नेपाली उत्पादनलाई बंगलादेशमा सहज प्रवेश दिन माग

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात प्रवर्द्धन पहलका आयाम : परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समयमा ध्यान दिन आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ । पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ । सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन कानूनी बाटो खोलिँदै

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश गराउने तयारीमा जुटेको छ । लामो समयदेखि बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएको यो विषयमा ३ महीनाभित्र कानूनी व्यवस्था टुंगोमा पुर्‍याउने लक्ष्य बोर्डको छ । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत प्रवेश गराई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालनमा थप योगदान पुर्‍याउन प्रयास थालिएको बताए । यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बोर्डले समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए । हमालका अनुसार बोर्डको चैत १९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । काफ्ले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्ड सञ्चालक बनेका हुन् । समितिका अन्य सदस्यमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ छन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाललाई दिइएको छ । समितिले आगामी ३ महीनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने अध्यक्ष हमालले बताए । साथै समितिले उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा हुनसक्ने कठिनाइ पहिचान गरी समाधानको उपायसमेत सिफारिश गर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने नियमावली कार्यान्वयनपछि धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भई तरलतासमेत बढ्ने विश्वास बोर्डको छ । गैरआवासीय नेपालीको प्रवेशले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा माग पक्ष बलियो हुने, बजारको अस्थिरता कम भई मूल्य जोखिम कम हुनेलगायत सुधार देखिने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । पूर्ण प्रविधिमैत्री बनिसकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा विदेशमा रहेका नेपालीले सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले विदेशमा रहेका नेपालीले अचेल पनि कारोबार गरिरहेको बताएको छ । लगानीकर्ताले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी घटिरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीको प्रवेशले बजारमा लगानी बढ्ने विश्वास लिएका छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउन सके बजारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने बताए । गैरआवासीय नेपालीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्थामा धितोपत्र बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिने तथा उनीहरूलाई यसमा उत्साहित गर्ने गरी नियमावली बन्नुपर्नेमा रौनियारले जोड दिए । २०६२ सालदेखि बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नेपाल सरकारको समेत ध्यान जानुपर्ने माग रौनियारको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी २ वर्षका लागि लक हुने गरी र कुनै एक कम्पनीमा सीमित प्रतिशत लगानी गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था भए प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् समूहको शेयर संरचना अध्ययन गर्न समिति गठन नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् समूहको सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर संरचनाका विषयमा अध्ययन गर्न पनि समिति गठन गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ ले तोकेको अवधि पूरा गरिसकेका जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको बोर्डले जानकारी दिएको हो । बोर्ड सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । उनी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुन् । गौतम मन्त्रालयकै प्रतिनिधिको रूपमा बोर्ड सञ्चालक बनेका हुन् । समितिका अन्य सदस्यमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुजनकुमार काफ्ले, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य छन् । सदस्य सचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद शर्मा रहेका छन् । उक्त समितिले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बोर्ड अध्यक्ष हमालको भनाइ छ । समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बोर्डले ३ महीना समय दिएको छ । समितिले बोर्ड सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको नियमनका सम्बन्धमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उच्च शिक्षामा किन विद्यार्थी घट्दै छन् ?, सुदर्शन अधिकारीको विचार

आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ । दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ । नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् । यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ? लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विकासशीलमा प्रवेश सहज बनाउन सहयोग माग

काठमाडौं । नेपालले सन् २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गरिसक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । कतारमा जारी अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको हो । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवं पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको कोअर्डिनेशन ब्युरो अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । एक महीनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठोस आवाज उठाए । अतिकम विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु संकटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्था उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धलाई सहज बनाउन नयाँ ढंगले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथ खोज्नु हुँदैन

पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार : यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न । म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्‍यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्‍यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु । आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ? कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं । उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ? हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्‍यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ । समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ? कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ? अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ । नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ । के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ? सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्‍यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो । तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ? म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ? मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विप्रेषण घटेको घट्यै : ९० % वैदेशिक रोजगारी खाडीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि घट्न थालेको विप्रेषण आप्रवाह सातौं महीनामा पनि सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । विज्ञहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुलाई मुख्य कारण मान्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डे विप्रेषण कुनै पनि देशको स्थायी आय हुन नसक्ने भए पनि तत्काल विप्रेषणको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म विप्रेषण एकै गतिमा नहुने भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलगायतका अन्य योजनामा जोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । कतिपय विज्ञ जनसंख्याको तुलनामा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च विन्दुमा पुगेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाखमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा नयाँ र नवीकरणसहित ५ लाख हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे । कोरोना महामारी शुरू भएपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार साउनयता श्रमस्वीकृति लिएर ३ लाख ५२ हजार ४ सय २७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये खाडीका चार मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र कुबेतमा कामका लागि जानेको संख्या करीब ३ लाख २० हजार ५ सय ३३ छ । यो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कूल संख्याको करीब ९० प्रतिशत हो । यस अवधिमा सबभन्दा बढी नेपाली काम खोज्न साउदी गएका छन् । साउदीमा १ लाख २४ हजार ३५ युवायुवती कामका लागि गएका छन् । त्यस्तै कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ नेपाली काम खोज्न जाँदा यस अवधिमा महीनामा यूएईमा ७० हजार १ सय ३२ र कुबेतमा १० हजार २ सय १३ गएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये धेरैजसोले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनु पनि एक भएको विज्ञहरूको धारणा छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले खाडी मुलुकको रोजगारीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् । खाडी मुलुक जाने नेपालीले न्यून पारिश्रमिक पाउने तर ९० प्रतिशत हाराहारी तिनै मुलुकमा जाने गरेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उनको भनाइ छ । हाल सरकारले रोजगारीमा जान विश्वका ११० मुलुक खुला गरे पनि अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । ‘धनी र विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘तर, अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउँछन् ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको माग गरेपछि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्र कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । कामदारको मागपत्र ल्याउने र विदेश पठाउन पाउने सुुविधा ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको छ । म्यानपावर व्यवसायी भने युवायुवतीलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने चाहना हुँदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘हामी पनि नेपालका युवायुवती बढी पारिश्रमिक पाइने ठाउँमा जान पाऊन भन्ने चाहन्छौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नै छैनन् । छिमेकी मुलुकका नियोगलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दा निकै समय र खर्च लाग्ने गरेको छ ।’ यतिखेर विश्वका ३९ मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय छन् । नेपाली राजदूताबास र कन्सुलर सेवा नभएका मुलुकमा जसलाई पायक पर्छ, तिनै नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । व्यवसायीले यस्तो सरकारी नीति अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्‍यो भने जर्मनीमा रहेको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ । तर, जर्मनीमा बस्ने कर्मचारी पोल्यान्डमा पुगेर रोजगारदाताको अवस्था बुझ्न व्यावहारिक हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउन नपाएपछि विप्रेषणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । चालू आवको तथ्यांक हेर्दा गतवर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । विप्रेषण घट्न थालेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकलगायत निकायले अध्ययन शुरू गरे पनि अहिलेसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले पनि अहिले विप्रेषणमा गिरावट आएको हुनसक्ने ठान्छन् । श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दक्ष बनाउन नसक्दाको असर विप्रेषणमा परेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सम्बद्ध काममा दक्ष बनाउन सकेको भए रोजगारदातासँग राम्रो पारिश्रमिक लिन सक्थे,’ उनले भने, ‘शीप नभएपछि पारिश्रमिक न्यून हुने भइहाल्यो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् । कतिपय विज्ञ भने विप्रेषण घट्नुको कारण हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न एकातिर विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च सस्तो बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ । यस्तो सञ्चिति घटेको बेला निर्यात बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन । तर, अहिले निर्यातको तुलनामा आयात निकै बढी छ ।सात महीनामा आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि निश्चित गन्तव्य मुलुकमा जाँदा जोखिम पनि उत्तिकै हुने धेरैको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या सृजना भयो भने त्यसबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारले रोजगारीलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेतन कर्णाली जलविद्युत्को काम अघि बढाइँदै

कर्णाली । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायत काम पूरा गरिनेछ । प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात् आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ । ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न सुर्खेतको भूम्केमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेगरी आयोजनाको ‘डिजाइन’ गरिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवेदन दिएको छ । यस्तै वातावरणीय अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । ‘सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पीपीए पनि छिट्टै हुँदै छ,’ उनले भने, ‘लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छौं ।’ कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न लागिएको हो । अछामतर्फको एक हजार ८४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको र सुर्खेततर्फ ४५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण शुरू भइसकेको रौनियारले बताए । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्स्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै तीन मिटर व्यास र ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मिटर लम्बाइका एक/एक गरी चारओटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ । विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १७२ दशमलव ७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा छ÷छ ढोका राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पु¥याइनेछ । बाँधदेखि २ दशमलव १५ किमी तल भूमिगत विद्युत्गृह रहनेछ । विद्युत्गृहमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका ६ टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ । आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून छ । ८८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शुरूमा आयोजनाको अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक चारदेखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुनेगरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा माग आपूर्तिमा सघाउनेछ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । उत्पादित विद्युत्बाट पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १० , आम नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोजनामा गरिएको लगानीबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उत्तरी सीमामा अड्किए ११ सय कन्टेनर

सिन्धुपाल्चोक । नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण यस वर्षको दशैं तथा तिहारमा स्थानीय बजारमा लत्ताकपडालगायत सामान महँगिने भएको छ । चाडपर्वका लागि चीनको क्वान्चाउलगायत क्षेत्रबाट किनिएको सामान २ हप्तादेखि सिगात्से, न्यालममा थुप्रिएका छन् । ल्हासा पार गरेका करीब ११ सय कन्टेनर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको विभिन्न पार्किङ क्षेत्रमा छन् भने नेपालतर्पmको भन्सार नाका सुनसान छ । झिकाएका अर्बौंको सामान बोकेका कन्टेनरले पालो पर्खिएर बसिरहेका छन् । तर, चिनियाँ अधिकारीहरूले खटाइखटाई कन्टेनर पठाउने गरेको र नेपाली आयातकर्ताले दशैंका लागि मगाएको मालसामान दशैंमा बेच्न पाउने सम्भावना टर्दै गएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘११ सयभन्दा बढी कन्टेनर खासा, न्यालम, सिगात्से क्षेत्रमा रोकिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने । गएको बिहीवार तिब्बतको वाणिज्य, भन्सार, बन्दरगाह र विदेश मामिला कार्यालयका अधिकारीहरूसँगको संयुक्त बैठकमा तातोपानी नाकाबाट दैनिक २० ओटा कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न दिने सम्झौता भए पनि बढीमा ८ कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले बताए । ‘तिब्बतको ल्हासाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत नवराज ढकालसँगको बैठकमा तिब्बतका अधिकारीहरूले दैनिक २० ओटा कन्टेनर सामान पठाउन सहमति गरे पनि त्यो अनुपातमा भित्रिएका छैनन्,’ गौतमले भने, ‘अहिले दैनिक ८÷९ कन्टेनर सामान आइरहेको छ, त्यो पनि १ वर्ष अगाडि मगाएको सामानमात्र हो ।’ अहिलेसम्म दशैं र तिहारलक्षित सामान नआएको उनले बताए । ‘कृषि, स्वास्थ्यका सामग्रीमात्रै भित्रिएका छन्,’ उनले भने । ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासमा वाणिज्यसम्बद्ध चिनियाँ अधिकारीसँग बैठकमा महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले दशैंतिहारका लागि आएका सामान चिनियाँ क्षेत्रमै अड्किएकाले आयातको आयतन बढाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । ‘चिनियाँ पक्षले दुवै नाकाबाट कार्गो बढाउने वचन दिएको छ । तर, व्यवहारमा नआएसम्म यसै भन्ने अवस्था छैन,’ महावाणिज्यदूत ढकालको भनाइ उद्धृत गर्दै तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले भने । चिनियाँ पक्षले दिएको हैरानीले नेपाली व्यापारीको गुनासो बढ्दै गएको उनले बताए । चिनियाँ शहरबाट किनेको बढीमा २० दिनभित्र काठमाडौं भित्र्याउने योजनासहित व्यापारीले ‘वी च्याट’ प्रयोग गरेर दशैंलक्षित सामान अर्डर गरेका थिए । ‘दशैंतिहारका सबै सामान चिनियाँ क्षेत्रमै अड्किएका छन्,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने १ महीनामा पनि ती सामान काठमाडौं आइपुग्ने अवस्था छैन ।’ कर्जाको ब्याज, डबल गोदाम भाडा र उसै खेर गएको अमूल्य समयको कारण व्यापारी मारमा परेको उनले बताए । नाकासम्मको सडक पहुँच वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि यसको निर्माण र मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या परेको बस्नेतले बताए । स्थलमार्गबाट सामान ल्याउने वातावरण बिग्रेपछि व्यवसायीहरू आयातका लागि भारतीय नाकामा निर्भर हुन थालेको र नाका सहज बनाउन माग गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नाकालाई सहजरूपमा सुचारु गराउन सरकारका उच्च निकायलाई अनुरोध गरिरहेकै छौं तर उहाँहरूले चासो देखाउनुभएको छैन,’ बस्नेतले भने । ‘दशैंका किनेको सामग्री दशैंपछि आउँदा विक्री नभई गोदाममै थन्किन्छन्, त्यसको मार व्यापारीले खेप्नुपर्छ’, व्यापारी कुमार पौडेलले भने, ‘यो वर्ष गोदाममा रहेका पुरानै सामग्रीले दशैं चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ कोरोना महामारीका कारण नेपाली पक्ष चिनियाँ क्षेत्रमा जान निषेध छ । विश्वासको आधारमा चिनियाँ पक्षसँग सामग्री अर्डर गरेर सहजरूपमा सिगात्से आएका सामग्री स्थानीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको एकाधिकार र सरकारी उदासीनताका कारण क्यारिङ गर्न कठिन भएको उनले बताए । तातोपानी भन्सार नाकाको कारोबार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको छ । नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ जस्तै भएको छ । अहिले सामान आयात निर्यातमा समस्या भएकाले बहुसंख्यक नेपाली व्यापारी पलायन हुन बाध्य भएको सीमाक्षेत्र भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

श्रम गन्तव्य मुलुकबाट प्रतिबन्ध खुकुलो

काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो । महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ । नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ । कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८