नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ ।
चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ ।
पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ ।
छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ ।
यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् ।
केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन ।
उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।