समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फेरि फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब संघमा फर्कन नपाउने

समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं : समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्किन नपाउने भएका छन्।सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूले फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्किन नमिल्ने फैसला गरेको हो।आज बसेकाे आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भन्दै शाखा अधिकृतहरूले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।यस्तै सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प

समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

१२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । तीन सदस्यीय पूर्ण […]