सरकारले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिमा रोक लगाएको निर्णयमा इपानको आपत्ति

तल्लो सेती जलविद्युत्बाट वार्षिक ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरिने, अनुमानित लागत २५ अर्ब

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौं। विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विधेयक मंगलवार नै पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेकाले अघि बढेको थिएन । विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विद्युत् विधेयक २०८० मा जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमतिपत्र ४० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अवधिमा अनपेक्षित परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुन सक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्षसम्म पुर्‍याउन सिफारिश गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले कुनै पनि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीतिले विदेशमा सीधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको थियो । विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सीधै विद्युत् विदेश बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ । विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ३० दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले ५ वर्षभन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्यप्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विद्युत् निकासीका शर्त: प्रतिस्पर्धी मूल्य र कूटनीतिक चातुर्य

काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ । विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने । विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे । नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् । भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चटौत समितिको प्रतिवेदनले ऊर्जामा लगानीको वातावरण बिगारिदिएकै हो ?

गत साउन १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले एक समिति गठन गरिन् । जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरिएको थियो ।मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका

Ratopati श्रावण २०७९

जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको लगानी निषेध गर्दै सरकार

‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताल...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

विद्युत् खपतमा एकाधिकार अवरोध

जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन । अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ । पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विद्युत् उत्पादन रोक्ने कुनै निर्णय भएको छैन : मुख्यसचिव

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमति रोक्ने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

ऊर्जा उत्पादकहरू आक्रोशित, तत्काल पीपीएसहित उत्पादन अनुमतिपत्र दिन माग

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति ऊर्जाउद्यमीहरू आक्रोशित बनेका छन् । गएको असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । यस्तै, बिमा...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

विद्युत् आयोजनाहरू सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण असारभित्र मात्रै

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै आफ्नो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालै सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७६ चैत १० गते भन्दा पछिसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेका आयोजनाहरूको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ८ गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आायेजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि असार मसान्तभित्र नै तोकिएको दस्तुरसहित विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसपछि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कुल अवधि ५ वर्ष ननाघ्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रालको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर शुरू भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर ४ महीनासम्म पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । फलस्वरूप २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अवधि रहेका आयोजनाले अनुमतिपत्रका नवीरकण गर्न सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा फुकवा भएपछि मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले आइतवार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई यस्तो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘बीचमा पटकपटक भएको बन्दाबन्दीका कारण बैंकहरू पनि बन्द भए । फलस्वरूप प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले दस्तुर पनि बुझाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ भने बैंकहरू पनि खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण दिइने यो अन्तिम मौका हो । त्यसैले सम्बद्ध आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।’ यस अवधिमा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए थप दस्तुर लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाले पनि असारभित्र नै विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने भएको छ । २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेको, तर उत्पादन तथा निर्माणका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोजनाको सर्वे सकिएपछि प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अवधिमा नै उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण त्यस्ता आयोजनाहरूले उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन सकेका छैनन् । अब, त्यस्ता आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै दरखास्त दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीबाट तोकिएको अवधिमा नै दरखास्त आएमा विभागमार्पmत उत्पादन तथा निर्माणको अनुमतिपत्र जारी गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले २०७६ चैत १० गतेसम्म अर्थात् बन्दाबन्दी हुनुभन्दा अगाडि वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाको मात्र विद्युत् उत्पादन मिति बढीमा १ वर्ष थप्ने बताएको छ । मन्त्रालयले गत माघ २९ गते नै यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस बेला यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भने गरेको थिएन । मन्त्रालयले अहिले आएर वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘जसले वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए नै गर्न सकेको छैन त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नै हुँदैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको निर्माण कार्य कोरोनाका कारण प्रभावित हुने कुरा आएन,’ भेटवालले भने, ‘त्यसपछि वित्तिय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेका हौं ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सत्र आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति, ७४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा विभिन्न १७ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ। सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको हो। अनुमति पाएका अधिकाशं निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन्। उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता…

Setopati पौष २०७४

सरकारले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिमा रोक लगाएको निर्णयमा इपानको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री