भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको ९० प्रतिशत भूभाग डुबानमा पर्दा पनि सरकार मौन!

पर्याप्त रेक उपलब्ध गराउन भारतको निर्देशन

वीरगञ्ज । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनर भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेपछि त्यहाँको सरकारले मातहतका निकायलाई सहजीकरणको निर्देशन दिएको छ । भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर), प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिक पार्क र इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई गत हप्ता निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नेपालका लागि ढुवानी हुने कार्गोका लागि आवश्यक रेल रेक उपलब्ध गराउन भनेको हो । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनपछि कन्टेनर ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस्ता सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यतिबेला स्वदेशी आयातनिर्यात त्यसको मारमा परेको छ । गत असार १५ मा रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको थियो । भदौ ३० मा पहिलोपटक भारतीय निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यसअघि नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार थियो । अहिले भारतीय बन्दगाहबाट कोन्करसहित चारओटा कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनी भित्रिएपछि कोन्करले भाडा र रेल रेक संख्या स्वात्तै घटाएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बनेको हो । भारत सरकारको लगानी रहेको कोन्करले रेल भाडा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाएको थियो । त्यसअघि कोन्करकै हाराहारीमा भाडा तोकेका अन्य निजी कम्पनी पनि भाडा घटाउन बाध्य भए । तर, पूर्वाधारमा निजी कम्पनीभन्दा निकै बलियो कोन्करले रेक संख्या पनि घटाइदिएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो । अहिले पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनरमध्ये ९० प्रतिशत ढुवानी कोन्करको हातमा छ । प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीको पूर्वाधार कोन्करको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छ । कोन्करले रेक कटौती गर्ने र प्रतिस्पर्धीले आवश्यकताजति उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतीय बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले गत माघ २३ गतेको अंकमा प्रकाशित गरेको थियो । ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढेपछि पारवहनले त्यसको लाभ लिने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा रेक नपाएर डेढ/दुई महीना बन्दरगाहमै कन्टेनर रोकिने अवस्था आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलगायत निकायमा पत्राचार पनि गरेका छौं । तर, अहिले पनि समस्याको अपेक्षित निकास छैन,’ गुप्ताले भने । नेपालले समुद्रपार व्यापारमा भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले रेल रेकको अभावमा ती बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिने समस्या बढेर गएको छ । केही दिनअघि कोलकातामा भोगेको यस्तो समस्या आयातकर्ताले अहिले विशाखापत्तनममा झेलिरहेको गुनासो संघका सचिवसमेत रहेका आयातकर्ता आशिष लाठले गरे । एक महीनाअघि कोलकातामा देखिएको समस्यामा कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर समाधान निकालिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालका लागि आउने कुल कन्टेनरमध्ये अधिकांश अंश ढुवानी गर्ने कोन्करले रेक संख्या घटाएपछि समस्या भएको पौडेलको पनि बुझाइ छ । नेपालका लागि वर्षमा करीब सवा लाख कन्टेनर मालसामान भित्रिन्छ । अहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा करीब ४ हजार कन्टेनर रोकिएका छन् । कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दूरीमा रहेको यो बन्दरगाह अहिले आयातकर्ताको पहिलो रोजाइ बनेको छ । दूरी बढी भए पनि ठूला पानीजहाज आउने भएकाले समय र लागत कम पर्दा आयातकर्ता उतै आकर्षित भएका हुन् । तर, अहिले ढुवानी सेवाप्रदायकबीचको तानातानले आयात समस्याग्रस्त बनेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धाका आउनुअघिसम्म बढी नाफामा काम गरिरहेको थियो । निजी कम्पनी भित्रिनुअघि वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्मको ढुवानीमा कोन्करले प्रति कन्टेनर भारतीय रुपयाँ (भारू) १२ हजार नाफा कमाउने गरेको थियो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न भाडा कटौतीले नाफा पनि खुम्चिएको छ । अहिले प्रति कन्टेर भारू ५ हजारमात्रै नाफा हुने ती कम्पनीहरूले बताएका छन् । कोन्करले बढी नाफा हुने भारतकै अन्य क्षेत्रमा रेक पठाएर नेपालका लागि कटौती गरेको हो । ‘पहिला ढुवानीमा हाम्रोमात्र जिम्मेवारी हुँदा जसरी पनि रेक पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब हाम्रोमात्रै दायित्व रहेन । त्यसैले अब स्वाभाविक रूपमा जता बढी नाफा हुन्छ, त्यतै रेक दिन्छौं,’ कोन्करका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि कोन्करले नेपालका लागि महीनामा ६५ रेकसम्म उपलब्ध गराएकोमा गत जनवरीमा अन्य कम्पनीसहित कुल संख्या आधामा झरेको थियो । फेब्रुअरी महीनामा आइतवारसम्म तारीखसम्म यो संख्या ३८ पुगेको थियो । अहिले चारओटा कम्पनीले कन्टेनर ल्याउँछन् । अन्य निजी कम्पनी नेपालका लागि रेक थप्ने दबाबमा छन् । प्रिस्टाइनले यही महीनामा रेक थपेर १३ ओटा पुर्‍याउने प्रस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टका कार्यकारी निर्देशक बी मोहनले बताए । प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिक पार्कको मुख्य लगानी रहेको प्रिस्टाइन भ्यालीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

‘भ्यालेन्टाइन डे’मा २ लाख ३० हजार गुलाबको फूल, ९० प्रतिशत आयात

प्रणय दिवस अर्थात ‘भ्यालेन्टाइन डे’मा खपत हुने ९० प्रतिशत गुलाबको फूल भारतबाट आयात हुने जनाइएको छ । नेपालको उत्पादनले माग नधानेपछि प्रणय दिवसलाई चाहिने गुलाबको फूल भारतबाट आयात गर्नुपरेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको हो ।एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले यस पटकको प्रणय दिवसमा २ लाख ३० हजार वटा गुलाबको फूल खपत हुने अनुमान गरेको बताए । उनले यसमध्ये ९० प्रतिशत फूल भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताए ।‘यो वर्षको जाडोयाममा धेरै चिसो बढ्यो । निरन्तर पानी पर्दा धेर

Ratopati पौष २०७८

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : क्षेत्राधिकारभित्रका संरचना हटाइँदै

नवलपुर । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि सडक क्षेत्राधिकारभित्रका संरचना हटाउन थालिएको छ । सडक विस्तारमा भएका अवरोध हटाउने काम शुरू गरिएको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड)ले जानकारी दिएको छ । आयोजना प्रमुख रमेशकुमार दिष्टीले सडक विस्तारमा अवरोध पुर्‍याएका बिजुलीको पोल, खानेपानीको पाइपलगायत संरचना हटाउन शुरू भएको जानकारी दिए । ‘बिजुलीको पोल सडक मापदण्डभित्र पर्दा सडक विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको थियो,’ आयोजना प्रमुख दिष्टीले भने, ‘योजनाले आफ्नै खर्चमा बिजुलीको पोल हटाउन शुरू गरेको छ ।’ सडक विस्तारका लागि ड्रेनेज खन्ने बेलामा खानेपानीको पाइपसमेत मापदण्डभित्र परेका कारण हटाउन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘एक वर्ष अघिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुलीको पोल हटाउन आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरूले बजेट अभाव भएको भन्दै पोल हटाउन चासो दिनुभएन,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रै खर्चमा कावासोतीबाट बिजुलीको पोल हटाउँदै छौं, चाँडै हटाएर सकिन्छ ।’ बिजुलीको पोल नहटाउँदा सडक विस्तारमा समस्या देखिएको थियो । सडक विस्तारमा देखिएका सबै अवरोध हटाएर यसै वर्ष १० किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए । ‘निर्माण पक्षले यस वर्ष १० किमी सडक कालोपत्र गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ,’ आयोजना प्रमुख दिष्टीले भने, ‘यसका लागि सडक विस्तार हुने क्षेत्रमा माटो भर्ने, नाली खन्ने, ग्राभेल बिच्छ्याउने सबै काम सकिएको छ ।’ पछिल्लो समय सडक विस्तारको कामले गति लिएको उनले बताए । नयाँ पुल निर्माणका लागि डाइभर्सन गरिएको स्थानबाहेक अन्य ठाउँमा भत्किएको सडकसमेत मर्मतकोे काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडक विस्तारका क्रममा पूर्वी खण्डमा करिब ९० प्रतिशत रूख कटान भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । ‘सडक विस्तारका लागि करिब ३७ हजार रूख काट्दै छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ३५ हजार रूख काटिएको छ ।’ सो सडक विस्तारको काम पूर्वी खण्डमा करिब १० प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाले बताएको छ । सडक विस्तारको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनको साइट प्रमुख फेरिएपछि कामले गति लिएको आयोजना प्रमुख दिष्टीले बताए । सडक विस्तारका क्रममा हालसम्म ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ । सो खण्डको अनुमानित लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अहिले दुई लेन रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सो सडकखण्डलाई विस्तार गर्दै चार लेनको बनाउन लागिएको हो । एशियाली राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा बन्ने सो सडकको काम शुरू भएको करिब ३५ महिना पुगेको छ । निर्माण शुरू भएको ४२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर काम थालिएको थियो । सो सडकखण्ड करिब ५८ वर्षपछि विस्तार गरेर चार लेनको निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटवल सडकका दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा छ÷छ मिटरको ‘सर्भिस लेन’समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको १७।६ किमी सडकमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पूँजीबजारको विकासमा सघाउन प्रदेश नं १ तयार, आर्थिक विकेन्द्रीकरणमा जोड

पुस १०, काठमाडौं ।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रदेशस्तरीय पूँजीबजार सचेतना कार्यक्रम शनिवार प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको छ । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा आयोजित सो कार्यक्रम प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राइको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राइले पूँजीबजारले छरिएर रहेको पैसालाई समेट्ने र त्यसले व्यवसाय र अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग हुने हुँदा पूँजीबजारको बिरुद्धमा सरकार नरहेको बताए । ‘नेपालमा अहिलेको पूँजीबजारले विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । आममानिसमा सचेतना र जागरण ल्याउन यस्तै खालका कार्यक्रम गरी मनोबलको विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने । त्यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग विस्तार गर्ने पनि उनले बताए । ‘कानून बनाउनु पर्ने भए बनाउँछौं, माथिल्लो सरकारमा आवश्यक समन्यव र सूचना पुर्‍ याउन सहयोग गर्छौं, मोफसलमा पूँजीबजार फस्टाएको हेर्ने चाहना हाम्रो पनि छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । प्रदेश सरकार बजारको विकास र विस्तारका लागि सदैव तप्तर रहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले पूँजीबजारको विस्तार वृहतरुपले भइरहेको बताए । बजार विस्तारको तुलनामा धितोपत्र नियमनको आवश्यताअनुसार हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सूचीकृत कम्पनीहरुमा ९० प्रतिशत कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिगत प्रभाव पर्दा त्यो लगानीमैत्री नभएको महशुस हुन्छ । बजारमैत्री नीतिगत सहजीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सबै निकायहरुमा समन्यव गरिरहेको छ,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डले प्रदेशस्तरमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्यव गर्ने र प्रदेशस्तरमै स्टक ब्रोकर कम्पनीहरु ल्याइने पनि उनले बताए । ‘प्रदेशमा बोर्डको आवश्कता महसुस गरिएको हो तर सो अनुसार काम गर्न कार्यसम्पादन विभाजनलगायतका विषयका कारण हामीले काम गर्न सकेका छैनौं, तर पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारकै कार्यालया धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधि राख्नेछौं, आवश्यक पर्दा केन्द्रबाट समन्यव हुन्छ’, उनले भने । उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कमोडिटी मार्केट ल्याउने उद्धेष्यले आवश्यक काम बोर्डले अघि बढाएको पनि बताए । साथै, बजारमा चल्ने हल्लाको पछि र नीतिगत प्रभावमा नपरी कम्पनीको आधारभुत स्थितिको मूल्यांकन गरेर पूँजीबजारमा लगानी गरी आफ्नो लगानीको सुनिश्चिता आफैंले गर्न पनि उनले लगानीकर्तालाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले प्रदेशस्तरमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा सघाउन मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताए । प्रदेश तहमा पनि शेयर बजारको सञ्चालनका लाागि पूर्वाधार, नियामक र अन्य संरचना हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का निजी क्षेत्रका छाता संघ संस्थाहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । जसमध्ये नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश नं १ का अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पूँजीबजारका लागि स्पष्ट नीति नियमन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मोफसलमा पूँजीबजारको आर्कषण बढिरहेको बताउँदै राजधानी बाहिर पुँजीबजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तीन ओटै तहको सरकारसँग समन्यव गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ का संयोजक भीम घिमिरेले सचेतनाको अभावमा देशका अधिकांश जनताले पूँजीबजारको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । राजधानी बाहिर पूँजीबजारका सम्बन्धमा सरोकारवाला, लगानीकर्ता र सरकारी निकायसमेत निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पूँजीबजारमा जोड्न सके संगठितरुपमा बजारको विकास हुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ का सल्लाहकार अविनाश बोहराले अहिलेको पूँजीबजार काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेशगत संरचनाअनुसार विकासको लागि पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औंल्याए । प्रदेश नं १ मा पूँजीको अभाव नभएको हुँदा यो प्रदेशले पूँजीबजारको विकासमा साथ दिन सक्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमका मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनको तर्फबाट महासचिव पारसमणी ढकाल र ब्रोकर एशोसिएशनका महासचिव गुणनिधि भुसालले शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा १५० जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता, प्राध्यापक, पत्रकार, बैंकर र सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बलिउडको ठूलो पर्दामा ठूलो संकट, ३० जुलाईबाट खुलेका मल्टिप्लेक्स ९० प्रतिशत खाली

एजेन्सी। कोरोना महामारीका कारण बलिउडको ठूलो पर्दा (सिनेमा घर)मा ठूलो संकट आइपरेको छ। ६ हजार सिङ्गल स्क्रीन सिनेमाघर नयाँ फिल्मको पर्खाइमा छन्। महिनौंदेखि नयाँ फिल्म सिङ्गल स्क्रिनमा रिलिज नहुँदा सञ्चालकहरुले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको छ। गत जुलाई ३० बाट खुलेका भारतका मल्टिप्लेक्समा पनि ९० प्रतिशत सीट खाली छन्। भारतमा कूल ९ हजार ६ सय स्क्रिन रहेका छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

३ दशकदेखि सिँचाइ योजना अधुरै

शारदा नगरपालिका–२ शीतलपाटीमा सिँचाइ गर्न ३ दशकअघि सुरु गरिएको शीतलपाटी–पटनेरी सिँचाइ योजना बीचैमा अलपत्र परेको छ । झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको योजना अलपत्र पर्दा स्थानीय सिँचाइका लागि सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको ९० प्रतिशत भूभाग डुबानमा पर्दा पनि सरकार मौन!

सम्बन्धित सामग्री

पर्याप्त रेक उपलब्ध गराउन भारतको निर्देशन

‘भ्यालेन्टाइन डे’मा २ लाख ३० हजार गुलाबको फूल, ९० प्रतिशत आयात

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : क्षेत्राधिकारभित्रका संरचना हटाइँदै

पूँजीबजारको विकासमा सघाउन प्रदेश नं १ तयार, आर्थिक विकेन्द्रीकरणमा जोड

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

बलिउडको ठूलो पर्दामा ठूलो संकट, ३० जुलाईबाट खुलेका मल्टिप्लेक्स ९० प्रतिशत खाली

३ दशकदेखि सिँचाइ योजना अधुरै