने भए निक्षेप दिन्छौं भनेर भन्न थालेपछि महँगोमा लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । यो अवस्थामा बिजनेश त चलाउनैप¥यो, सटर बन्द गर्ने कुरा भएन, इज्जत धान्नैपर्यो । राष्ट्र बैंकको नियमन पनि कडा छ । हामीले महँगोमा निक्षेप ल्याएर कोभिडको समयमा काम सुचारु गर्यौं । त्यो बेलामा कोही कोहीले बाँच्नका लागि महँगोमा ल्याएर व्यवसाय सुचारु गरेका भने हुन सक्छन् ।
केही समययता लघुवित्त संस्थाबारे नकारात्मक समाचार तथा टिप्पणी आइरहेका छन् । वास्तविकता त्यस्तै हो ?
यसलाई म विडम्बना भन्छु । अहिले जे भइरहेको छ, यो हामीप्रतिको आक्रमण हो, आक्षेप हो । यो पूरै निराधार आरोप हो । अहिले हाम्रो उपस्थिति ७७ ओटै जिल्लामा छ । ६९ लाख सदस्य छन् । कुनै न कुनैले कर्जा लिएकै हुन्छन् । हुन त आत्महत्या हुनु दुःखद कुरा हो, त्यसको कारक तत्व धेरै हुन्छन् । लघुवित्तबाट ऋण लिएकै कारण कसैले आत्महत्या गरेको छ भने त्यसको प्रमाण पनि देखाइदिनुप¥यो । आरोप लगाउन सजिलो होला, तर पुष्टि गर्न गाह्रो छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तै छ । राजनीति पनि सही बाटोमा अघि बढ्न सकेन । सबै क्षेत्रमा समस्या हुँदाहुँदै लघुवित्तलाई नै त्यसको मुख्य कारण देखाउन खोजिएको छ । जो कोहीले आत्महत्या गरे, कोही घरवारविहीन भए वा कोही घरेलु हिंसाका शिकार भए भने लघुवित्त नै दोषी हो भनेर चित्रण गर्न खोजिएको छ । यो अति नै भयो कि भन्ने लाग्छ ।
एउटै व्यक्तिलाई अलग अलग लघुवित्त संस्थाले ऋण दिने गर्दा रहेछन् । यसले विपन्नहरू झन् ऋणको पासोमा परेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । किन यस्तो भएको होला ?
जहाँसम्म बहुबैंकिङ र ऋणको पासोसम्बन्धी कुरा छ, यसमा उसको आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा भएपछि ऊ कर्जाको भारले थिचिने नै भयो । हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी लघुवित भए । सबैलाई बिजनेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो । लघुवित्त कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बहुबैंकिङ हुनु नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हो । हाम्रो कर्जा सूचना केन्द्र पहिले सक्रिय थिएन, अहिले सक्रिय छ । कर्जा सूचना केन्द्र सक्रिय हुनुअघि नै एकै व्यक्तिले धेरै कर्जा अलग अलग लघुवित्तबाट लिइसकेको अवस्था थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि एकल कर्जाको सीमा तोकिदिएको छ । यसमा विनाधितो ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन नपाउने भनिएको छ । धेरै रकम प्रवाह हुँदा समस्या भएपछि लघुवित्तले पनि समूहका ऋणीमा कडाइ गर्दा समस्या देखिएको हो ।
तपाईंले बहुबैंकिङको कुरा पनि गर्नुभयो । जिल्लामा धेरै लघुवित्तले एकअर्काको समन्वयमा काम गरिरहेका होलान् । त्यसकारण अर्को लघुवित्तले लगानी गरेको छ कि छैन भन्ने सामान्य सोधपुछबाट सहजै पत्ता लाग्नुपर्ने होइन र ?
कुन संस्थाले कहाँ लगानी गरेको छ भन्ने कुरा सोधपुछ गर्दा थाहा नहुने होइन । समूहको नियमित रूपमा मासिक बैठक र भेटघाट पनि भइरहेको हुन्छ । यहाँ त कर्जा लिन हामीलाई नै झुक्याइएको छ । आखिर पैसाका लागि सबै मानिसले पारदर्शी काम गरेका छैनन् । कर्जा लिनकै लागि कतिपय समूहका सदस्यले अरूको भैंसी आफ्नो घरमा लगेर बाँध्ने अनि लघुवित्तका प्रतिनिधिलाई देखाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता खालका विकृति पनि छन् । वित्तीय स्रोत उत्पादनशील कार्यका लागि मात्र होइन, अन्य सामाजिक कार्यका लागि समेत आवश्यक हुन्छ । ‘कर्जा लिने पाडी, किन्ने साडी’ भन्याजस्तै पाडी वा बाख्रापालनमा कर्जा लिएर त्यो अन्यत्रै खर्च गरेकाले समस्या आएको हो । कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण पूर्णरूपमा हुन सकेन र बिजनेश बढाउने होडबाजी भयो । त्यसले कर्जा दुरुपयोग भएको हो । आवश्यकताभन्दा बढी लघुवित्त हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । अर्को, एकजनाले धेरै लघुवित्तबाट सजिलै ऋण लिन पाए । जसले कर्जा सदुपयोग गरेका छन्, उनीहरूले लघुवित्तलाई आफ्नो माइती भनेर प्रशंसा पनि गरेका छन् । राम्रा कामका धेरै उदाहरण छन् । यहाँ खराब काममात्र उजागर गर्न खोजिएको छ । ५९ लाख सदस्यमध्ये अहिले सडकमा कतिजनाले विरोध गरेका छन्, त्यो सबैले देखिरहेका छन् नि ।
लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणमा ब्याजको अधिकतम सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेकोमा त्यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् । विपन्न वर्गलाई न्यून ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? तर किन विरोध ?
हामीले यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार भनिरहेका छौं । हामीलाई निश्चित स्प्रेडदर दिनुपर्दछ, कि त निक्षेप परिचालन गर्न दिनुप¥यो । यो पनि गर्न नपाएकाले कतैबाट कम ब्याजमा स्रोत जुट्यो गर्न सकिन्छ । नभए १४ प्रतिशत ब्याजमा लिएर १५ प्रतिशत ब्याजमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
त्यसो भए कति ब्याजदर भयो भने विपन्नहरूले धान्न सक्छन् होला ?
यो त फरक फरक हुन सक्छ । किनभने ल्याटिन अमेरिकामा १०० प्रतिशत ब्याज छ । इन्डोनेशियामा २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर रहेको पाएँ । कम्बोडियामा वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको समान १८ प्रतिशत रहेछ । यो सबै मुलुकको ‘कस्ट अफ रिस्क फण्ड’, सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्चको लागतमा फरक फरक हुन्छ । यहाँ वित्तीय पहुँच पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि लघुवित्तप्रति महिलाको विश्वास ठूलो छ । उनीहरूले गाँस काटेर बचाएको १६७ अर्ब रुपैयाँ लघुवित्त कम्पनीमा छ । नेपालको सन्दर्भमा यो रकम सानो होइन । हामीले उनीहरूबाट ४५० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने होला, तर हामीले दिनुपर्ने पनि १६७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
लघुवित्तहरूले गाउँ गाउँमा काम गरे पनि उद्यमशीलताको खासै विकास हुन सकेको भने देखिएन । यसको कारण के होला ? बाख्रा पाल्ने जस्तो एक तहबाट उनीहरू उठेको देखिएन नि ।
यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो । मैले पनि बेला बेला यही नै भन्ने गरेको छु । हामीले लघुवित्त शुरू गर्दा जीविकोपार्जनका लागि भन्ने गर्दथ्यौं । हामीले यो कार्यक्रम ५ हजार रुपैयाँबाट शुरू गरेका थियौं । हुन त यो रकमले के नै व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो र ? त्यो बेला हप्तावारी किस्ता थियो । कालान्तरमा अब उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो । हामीले नै कर्जा प्रवाहमा बैंक जस्तो नभएर सहज पहुँच पु¥याएको हो । हामीले रकम दिए पनि उद्यमशीलताका लागि चाहिने सिँचाइ, बजार, मलखाद तथा बजारको पहुँच नहुँदा आम्दानी बढ्न सकेन । हामीले जबसम्म उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैनौं, तबसम्म सफल हुन्छौं जस्तो लाग्दैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लघुवित्तहरूलाई पनि कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ?
सरकारले भनेको त छ, तर दुर्भाग्य त्यसमा लघुवित्तलाई समेटेको छैन । सरकारको त्यस खालको मापदण्डमा लघुवित्त छिर्न सक्दा पनि सक्दैन । हामीले मागेको यो नीति हो, तर कार्यान्वयनमा छैन । त्यहाँ नीतिगत समस्या छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि यसको गाँठो फुकाउन खोजिरहेको छ ।
तपाईंले अघि उद्यमशीलतामा धेरै काम गर्न सकिएन भन्नुभयो । त्यसो भए लघुवित्तले अझै गर्न नसकेका काम के के छन् ?
लघुवित्तले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम नगरेको होइन । तर जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न नसक्नु अलग कुरा हो । अहिले जुन समस्या देखापरेको छ, त्यो सबै वित्तीय साक्षरता कम भएकाले सृजना भएको हो । वित्तीय साक्षरता हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ । हामी एक्लैले वित्तीय साक्षरताको काम गरेर सम्भव हुँदैन । कर्जा लिने अनि मिनाहा माग्ने कुरा संसारमा कहीँ छ र ? अहिले यस्तै आवाज आइरहेको छ । यो त अस्पतालमा उपचार गर्न जाने, अनि मैले औषधि निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेजस्तो भइहाल्यो । सबैको आवश्यकता अनुसार हामीले विक्री गरेको भनेको सेवा नै हो । वित्तीय साक्षरता भएको भए कोही कसैले लघुवित्त संस्था खारेज गर भन्थ्यो र ?
कर्जा लिने अनि खारेज गर भनेर आन्दोलन गर्ने सुहाउने कुरा हो र भन्या ? खारेज नै गर्ने हो भने पनि ५८ लाख जना समेटिएको वर्गलाई फेरि कसले कर्जा देला ? सरकारले पनि देला जस्तो पनि लाग्दैन । वित्तीय साक्षरतामा हामीले अलि अलि काम ग¥यौं । तर यो पर्याप्त भने भएन । अहिले डिजिटल वित्तीय साक्षरता समेत आवश्यकता भइसकेको छ । लघुवित्तहरूले पनि बैंकहरूले जस्तै गरीकन मोबाइल एप तथा वालेट शुरू गरिसकेका छन् । हामीले नै वित्तीय अनुशासन सिकाएका हौं । अहिले बजारमा सुनिएको आवाज चाहिँ वित्तीय अनुशासन होइन, अराजकता हो । पछिल्लो चरणमा सबैतर्फ अर्थात् नीति निर्माण तह, नियामक, माइक्रोफाइनान्स, ग्राहक सबैबाट गल्ती भएको छ । त्यसकारण आन्दोलन गर्नुको साटो को कोबाट गल्ती भएको छ, त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ, अनि सुधार गर्नुपर्दछ । सबै दोष लघुवित्तलाई थोपरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
यी र यस्ता विविध सन्दर्भमा लघुवित्त बैंकर्स संघका आगामी योजना के के हुनेछन् त ?
शुरूमा लघुवित्तबारे झिल्कोको रूपमा २०७८ माघदेखि गुल्मीबाट शुरू भएको हो जस्तो लाग्छ । त्यसपछि त्यहाँ मानिस नै पठाएर सुसूचित गर्नेलगायत काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक सफलताका कथा सार्वजनिक गर्ने, लबिइङ गर्ने, जिल्ला जिल्लामा संयुक्त रूपमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गर्ने काम पनि भइरहेको छ । अन्य योजना पनि छन् । अर्को कुरा, लघुवित्त बैंकर्स संघ सीईओहरूको संगठन पनि भएकाले हाम्रोतर्फबाट काम गर्ने क्रममा गल्ती भएका छन् भने पहिचान गरी स्वनियमन घोषणा गर्ने योजना पनि छन् ।
स्वनियमन घोषणा नै गर्ने हो भने के के कुराको पहिचान गर्नुभएको छ ?
यसमा हामीले दुई चार–ओटा कुरालाई पहिचान गरेका छौं । हामीले केही महीनाअघि धुलिखेल घोषणापत्र पनि जारी गरेका थियौं । त्यसमा मल्टिपल बरोइङअन्तर्गत एक व्यक्तिले तीन ओटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने गरौं भनेका छौं । अहिलेको व्यवस्थामा ७ लाख रुपैयाँ विनाधितो दिन पाइन्छ । यो एकल कर्जा सीमा हो । हामीले त तीनओटा लघुवित्त मिलेर सात लाख रुपैयाँ एक व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ, दिऔं भनेका छौं । यसमा त १४ ओटा लघुवित्त मिलेर ५० हजार रुपैयाँका दरले दिए पनि भइहाल्यो । त्यो हुँदा १४ ओटा साहु हुने भए नि त । अर्को कुरा कर्जा सदुपयोग हुने देखिएमा मात्र कर्जा दिऔं भनेका छौं । त्यस्तै कर्जा असुल गर्नुपर्छ भन्दैमा अनइथिकल कलेक्सन प्राक्टिस नगरौं भनेका छौं ।
हामीलाई निश्चित स्प्रेडदर दिनुपर्दछ, कि त निक्षेप परिचालन गर्न दिनुपर्यो ।
ऋणीका घरमा गएर ताल्चा लगाएको अनि बारम्बार धम्की नै दिइएको छ भन्ने आवाज आइरहेको सन्दर्भमा अनइथिकल कलेक्सन प्राक्टिस भनेको के हो ?
हो, अहिले बजारमा अनइथिकल कलेक्सन प्राक्टिस भएको भन्ने आवाज पनि सुनिएको छ । यो भनेको कर्जा असुल गर्ने नाममा घर घरमा गएर दबाब दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो । कर्जा असुुल गर्नुपर्छ तर ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्तहरू पनि पालना गर्ने कार्य हामीले पनि गर्नुपर्छ । बिहान ६ बजेदेखि बेलुकासम्म किस्ता लिन जाने क्रममा हामीले समूहका सदस्यहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी काम गर्नुहुँदैन भनेका छौं । समूहका ऋणी कसैले कर्जा वा अन्य किस्ता तिर्न नसकेको रहेछ भने हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, उपाय पो पत्ता लगाउने हो त । निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा जबरजस्ती गर्ने, धम्क्याउने र तर्साउने काम गर्नुहुँदैन । बरु ग्राहकलाई अरू आम्दानी कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु पर्दछ ।
अहिले लघुवित्त कम्पनीको खराब कर्जा बढिरहेको अवस्था छ । फलस्वरूप धेरै प्रोभिजन गर्नु परेर नाफामा पनि असर परेको देखिन्छ । राम्रा राम्रा लघुवित्त कम्पनीको पनि खराब कर्जा धेरै माथि पुगेको देखिन्छ । तपाईं कार्यरत लक्ष्मी लघुवित्तकै कुरा गर्दा पनि खराब कर्जा ५ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले आएर लघुवित्त क्षेत्रमा यो अवस्था कसरी आयो ? यसलाई समाधान कसरी गर्ने होला ?
यही कारणले गर्दा खर्च बढिरहेको छ । अव अहिले सर्वसाधारणसँग मात्र होइन, सबैसँग पैसा छैन । एकातिर कर्जा नतिर है भनेर आन्दोलन चलिरहेको अवस्था छ । कर्जा र किस्ता उठाउन जाँदा कालोमोसो दल्ने भनेर उर्दी जारी गरिएकोे छ । ठाउँ ठाउँमा कर्मचारीलाई फिल्डमै पिटपाट गरेर मनोबल खस्काएको अवस्था छ । ६४ ओटा लघुवित्तमध्ये केही संस्थाका कर्मचारीले अनइथिकल कलेक्सन प्राक्टिस गरे होलान् । तर अहिले त समग्र दोष सबैमाथि थोपर्न खोजिएको छ । यस्तो बेलामा खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । लक्ष्मी लघुवित्तको मात्र होइन, अरूको हालत पनि यस्तै छ । कुनै संस्थाले यो बेला हाम्रो खराब कर्जा (एनपीएल) राम्रो छ भन्छ भने त्यहाँ शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ । राष्ट्र बैैकले पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा गयो भने तिम्रो परफर्मेन्स राम्रो छैन है भनेको छ । हाम्रा पनि दायित्वदेखि लिएर विविध समस्याहरू छन् । पहिलो कुरा त हामीलाई काम गर्न शान्तिसुरक्षाको वातावरण सृजना गरिदिनु पर्यो । गृह मन्त्रालयलाई पनि यही भनेका छौं । दोस्रो कुरा हामीले ३६ प्रतिशत ब्याजदर लिएको भनेर नचाहिँदो आरोप लागेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तमाथि ब्याजदर सम्बन्धी लागेको यस्ता अनेकन आरोपलाई क्लियर गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ । वित्तीय साक्षरताको काम भइरहेको छ तर समग्रमा पुग्न नसक्दा समस्या आएको हो । यसका लागि अरू स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि लगायत निकायबाट पनि सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं ।
फेरि पनि लक्ष्मी लघुवित्तकै कुरा गरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा यसले घोषणा गरेको लाभांश पाँच वर्षयताकै न्यून हो । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले पनि संस्था नोक्सानीमा गएको देखाइसकेको छ । भनेपछि अर्को वर्ष पनि शेयरधनी निराश हुनुपर्ने भो, होइन त ?
हामीसँग अहिले पनि रिटेन्ड अर्निङ्स छ । हाम्रो संस्था १२औं वर्षमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले ११औं वार्षिक साधारण सभा गर्दै छौं । विगतको डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हेर्ने हो भने हामीले अधिकतम २७ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । शेयरधनीहरूलाई हामीले औसतमा २६ प्रतिशत दिएका छौं भने कोभिडको समयमा २३ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । तर अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । त्यसकारण हाम्रो क्षमता हुँदाहुँदै पनि रिटेन्ड अर्निङ्समा राख्नु पर्ने बाध्यता छ । बजारमा देखिएको अहिलेको आँधीहुरी कुनै बेला साम्य पनि होला, सहज वातावरण पनि तयार होला, त्यसपछि त शेयरधनीले पाउनुपर्ने उपयुक्त लाभांश पाउनु हुन्छ । संस्थाको सुशासन, व्यवस्थापन, वित्तीय अवस्था, रिजर्भ सबै सबल र राम्रो छ । यी कुरा त वित्तीय विवरणले पनि पुष्टि गर्दछ ।
नाफा, खराब कर्जाको कुरा अहिले छोडौं । तर व्यापार व्यवसायको सूचक जस्तै कर्जा, निक्षेप, सापटी पनि असार महीना र अहिलेको तुलनामा त्यति सन्तोषजनक देखिएन नि ?
गत असारको तुलनामा अहिले पुसमा ९० करोड रुपैयाँ घटेको छ । सापटी पनि घटेको छ । हुन त यो विगतदेखिकै कामको प्रगति विवरण हो । बीचमा तरलताको समस्या पनि थियो । र बजारमा लघुवित्तबारे आएको हल्लाखल्ला अहिले आएर मात्र होइन, अलिक अगाडिदेखि नै थियो । यसको असर पनि वित्तीय विवरणमा परेको छ । समग्रमा सबै लघुवित्तको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने गत असारको तुलनामा हामीले यो त्रैमासमा लिने सापटी घटेको छ । किन भने अहिले काम गर्ने वातावरण छैन । काम गर्छु भन्ने व्यक्ति पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन्, हामी पनि कर्जा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छौं । लगानी हुन नसक्नुमा विविध कारण छन् ।
लघुवित्तको काम अरूले पनि गरेका छन्, तर दोष जति लघुवित्तमाथि नै थोपरिएको छ ।
तपाईंंहरूले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कुल १०९ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुभएकोमा अहिले ९३ प्रतिशत मात्र सो व्यवस्था गर्नुभएको छ ? खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था कसरी आयो ?
तपाईंंको यो प्रश्न सटिक छ । कर्जाको प्रोभिजनिङ एक प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १०० प्रतिशत हुन्छ । संस्थाको खराब कर्जा केही अंशमात्रै रहेको छ । खराब कर्जा त सबैको हुने नै भयो । हाम्रो रूको दाँजोमा रिस्क कभरेज रेसियो हाई रहेको छ । सबै कर्जा निष्क्रिय हुँदैनन् ।
अन्त्यमा, तपाईंंले पटक पटक तरलताको अभावले पनि समस्या आएको कुरा गर्नुभयो । सबैले देशमा पैसा छैन भनिरहेका छन् । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो ?
सबैभन्दा पहिला त तरलताको परिभाषामा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य कोषको अभाव हुनु हो । कुल डिपोजिटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी विस्तार भयो भने संस्थालाई अरुका कामका लागि पैसाको अभाव हुन जान्छ । यदि यो समयमा पैसा उठ्यो या कहीँ कतैबाट डिपोजिट आयो भने त समस्या नहुने भयो, फेरि कसैले पैसा निकाल्यो भने समस्या आउने नै भयो । पैसा त कहीँ कतै गएको छैन । कसै कसैले त पैसा सिरानी मुनि राखेको छ पनि भनेका छन् । त्यो सिरानमुनि राखेको छ भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि नगन्य नै होला । पैसा त सबै सर्कुलेसनमा रहेको छ ।
तपाईलाई भन्न मन लागेका र मैले सोध्न छुटेका केही कुरा भए बताइदिनुस् न ।
मलाई बोल्ने मौका दिनु भएकोमा आर्थिक अभियानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । लघुवित्तमा अहिले केही समस्या देखापरेका छन् । कतिपय समस्याहरू नीतिनियमका कारण, हाम्रो कारण अनि ग्राहकको कारण वा बजारमा देखापरेको जमातको कारण (स्वार्थ समूह) को कारण सृजना भएका हुन् । यसलाई समयमै समाधान गर्नुपर्दछ । लघुवित्तकै कारण गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्गको उद्धार भएको छ । वित्तीय पहुँच पुगेको छ । गाउँ गाउँमा पैसा पुगेको छ । केही काम गर्छु भन्नेलाई पैसाको खाँचो छैन । ठूलो दुःखका साथ बनाएको संरचनालाई कसैले पनि भत्काउने अनि बिगार्ने काम गर्नुहुँदैन । आलोचना गर्न पाइन्छ । तर तथ्यपरक रूपमा भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । दोष थोपरेर मात्र हुँदैन । अहिलेका समाचारहरू पनि आन्दोलनलाई बल पुग्नेगरी आइरहेको अवस्था छ । तथ्यपरक रूपमा समाचार आइदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो । हामीलाई पनि मार्गदर्शन हुन्थ्यो । हाम्रो अभिभावक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि छ । केही कमीकमजोरी हाम्रो पनि होलान, सुधार्न तयार छौं । हामीले यसलाई राम्रो बाटोमा अगाडि बढाऔं, यसका लागि सबैको सहयोग र साथ खोजेका छौं । तर समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । हेर्दा सानो लघुवित्त जस्तो देखिए पनि यसमा इन्भेष्टर, डिपोजिटर, लेन्डरलगायतका धेरै स्टेक होल्डरहरू जोडिएका छन् । यस्तो संवेदनशील संरचनालाई कसैले पनि बिगार्न र भत्काउनु हुँदैन भन्न चाहन्छु ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
