नयाँ पत्रिका

आषाढ २०७८

सत्ता गठबन्धनबारे नेपाल समूहभित्रै विवाद

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित संसद्को कार्यकालबारे ‘निर्णायक’ मानिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा सत्तागठबन्धनको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । अदालतको फैसलासम्म एकढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने–नदिनेमा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जसपा विभाजनको संघारमा, गठबन्धन पक्षधर र विरोधी पक्षबीच भनाभन

काठमाडौं, २१ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनको संघारमा पुगेको छ । चुनावी सहकार्यको लागि एमालेसँग तालमेल गर्नेबारे निर्णय लिन बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । केही नेताहरुले सत्ता गठबन्धन छोड्न नहुने अडान लिएपछि विवाद सुरु भएको हो । केहीले भने गठबन्धन छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अडान […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

धुर्कोटको उम्मेदवार विवाद मिलाउन प्रचण्डलाई गुहार

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख पदको उम्मेदवारको विवाद प्रदेश स्तरीय सत्ता गठबन्धनले समेत समाधान गर्न नसके पछि छिनोफानो गर्ने जिम्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पठाइएको छ । प्रदेश स्तरीय सत्ता गठबन्धन दलहरूले दिनैभर विवाद मिलाउने घनिभूत प्रयास गरे पनि मिलाउन नसके पछि अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पठाइएको बैठकमा सहभागी नेपाल एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य वीरबहादुर कार्कीले बताए ।प्रदेश कमिटी इन्चार्ज दण्डपाणि खनालले यसमा विषयमा वर्षमान पुनसँग समेत कुराकानी गरेको

Ratopati चैत्र २०७८

बालुवाटार बैठकपछि प्रचण्ड-माधव निराश, देउवाले भने : मसँग गठबन्धनको विकल्प पनि छ

एमसीसी विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा सत्ता गठबन्धन धरमराएको छ । विहीवार दुईपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल शनिवार बालुवाटारबाट निराश भएर फर्किएका छन् ।

Nepal Press पौष २०७८

कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका उपप्रमुखलाई एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र देखाएको छैन समग्र मुलुककै परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न र आशंका उठाएको छ । यसतो प्रवृत्तिले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई कसैले पनि नटेर्ने र क्रमशः एक्लिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कूटनीतिक विषयलाई यसरी हलुका लिँदा नै नेपाललाई धेरै देशले पत्याउन छाड्न थालेको पाइन्छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा नेपालमा निकै पेचिलो मात्र भएको छैन मुलुक नै यसको समर्थन र विरोधमा विभाजित हुन थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुनु र ऋण सहयोग, अनुदान आदि लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशी अनुदान र सहयोगले मात्रै देश बन्दैन तर यस्तो सहयोग विकासका लागि निकै ठूलो सहयोगी हुन्छ । अतः नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सँग सम्झौता गरेको भने एमसीसी सहयोगका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ । सहयोग लिन वा नलिन सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका पालना गर्नु मुलुकको इमानदारी हो । बीआरआईमा नेपालले इमानदारी देखाएको छ र त्यसमा कुनै विरोध पनि छैन । तर एमसीसीका लागि लिएर भने राजनीतिक दलमात्र होइन सर्वसाधारण जनतासमेत तीव्र विरोध र समर्थनमा देखिएका छन् । यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर प्रचारबाजी गरिएकाले समस्या झनै जेलिएर गएको छ । अतः यसलाई शीघ्रातिशीघ्र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका एक जना कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि समयसीमा माग गरेर पत्र लेखेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । समाधानका लागि पत्र लेख्नु त ठीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू समकक्षीलाई पत्र नलेखी एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यसरी चिठी लेख्नु गल्तीमात्र होइन, अपराध सरह नै हो । अर्को, कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौताहरू गरिन्छ, प्रतिबद्धताहरू गरिन्छ भने त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा चुनौती थपिन्छ र थपिएको छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । शुरूमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको छैन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पत्र सार्वजनिक भएर व्यापक आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकको हितका लागि यस्तो पत्र लेखेको स्पष्टीकरण उनको सचिवालयले दियो । यस्तो दोधारे कुरा र नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अर्को, दाहालले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेपछि अहिले आएर यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा लैजानसमेत अवरोध पुर्‍याएका छन् । संसद्मा लगिसकेपछि पारित गर्नु नगर्नु संसदको अधिकारको कुरा हो । तर, संसदमै लैजान नदिने वातावरण बनाउनु, अझ निर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा छलफल गर्ने भनी विषयान्तर गर्नु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउँदैन । अहिले पनि माओवादी केन्द्रको अवधारणा हेर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपालले आफै प्रस्ताव गरेर माग गरेको अनुदान सहयोगबाट नेपाल पछि हट्यो भने आगामी दिन नेपालका लागि झनै कष्टकर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सूर्यराज आचार्य

नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता (एमसीसी) बारेको विवाद केही समयदेखि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ता गठबन्धन रहने कि टुट्ने, निर्वाचन अघि हुने कि पछिजस्ता गम्भीर राजनीतिक विषयमा समेत एमसीसी जोडिन पुगेको छ । वास्तवमा एमसीसीले पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको राजनीतिलाई नै अप्ठेरो भुमरीमा पारेको छ । मूलतः नेपाल आफैंले निर्माण गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बन्न सक्ने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भनिएको वैदेशिक सहयोगको सम्झौताले किन यस्तो भुमरी निम्त्यायो ?

कान्तिपुर पौष २०७८

एमसीसीको भुमरी

नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता (एमसीसी) बारेको विवाद केही समयदेखि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ता गठबन्धन रहने कि टुट्ने, निर्वाचन अघि हुने कि पछिजस्ता गम्भीर राजनीतिक विषयमा समेत एमसीसी जोडिन पुगेको छ । वास्तवमा एमसीसीले पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको राजनीतिलाई नै अप्ठेरो भुमरीमा पारेको छ । मूलतः नेपाल आफैंले निर्माण गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बन्न सक्ने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भनिएको वैदेशिक सहयोगको सम्झौताले किन यस्तो भुमरी निम्त्यायो ?

कान्तिपुर पौष २०७८

एमसीसी उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच आयोजनाको समग्र पक्षकाबारेमा छलफल भएको थियो । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न कम्प्याक्टका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।” सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन् ।उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको थियो । यस्तै, बिहिबार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो ।छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले एमसिसीका सम्बन्धमा देखिएका विवाद सम्बोधन गर्न र केही बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

Bizpati श्रावण २०७८

दुई डुंगामा खुट्टा राखेर गन्तव्यतर्फ माधव नेपाल : यस्तो छ सत्ता गठबन्धन नछाड्नुको खास कारण

Lokaantar आषाढ २०७८