नयाँ भेरियन्ट थप संक्रामक, स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा सकारात्मक छौं : मन्त्री त्रिपाठी

मन्त्री महतकाे दाबी- अर्थतन्त्र सुधारको बाटामो अघि बढेको छ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रश्नोत्तरमा मन्त्री महतले कोरोना र बाह्य परिवेशको अवस्थापछि अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताएका हुन् । उनले लगानीलाई सहज गर्न मौद्रीक नीतिमार्फत सरकारले सम्पूर्ण प्रयास लगाउने र सकारात्मक सोचको प्रारम्भ गर्न जरुरी रहेको […]

Nepal Press श्रावण २०८०

गलैंचाको सुविधा हटाए निकासी ३० प्रतिशत घट्छ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि गलैंचाका प्रक्रियाहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने भएपछि सम्बद्ध व्यवसायीले रोजगारी गुम्नेदेखि हाल भएको निकासीमा समेत कमी आउने बताएका छन् । सरकारले ऊनी गलैंचा तथा गलैंचाको ऊनी धागो कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा हालसम्म भ्याट लगाएको छैन । आगामी आवदेखि यी सबै प्रक्रियामा भ्याट लगाउने भएको छ । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तावित भ्याटका कारण हाल भइरहेको निर्यातमा ३० प्रतिशतले कमी आउने दाबी गरेको हो । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै गलैंचामा सरकारले दिएको छूटको व्यवस्था यथास्थितिमै राख्न संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले माग गरे । ‘सरकारले उपलब्ध गराएकै छूट, सुविधाले गर्दा निकासी वृद्धि भएको छ,’ शेर्पाले भने, ‘तर, अहिले झुक्याएर यसमा भ्याट लागू गरिएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले साविककै व्यवस्था कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटे पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताए । ‘बजेटमा भएको कुरा हटाउन नमिल्ने तर विशेष व्यवस्था भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषय फुकाउन मिल्ने भन्दै आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले निर्यात घट्नुका साथै नेपाली गलैंचाको मूल्य बढ्ने उनको दाबी छ । सामान्यतया एउटा गलैंचा बनाउन ३ देखि ६ महीना लाग्छ । बढी गुणस्तरको बनाउँदा १ वर्षसम्म लाग्छ । हरेक प्रक्रियामा भ्याट लाग्ने, सामान तयार गर्न महीनौं लाग्ने भएकाले पनि थप समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भ्याट लागू गर्न सम्भव छैन,’ शेर्पाले भने, ‘यसले निर्यात खस्काउनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्छ ।’ सरकारले सबै व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनु र व्यवस्थित गर्नु सान्दर्भिक भए पनि ससाना एकाइमा छरिएर रहेको गलैंचा उत्पादनको स्रोतमा भ्याटमा ल्याउनु अव्यावहारिक रहेको शेर्पाले बताए । उक्त अवसरमा संघले सरकारसँग नेपाली गलैंचा उद्योगसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूलाई यथावत् कायम राख्न अपील गरेको छ । संघका महासचिव बलराम गुरुङले सरकारले साविकको व्यवस्था यथावत् नराखे उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने र हजारौं मजदूर सडकमा ओर्लने सम्भावना रहेको बताए । उनले सरकारले व्यवसायीको यो माग सम्बोधन नगरे तालासाँचो बुझाउने पनि बताए । संघका अनुसार यो उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपालका अशिक्षित, गरीबीको रेखामुनि जीवनयापन गरेका र सीमान्तकृत समूहलाई रोजगारी दिएको र प्रत्येकलाई भ्याटमा ल्याउन जटिल हुने संघको भनाइ छ । काठमाडौंबाट ऊन लगेर जिल्ला–जिल्लाका घरमा ससाना एकाइमा गलैंचा उत्पादन हुँदै आएको छ । यसले रोजगारी सुनिश्चित गरेको भन्दै संघले भ्याट लागू भए घरघरमा बेरोजगारी सृजना हुने दाबी गरेको छ । रोजगारी नभएपछि जनशक्ति पलायन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा कोभिड–१९ महामारी अवधि २०७६/७७ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले खस्केको गलैंचा निकासी त्यसयताका वर्षहरू २०७७/७ र २०७८/७९ मा भने क्रमश: ३१ दशमलव ४३ र ३३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा नेपालबाट ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको गलैंचा निकासी भएको संघले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

राजनीतिक पर्यटकको घुइँचो

पर्यटक बढेनन् भनेर जताततै रोइलो सुनिन्छ । होटलवालाहरू पुर्पुरोमा हात लाएर बसेका छन् । नेपाल श्रीलंंका हुने भो, पाकिस्तान हुने भो भन्ने बाह्रमासे चिन्ताका खानीहरूलाई सकारात्मक कुरा त आउँदै आउँदैन भन्या ! बाह्य होस् या आन्तरिक पर्यटक नआइरहेको बेलामा राजनीतिक पर्यटकको मेला लागेपछि भएन त काम तमाम । होटलका कोठा अकुपाई भए पुगेन र ? फेरि बाहिर र भित्रका पर्यटक तौलेर खर्च गर्छन् । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूको खर्चको सीमै हुँदैन, लुटको धन फुपूको श्राद्ध ! चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । पाँच वर्ष हराउने र चुनावमा आएर कराउनेलाई राजनीतिक पर्यटक भन्छन् । अहिले उपनिर्वाचन भइरहेका तीन जिल्लामा यस्तै राजनीतिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ, जो अरूको खोइरो खन्नमा दिलोज्यानले लागेका छन् । कोही विगत भट्याउन, कोही मतदाता पट्याउन त कोही कसैको पुरानो किल्ला भत्काउन लागेका छन् । एउटाबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो–पाँचौं दलमा भ्रमण गरिरहने राजनीतिक पर्यटकहरूको भीड पनि थामिनसक्नु छ । चुनाव उप भने पनि त्यो आमचुनावभन्दा कम देखिन्न । देशमा मिडिया र जनता पनि सबै यै उपनिर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । मानौं, देशमा चुनावबाहेक अरू गर्नु केही छैन । यसरी यो उपनिर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलहरूमा समेत धेरैलाई गृहकार्य दिइरहेको देखिन्छ । तरकारी डढेको र महँगी बढेको यिनलाई पत्तै हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक उद्योगमा जुटेका छन्, सत्ताको स्वादका लागि फुटेका छन् । यसमा जेल बसेको र ढुंगा कसेको कथाले दशकौं दशक ब्याजमात्र हो र ? स्याज र प्याजसमेत खान पाइन्छ । चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । अनि सुनसान हुने गाउँ पनि गुल्जार हुन थालेको छ । आयाराम, गयाराम र आया–गया–रामको राजनीतिले आफ्नो प्वाँख फड्कारिरहेको छ । चुनावको विषय त्रिकोण, चतुष्कोणदेखि बहुकोणसम्म फैलिँदो छ । यी पर्यटकहरूकै कारण आसपासका होटल, रिसोर्टहरू भरिएका छन् । बिचरा मतदाता भने कुन चैं कोणमा कतिखेर फस्छन्, थाहै हुन्न । प्रत्येक दलमा दल बदल्ने दौड पनि चलिराछ । नेताहरूको एउटा खल्तीमा राजीनामा–पत्र छ । अर्को खल्तीमा कुनै अर्को दलको दोसल्ला छ । एउटै नेताका लागि निन्दा र प्रशंसाको भाषण रेडिमेड छ, तासमा जोकर लगाएजस्तो फ्याट्ट खल्तीबाट निकालेर पढ्नका लागि । अर्को दललाई झड्का लगाउने ‘अखिल नेपाल राष्ट्रिय कार्यक्रम’हरूको आयोजना पनि भइरहेको छ । पर्यटक नेतागण आफ्ना सुटकेटसहित तम्तयार छन् । उनीहरूले देशलाई दलदलमा कसरी भास्ने र आफूलाई उकास्ने फाइदाका अनेक काइदा जानेका छन् । यसरी उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फोहोर गरिरहेका छन् । अनि समाजमा फोहोर नै फैलाइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू फोहोरमा आत्मनिर्भर छन् । कल्ले कल्लाई कतिखेर बोक्ने र कतिखेर ठोक्ने हो सबै तालीम हुँदो छ । यस्ता दस्ताहरू पनि एकत्रित पारिएकै छन् । यी दस्ताहरू बाहिरै उभिएर बसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अरिंगाल बनेर अर्कोलाई आक्रमण गर्नका लागि । हो, थुप्रै बसहरू बाहिर रोकिएका छन् । फरक फरक राजनीतिक दलका टुरिष्ट बसमा बस्नका लागि मानिसहरू लालायित देखिन्छन् । निर्वाचनको तरीका नै यै हो । जहाँ जहाँ यी पर्यटक जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय जनतालाई ललिपप बाँड्छन् । पानी, धारा, रेल, तेल, सडक, सुशासन, विकास, सबै खाले ललिपप । यी राजनीतिक पर्यटकहरू आ–आफ्ना दलका महाधिवेशनलाई लात हानेर अर्को दलको दौरा सुरुवाल सिलाउनका लागि आफ्नो घाँटी र कम्मरको नाप दिँदै हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरूलाई त के छ र ? कार्पेट फट्कार्ने र हर्न बजाइदिने मात्र न हो । यी राजनीतिक पर्यटकहरू बारादेखि चितवन हुँदै तनहुँसम्म पुगेका छन् । चितवनमा त राजनीतिक पर्यटकहरू यति खचाखच छन् कि मै हुँ भन्ने खाँटी राजनीतिज्ञ पनि यो गर्मीमा दिनभरि तात्तातो वाचाहरूले भरिएका चिया, कफी र साँझ साँझ बियर र भोड्का लगायत तातै पार्ने झोल बेचिरहेका देखिन्छन् । रमाइलो कुरा त यो छ यही बेला व्यावसायिक क्षेत्रका टुरिष्ट पनि बग्रेल्ती जिल्लातिर घुमिरहेका भेटिन्छन् । व्यावसायिक क्षेत्रको छाता संगठनको निर्वाचनले पनि देशको चुनावी माहौललाई अझ तताइरहेको छ । नामै महासंघ भएपछि यी त महापर्यटक भइहाले । यी पर्यटक पनि कति बेला बैंकलाई हकार्ने, कतिबेला सरकार गुहार्ने र कतिबेला गुटउपगुटको फुटबाट फाइदा लिने भन्नेमा पोख्त छन् । दलबदलमा यिनले नेतालाई पनि जित्न बेर लगाउँदैनन् । धेरैजसो यी उद्योग कम, गुट बढी चलाउँछन् । राजनीतिको पुरातात्त्विक विभागमा कति दलहरू खुम्चिएका पनि छन् । कति दलहरू त आफ्ना नेताहरूका स्मारकहरूमा पर्यटकहरूको लामो लामो लाइन लगाएर तिनलाई टिकट बेचेर पनि खुब कमाइ गरिरहेका छन् । यी पर्यटक ५ वर्षमा एकपटक आउँछन् । खुब हल्लाखल्ला गर्छन् । अनि स्यालका सिङ हराएसरी लुप्त हुन्छन् । पर्यटनविज्ञहरूका अनुसार संसदीय चुनावमा त मतदाताका आम्दानी अरू बेलाभन्दा धेरै नै गुणा बढी हुने गरेको छ । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूकको भीडमा को असली पर्यटक हो र को नक्कली छुट्ट्याउन कतिपय मान्यताप्राप्त कुकुरहरूलाई पनि पुच्छर लुकाएर आफ्नो मौलिक गल्लीहरूमा लुक्न जानुपर्ने हुन्छ । दलदल दल, दलबदल दल, फोहोरी दल, विदेश जान तयार दल, विदेशबाट फर्केको दल, पेन्सन पकाको दल, ढुंगा वर्षाको दल, विद्रोही दल, नवदल–पुरानो दल, अदल–बदल दल, भयंकर दरिद्र दल, तराई दल, मधेशी दल, पहाडी दल, हिमाली दल जस्ता दलहरू गरेर तीन निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ उम्मेदवार खडा छन् वा खडिएका छन् । यी पर्यटकमध्ये कोही भूपू मन्त्री छन् त कोही भीपी र अझ कोही त भीआईपी समेत छन् । कोही जेल परेका छन् त कोही जेल पार्ने छन् । कोही तालमेलमा छन् त कोही जालझेलमा परेका छन् । कोही जेलबाट छुट्नासाथ आफ्ना वाचा, घोषणाहरू, चुनावी हतकण्डा आदि सुटकेटमा भरेर चुनावी व्यवस्थामा कानूनलाई धोती लगाएर राजनीतिक पर्यटनमा निस्किएका छन् । वास्तवमा यस्ता पर्यटकहरू नै राजनीतिका सुनौला भविष्य हुन् । तर देश अँध्यारैमा रहे मात्र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । पर्यटनमा देशको भविष्य छ भनेको शायद त्यही भएर होला । त्यसैले प्रायः सबै शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान, दलपति आदि जन्तुहरू पनि यी पर्यटकहरूको आगमनमा उनीहरूको पूजापाठ गर्नका लागि गाउँ–शहरमा ढोल पिट्दै र्‍याली निकाल्न तम्तयार छन् । अनि तपाईं चैं यी राजनीतिक पर्यटकहरूलाई कति किलोको माला लाइदिएर गाला मुसार्ने मुडमा हुनुहुन्छ त हँ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘बीआरआईमा थप अध्ययन आवश्यक’

काठमाडौं । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बीआरआईको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेपछि त्यसबारे गहन अध्ययन नै नगरी नेपालमा पक्ष र विपक्षमा धारणा आएको उनीहरूको भनाइ छ । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का नीति सुधार सल्लाहकार भोजराज पौडेलले बीआरआई मूल रूपमा सुरक्षा, ऊर्जा र बजारमा केन्द्रित रहेको बताए । तर, हामीले यसमा आबद्ध भएर पाइने बजार सुविधाबाट मात्रै फाइदा लिन सक्ने उनको धारणा छ । बजारको लागि योजना छनोट गर्दा चाँहि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘अहिले हामी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको कुरा गरिरहेका छौं तर आर्थिक र व्यावहारिक हिसाबले हामीलाई कोदारी मार्ग चार लेनको बनाउनु लाभदायी हुन्छ ।’ सल्लाहकार पौडेलका अनुसार पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको योजना भएको चीनको दाबी छ । नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ढुलमुले प्रतिक्रिया दिएको छ । बीआरआई नेपालभित्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका प्रध्यापक खड्क केसीले बीआरआईलाई राष्ट्रहित अनुकूल अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको लागि यो परियोजना आवश्यक छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा भूराजनीतिलाई ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व चुक्नु हुँदैन,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका अर्का प्रध्यापक उद्धव प्याकुरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन ढिलो भए पनि यो अवधिमा यसबारे थप प्रस्टता आएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड लजिस्टिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले एउटा छिमेकीले अगाडि सारेको परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अर्को छिमेकी असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ सचेत गराए । ‘हामीले चीनसँग मिलेर संरचना बनाँउदा भारतले नाकाबन्दी लगाउने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यसो भयो भने निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । तर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले भने बीआरआई कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता जनाउँदै यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ तर यो अगाडि बढ्छ ।’ उनले चीनको बीआरआईमार्फत ऋणपासोमा फसिन्छ भन्नु भ्रामक प्रचारबाजी भएको बताए । त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको लाभ सबैले समान किसिमले नपाएको चर्चा गर्दै बीआरआईको सहभागितामूलक विकास अवधारणा निकै सकारात्मक रहेको बताए । ‘हाम्रो ढिलासुस्ती, विज्ञताको अभाव र भूराजनीतिको कारणले विकास सोचे जसरी हुन सकेन । हामीले विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि बीआरआई सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने । पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले बीआरआई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडि आएको बताए । चीनविरोधी खेमाले बीआरआईविरुद्ध व्यापक प्रचारबाजी गरिरहेको भन्दै उनले थपे, ‘चीनको ऋणले डुबाउँछ भन्नु गलत हो, सदुपयोग भएन भने मात्र हो डुब्ने । त्यो त जहाँसुकैको ऋणमा पनि हुन्छ ।’ उनले विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट अघि बढेका आयोजना विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा नभएको पनि बताए । ‘तर, बीआरआईसँगै अगाडि आएको एआईआईबीले विकासोन्मुख राष्ट्रको हितलाई ख्याल गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू विभिन्न ठाउँमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको बताए । नेपालमा पनि बीआरआईसँगै चिनियाँ लगानी भित्रिरहेको र नेपालले यसबाट अझै धेरै फाइदा लिनसक्ने राजदूत छनको भनाइ छ । बीआरआई अवधारणा शुरू भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ १० वर्षमा ‘नेपाल अनुभव’ कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो । फ्रेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले कार्यक्रम गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवासमा सागसब्जी लगाउने बेला भएन र ?

शेरबहादुर देउवा सरकार आउदा अर्थतन्त्र एकदम स्वच्छ थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि अर्थतन्त्र खराब नै थियो । खराब अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लान खोज्दा अहिले झन् घट्ने प्रक्रियामा जान थाल्यो । अब ब्यापार घाटा उहाँहरू(ओली)ले छोडेर जाने वर्षको १२ महिनामा जम्मा १३ सय ८९ अर्ब छ । ओली सरकारको बेलाको वर्षको छोडेर जाने […]

Khabarhub चैत्र २०७८

निःशुल्क विद्युत्ले ल्याउने तरंग

सरकारले ५ एम्पियरको सिंगल फेजको विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने २० युनिटसम्मको विद्युत् शुल्कलाई निःशुल्क बनाएर २२ लाख उपभोक्तालाई फाइदा पु¥याएको छ । गरीब जनताको दृष्टिकोणबाट यो एक मानवीय कार्य हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापारमा पारदर्शिता, लगनशीलता, आक्रमणता आजको चिन्तनीय अग्रगमन हो । अब जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर विदेशमा विक्री गर्नु नेपालका लागि अति आवश्यकीय आर्थिक क्रियाकलाप हो । आफ्नै देशको उत्पादनको फल जनतालाई दिने सरकारको कामले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । पूँजीवादको होड, गरीबीको बढ्दो म्यारथनका बीच निःशुल्क भन्ने शब्द सम्भवतः ज्यादै कठोर शब्द हो तसर्थ सरकारले यो निःशुल्क बनाउन उत्पादन लागत बराबर रकम विद्युत् आपूर्ति गर्ने निकायलाई अनुदान दिन्छ होला । जे होस् अहिले कोरोनाको कारण तहसनहस गरीब र न्यून मध्यम वर्गलाई यो घोषणाले पक्कै राहत दिएको होला । यसबाहेक सिँचाइका लागि पानी तान्दा लाग्ने शुल्कमा ८० प्रतिशत छूट गरिएको छ । किसानलाई विद्युत् महसुल घटाउनु ज्यादै नै उच्चस्तरको नेतृत्व परिचायक हो । किसानले आमजनतालाई पालनपोषण गरिरहेको हुन्छ । आज उनीहरूका समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । एकातर्फ रासायनिक मल समयमा पाइँदैन, काम गर्ने कामदारको अभाव छ र जति प्राप्त छ त्यो महँगो छ । बीउ खरीद पनि महँगो बन्दै गएको छ । यस्तै समस्याको बीचमा अलिकति विद्युत् महसुल छूटले राहत दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय नेपालको समृद्धिको सम्बन्धमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यसको सही नेतृत्वले देशको आगामी दशा र दिशा बदलिन सक्छ । अहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले गरेको निर्णय लोकप्रियता हो वा सफलता यसको बारेमा राम्ररी बुझ्न अलिक समय पर्खिनुपर्छ । लोकप्रियता जहिले पनि चुनावको वरिपरि घुम्छ भने सफलता देशको सुदूर भविष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । मन्त्रीले बुझ्न के जरुरी छ भने सबै लोकप्रियहरू सफल हुँदैनन् र वास्तविक सफलहरू लोकप्रिय नहुन सक्छन् । जनताका लागि सफल नेतृत्व लोकप्रिय भन्दा बढी उपयोगी हुन्छ । लोकप्रियता सफलताको विकल्प होइन तसर्थ जलस्रोतको क्षेत्रमा सफल पम्फा भुसाल लोकप्रिय पम्फा भुसालभन्दा कैयौं गुणा उपयुक्त हुनेछ । कुलमानसिंहलाई विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउनु पनि लोकप्रियतामा सीमित नरहोस् । उनीबाट सफलता खोजिएको छ । हरेक क्षेत्रमा नियुक्त गर्दा हाम्रो भन्दा योग्य व्यक्ति छनोट नगरेसम्म सफलता आफै उफ्रेर आउँदैन । केही राष्ट्रिय विगतहरू यसकारण तहसनहस भएका छन् जहाँ योग्य व्यक्तिलाई भन्दा दासस्यभावका पादस्पर्शकहरूलाई बढी अवसर दिए । लोकप्रिय बन्नका लागि एउटा टिकटक काफी छ सफल बन्नका लागि अनेक सही निर्णय, सुझबुझ र दृष्टिकोणको खाँचो छ । मन्त्री भनेको सफल बन्ने अवसरको नाम हो जसले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हुन्छ । त्यो अवसरमा विगतका कसैलेभन्दा असाधारण काम गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यहाँ केबल ऊर्जामन्त्रीको सन्दर्भमा किन भनिँदै छ भने जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो आम नेपालीको सम्पन्नताको द्वार हो । विद्युत् महसुलमा छूट, वृद्धभत्तामा केही वृद्धि, ग्यासमा केही अनुदानले मात्र गरीबी हट्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर अत्यधिक उत्पादन र निर्यातप्रेमी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । कार्ल पोपरका अनुसार बाँच्नका लागि सम्पूर्ण मानवमा समस्या समाधान गर्ने अथाह शीप चाहिन्छ । त्यसैले यस्तो शीप आम मानिसमा भन्दा उच्च पदस्थहरूमा भयो भने त्यसले सुनमाथि सुगन्ध ल्याउन सक्छ । समस्याको समाधान गर्न सर्वप्रथम समस्याको जड भेट्न जरुरी छ । अधिकांश नेता समस्या पत्ता लगाउने काममा अलमल छन् । यस्तो अलमल लामो समयदेखि देखिएको छ । नेपालको जलस्रोत, जलविद्युत्, वैकल्पित ऊर्जालगायत क्षेत्रबाट सम्पन्नता ल्याउनमा केके समस्या छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान केन्द्रित गरिएमा मात्र ऊर्जा निर्यातको माध्यमबाट नेपालीको आयस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा असल नेतृत्व सबै देशका लागि आवयक छ । तर, नेपालका लागि जलस्रोत क्षेत्रमा अति उच्चस्तरका नेताको आवश्यकता छ । यस्तो उच्चस्तरको नेतृत्व जलस्रोतको क्षेत्रबाट नै निस्किन जरुरी छ । विश्वमा एकातिर पानीको अभाव तीव्र रूपमा विकराल भइरहेको छ भने अर्कोतिर अतिवृष्टिले बाढीपहिरो आइरहेको छ । पानी बढी र कमीको कारणले विश्वमा हजारौं मानिस वातावरणजन्य शरणार्थी बन्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपालको जल उपयोगमा तीक्ष्णता अति आवश्यक छ । अव विश्वमा तस्रो विश्व युद्ध हुन्छ भने पानीको अभावको कारणले हुनेछ भन्न भनाइ प्रचलनमा आउन थालेको छ । तर, नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा अति नै सम्पन्न छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ अर्ब घनमीटर पानी बग्छ र लगभग ४३००० मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना छ । यो अवस्थामा जलस्रोत र ऊर्जाक्षेत्रमा अति उच्च नेतृत्वको ओहोदा अनन्तकालदेखि रिक्त छ । अझै पनि रिक्तस्थान परिपूर्ति भएको छैन त्यसमा आवेदन दिने अवसर बर्तमान मन्त्रीलाई पनि छ । बग्दै गरेको पानीलाई रोकेर सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी व्यवस्थापन, नदीपथान्तरण, जलसवारी आदि कार्य निस्पादन गर्ने अवसरको उचित सदुपयोग गर्ने मौका जलस्रोत मन्त्रीमा छ । अहिले नेपालको जलउपयोग दक्षता शून्य दशमलव ६ अमेरिकी डलरप्रति घनमीटर छ । यसलाई माथि लैजान जरुरी छ । यसबाहेक २ छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा बिजुलीको अभावले लोडशेडिङ कार्यतालिका बढी रहेको बेलामा जलस्रोत क्षेत्रमा अति नै प्रभावकारी नवचिन्तनको आवश्यकता छ । नेतृत्व त्यो हो जसले देशको स्रोतसाधनलाई यसरी प्रयोग गरोस् जसबाट समग्र देशमा सम्पन्नता छाओस् । १ दिन यस्तो आउनेछ जब विश्व पानीका लागि तड्पिरहेको हुनेछ तर नेपाल जलस्रोतबाट नै सम्पन्न भएको हुनेछ । तर, यसको नेतृत्व कसैले त लिनु नै पर्ने छ । के नेपालमा यस्तो नेतृत्व स्थापित होला ? लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

स्वास्थ्य सङ्कटकालको सुझावमा सरकार सकारात्मक छ : मन्त्री त्रिपाठी

काठमाण्डाै – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । साेमवार (आज) भर्चुअल माध्यममार्फत भएको प्रेस बिफ्रिङमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले यसकाे रोकथामका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विज्ञको सुझावमा हामी सकारात्मक छौँ, अहिले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिरहेको छ, यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनालाई स...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

नयाँ भेरियन्ट थप संक्रामक, स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा सकारात्मक छौं : मन्त्री त्रिपाठी

सम्बन्धित सामग्री