फागुन २७, काठमाडौं । सरकारी निकायको अलमलले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनमा बाधा परेको छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डबीच एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । एक्सचेन्ज सञ्चालन हुन सकेको भए किसानलगायत व्यवसायीहरूलाई आफ्नो उत्पादन पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विक्री गर्न सहज हुन्थ्यो ।
क्रेता र विक्रेता एकै ठाउँमा भेला भएर वा नभएर तत्काल वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्नेगरी वस्तुको किनबेच गर्ने स्थान वा प्रणाली कमोडिटी बजार हो । यसमा हाताहाती बजार (अन द स्पट) र भविष्यको बजार (फ्युचर मार्केट) गरी दुई खाले कारोबार हुन्छ ।
वस्तु बजारमा कृषि, धातु, खनिज तेल, खाद्य तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । यसमा वस्तु सीधै हस्तान्तरण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की एक्सचेन्ज सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य कृषि बजारलाई सहयोग गर्नु रहेको बताउँछन् ।
‘तर, एक्सचेन्ज सञ्चालनमा अर्थले सहमति नजनाएपछि स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेन,’ उनले भने । कार्की अध्यक्ष भएका बेला बोर्डले एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदनसमेत मागेको थियो । त्यतिबेला ५ कम्पनीले आवेदन दिएको कार्कीले बताए । तर, २ कम्पनीलाई स्वीकृति दिने योजना थियो । सरकारले वस्तु विनिमय बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार सन् २०१२ मा बोर्डलाई दिएपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०७० सालमा एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तो निर्देशनपछि बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र वस्तु विनिमय बजार नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो ।
उक्त ऐनको परिच्छेद–३ को दफा ११ (१) मा वस्तु विनिमयसम्बन्धी काम गर्ने यस्ता संस्थाले बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टिडेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र राईजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुुपर्छ भनेर उक्त आवेदन रद्द गरियो । बोर्डले १ वर्षपछि २०७५ फागुन २२ गते सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीको आवेदनलाई रद्द गरेको थियो । तर, अर्काेपटक आवेदन खुल्ला हुँदा यी कम्पनीले चाहेमा सोही आवेदनले हुने भनिएको थियो ।
बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि २०७६ वैशाख १२ मा पुन: आवेदन खुला गर्यो । त्यतिबेला पहिले आवेदन दिएकासहित ६ ओटाले आवेदन दिएका थिए । बोर्डका अनुसार राईजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज, नेशनल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । यो आवेदन पनि खारेज गरिएको थियो ।
निर्देशिका बन्यो कार्यान्वयन भएन
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बोर्डले २०७८ असार १५ गते निर्देशिका जारी गर्यो । तर, कार्यविधि बनेको ९ महीना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटमा आगामी आवदेखि एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको ८ महीना बित्न लाग्दा पनि बोर्डले एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
बोर्ड अध्यक्ष नभएकाले पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीेले बताए । ‘अब बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति भएकाले यो काम अब अघि बढ्छ,’ गिरीले भने ।
भर्खरै पद बहाली गरेका बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले पनि एक्सचेन्जलाई आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिएको बताएका छन् । कतिपय जानकारहरू भने बोर्ड स्पष्ट नभएकाले पटक–पटक आवेदन खुलाउँदै बन्द गर्दै गरेको बताउँछन् ।
कृषि उत्पादन, तेल र अन्यमा पर्ने चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अण्डा र जडीबुटीको कारोबार गर्न चाहने कमोडिटी एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्तापूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने कृषिसहित अन्य वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सचेन्जको संरचना शेयरबजार जस्तै हुने भएकाले वेयर हाउस, राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवसाय, बजार निर्माता, लगानी व्यवस्थापक, लगानी परामर्शदाता, संरक्षक (कस्टोडियन), वस्तु कारोबार व्यापारी र वस्तु कारोबार दलाल पनि आवश्यक हुन्छ ।
यी सबैका लागि नियमावलीमा नै न्यूनतम चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरिएको छ । वेयर हाउसका लागि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवसायका लागि ७ करोड, बजार निर्माताका लागि २ करोड, लगानी व्यवस्थापकका लागि ५ करोड, लगानी परामर्शदाताका लागि १ करोड, संरक्षकका लागि ५ करोड, वस्तु कारोबार व्यापारीका लागि १ करोड र वस्तु कारोबार दलालका लागि ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरिएको छ ।